प्रतिनिधी। गोवन वार्ता
पणजी : मंत्री गोविंद गावडे यांच्याकडून गेल्या काही वर्षांत वारंवार पक्षशिस्तीचे उल्लंघन झालेले आहे. त्यामुळे आता त्यांना अजिबात माफी दिली जाणार नाही. येत्या शुक्रवारीच त्यांच्यावर ठोस कारवाई करण्यात येईल, असे भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नाईक यांनी मंगळवारी दै. ‘गोवन वार्ता’शी बोलताना स्पष्ट केले. दुसरीकडे, गावडेंनी आदिवासी कल्याण खात्याच्या कारभाराबाबत केलेल्या वक्तव्यांवरून विरोधकांनी टीकास्त्र सुरूच ठेवले आहे.
यापूर्वी कला अकादमी, मंत्री सुदिन ढवळीकर-सभापती रमेश तवडकरांशी वाद, आदिवासी कल्याण खात्याचे माजी संचालक दशरथ रेडकर यांना फोनवरून दिलेली धमकी आदींमुळे कायम वादात राहिलेल्या मंत्री गावडे यांनी रविवारी फोंड्यात झालेल्या ‘आदिवासी प्रेरणा दिन’ कार्यक्रमात स्वत:च्याच सरकारवर टीकास्त्र सोडले. आदिवासी कल्याण खात्याचे प्रशासन डळमळले आहे. कर्मचाऱ्यांना जे काम दिले आहे, तेच त्यांनी करावे. पणजीतील ‘श्रमशक्ती भवन’खाली कंत्राटदारांकडून काहीतरी घेऊनच त्यांच्या फाईल्स वर खात्यात नेऊन दिल्या जातात, हा प्रकार दुर्दैवी असल्याचा आरोप त्यांनी केला होता.
आदिवासी कल्याण खाते मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्याकडे असल्याने राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडे, सभापती रमेश तवडकर यांनी मंत्री गावडेंना सुनावले. विरोधकांनी या विषयावरून सरकारला लक्ष्य करण्यास सुरुवात केली आहे. त्यानंतर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आणि प्रदेशाध्यक्ष दामू नाईक या दोघांनीही मंत्री गावडे यांच्या वक्तव्यांची पक्षाने दखल घेतली असून, त्यांच्यावर निश्चित कारवाई होईल, अशी हमी मंगळवारी दिली होती.
दामू नाईक म्हणाले...
मंत्री गोविंद गावडे यांनी केलेल्या वक्तव्यांची दखल आधीच दिल्लीतील वरिष्ठ नेत्यांनी घेतली होती. त्यानंतर यासंदर्भातील अहवाल आपण वरिष्ठांना पाठवला होता.
प्रदेशाध्यक्ष या नात्याने या वक्तव्याप्रकरणी मंत्री गावडेंवर कारवाईचा अधिकार पक्षाने आपल्याला दिला आहे. त्यानुसार आपल्याला तीन प्रकारची कारवाई करण्याचे अधिकार आहेत.
गावडे सध्या गोव्याबाहेर आहेत. २९ मे रोजी ते गोव्यात येतील. ३० मे रोजी त्यांना बोलावण्यात आले आहे. त्याच दिवशी त्यांच्यावर योग्य ती कारवाई केली जाईल. 
मंत्री गावडेंनी आतापर्यंत निर्माण केलेले वाद
जानेवारी २०१९ : राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत मंत्री सुदिन ढवळीकरांसोबत घातला वाद. हे प्रकरण हातघाईपर्यंत पोहोचले होते. त्यानंतर मंत्री ढवळीकर यांनाही रडू फुटले होते.
एप्रिल २०२१ : फायली प्रलंबित राहत असल्याचा दावा करून आदिवासी कल्याण खात्याच्या तत्कालीन सचिवांना दिला होता दम. आयएएस अधिकारी कामासाठी नव्हे, तर गोव्यात फिरण्यासाठी येत असल्याचा केला होता आरोप.
जुलै २०२२ : विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात कला अकादमीच्या नूतनीकरण कामात भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप विरोधकांनी केला. निविदा जारी न करताच काम केले जात असल्याचा दावाही त्यांनी केला. त्याला उत्तर देताना ‘शहाजहानने ताजमहलाची उभारणी करताना निविदा जारी करून कंत्राटदाराची नेमणूक केली नव्हती’, असे वक्तव्य केले. त्यावरून मोठे राजकारण रंगले.
फेब्रुवारी २०२४ : आपल्याला न विचारता आदिवासी कल्याण खाते आणि एससी-एसटी आयोगाने प्रियोळमध्ये कार्यक्रम घेतल्याचे म्हणत आदिवासी कल्याण खात्याचे माजी संचालक दशरथ रेडकर यांना फोनवरून दिली धमकी. कार्यालयात जाऊन एससी-एसटी आयुक्तांना कापण्याची केली भाषा.
नोव्हेंबर २०२४ : कला-संस्कृती खात्याकडून काणकोणमधून संस्थांना अनुदान मिळत नसल्याचा दावा सभापती रमेश तवडकर यांनी केल्यानंतर तवडकरांशी अनेक दिवस वाद घातला. त्यानंतर एका कार्यक्रमात बोलताना, ‘स्वार्थासाठी धडपडणाऱ्या नेत्यांना बळी पडू नका’, असे म्हणत तवडकरांना लक्ष्य केले.
एप्रिल २०२५ : प्रियोळमधील भाजप कार्यकर्त्यांच्या मेळाव्यात बोलताना, ‘आगामी विधानसभा निवडणुकीत भाजपला मगोची गरज नाही’, असे विधान केले. त्यामुळे काही काळ युतीत धुसफूस झाली.
मे २०२५ : पणजीतील ‘श्रमशक्ती भवन’खाली कंत्राटदारांकडून काहीतरी घेऊनच त्यांच्या फाईल्स वर खात्यात नेऊन दिल्या जातात, असे म्हणून मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्याकडील आदिवासी कल्याण खात्याचा कारभार चव्हाट्यावर आणला.