गोवन वार्ता
पणजी : गोव्यातील अनुसूचित जमातीतील (एसटी) महिलांना मातृत्व लाभावे, यासाठी राज्य सरकारने सुरू केलेल्या ‘मातृत्व’ योजनेला उत्तम प्रतिसाद लाभला आहे. या योजनेअंतर्गत पाच वर्षांत २८५ आदिवासी महिलांनी आयव्हीएफ उपचाराद्वारे अपत्यप्राप्तीचा आनंद अनुभवला आहे. या योजनेवर पाच वर्षांत राज्य सरकारने तब्बल १४.२५ कोटी रुपयांचा खर्च केला आहे.
विवाहानंतर तीन वर्षे उलटूनही गर्भधारणेच्या समस्या अनुभवत असलेल्या एसटी समाजातील महिलांना वैद्यकीय चाचणीनंतर वंध्यत्वाचे निदान झाल्यास सरकारी किंवा नोंदणीकृत खासगी रुग्णालयांमध्ये मोफत आयव्हीएफ उपचारांची सुविधा या योजनेद्वारे घेता येते. पती, पत्नीमधील एक जरी एसटी समाजातील असेल तरी या योजनेचा लाभ मिळतो. या योजनेसाठी आर्थिक उत्पन्नाची कोणतीही मर्यादा ठेवलेली नाही. फक्त पहिल्या अपत्यासाठीच ही योजना लागू असून, प्रत्येक पात्र जोडप्याला ५ लाख रुपयांपर्यंतचे आर्थिक साहाय्य दिले जाते. या योजनेअंतर्गत आयव्हीएफची तपासणी, हॉस्पिटलमधील खर्च, औषधोपचार, डिलिव्हरी यासाठीचा खर्च सरकारकडून दिला जातो. या योजनेमुळे एसटी समाजातील अनेक महिलांचे मातृत्वाचे स्वप्न साकार झाले आहे. राज्य सरकार राबवत असलेल्या उपक्रमांपैकी एक स्तुत्य उपक्रम म्हणून याचे जनतेतून कौतुक होत आहे.
लाभ घेण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे
अधिकृत एसटी जात प्रमाणपत्र
विवाह प्रमाणपत्र (स्व-प्रमाणित)
पती, पत्नीचे आधार कार्ड
जन्म प्रमाणपत्र
वैद्यकीय अहवाल व इतर आवश्यक कागदपत्रे
