प्रतिनिधी। गोवन वार्ता
पणजी : कला अकादमीसह इतर काही विषयांवरून गेल्या काही वर्षांत वारंवार वादात सापडलेले कला अाणि संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे रविवारी फोंड्यात केलेल्या वक्तव्यांमुळे पुरतेच अडचणीत सापडले आहेत. गावडे यांच्या वक्तव्यांची दखल घेण्यात आली असून, त्यांच्यावर लवकरच कारवाई करण्यात येणार आहे, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आणि भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नाईक यांनी सोमवारी पत्रकारांशी बोलताना स्पष्ट केले. त्यामुळे कला अकादमीच्या प्रकरणात कलाकारांकडून ‘सुपारी’ घेण्यास नकार देणाऱ्या मंत्री गावडे यांना मुख्यमंत्र्यांकडून मंत्रिमंडळातून लवकरच ‘नारळ’ दिला जाण्याची शक्यता आहे.
‘उटा’ आणि आदिवासी कल्याण खात्यामार्फत रविवारी फोंड्यात झालेल्या ‘प्रेरणा दिन’ कार्यक्रमात मंत्री गोविंद गावडे यांनी स्वत:च्याच सरकारवर हल्लाबोल चढवला. मुख्यमंत्र्यांकडे असलेल्या आदिवासी कल्याण खात्याचे प्रशासन डळमळीत झाल्याचे सांगून पणजीतील ‘श्रमशक्ती भवन’खाली कंत्राटदारांकडून काहीतरी घेऊनच त्यांच्या फाईल्स वर खात्यात नेऊन दिल्या जात असल्याचा दावाही त्यांनी केला. याशिवाय प्रलंबित मागण्या, आदिवासी भवनवरूनही त्यांनी आगपाखड केली होती.
या वक्तव्यांनंतर सत्ताधाऱ्यांनी मंत्री गावडे यांच्यावर, तर विरोधकांनी सरकारवर टीकेची झोड उठवण्यास सुरुवात केली आहे. सरकारचाच भाग असलेल्या मंत्री गोविंद गावडे यांनी आदिवासी कल्याण खात्याबाबत बेजबाबदारपणे वक्तव्य केले. अशी खोटी वक्तव्ये करण्याआधी त्यांनी मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांच्याशी चर्चा करणे गरजेचे होते, असे राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडे म्हणाले. सभापती रमेश तवडकर यांनीही, मंत्री गावडे यांनी आदिवासी कल्याण खात्याच्या कारभारावर बोलण्याआधी मुख्यमंत्र्यांशी संपर्क साधायला हवा होता, असे स्पष्ट केले. मी मंत्री असताना आदिवासी कल्याण खात्याचा ढाचा तयार होऊन योजना मार्गी लागल्या. गोविंद गावडे मंत्री असताना त्यांनी खात्याच्या कामात काय भर घातली, हे मला माहीत नाही, असेही त्यांनी नमूद केले.
काय म्हणाले होते गोविंद गावडे?
१. आदिवासी कल्याण खात्याचे प्रशासन डळमळले आहे. कर्मचाऱ्यांना जे काम दिले आहे, तेच त्यांनी करावे. पणजीतील ‘श्रमशक्ती भवन’खाली कंत्राटदारांकडून काहीतरी घेऊनच त्यांच्या फाईल्स वर खात्यात नेऊन दिल्या जातात, हा प्रकार दुर्दैवी आहे.
२. आदिवासींच्या कल्याणासाठी सरकारने आदिवासी कल्याण खाते सुरू केले; मात्र त्या खात्याकडून खरेच आदिवासींचे कल्याण होत आहे का, हा संशोधनाचा विषय आहे.
३. आतापर्यंत आम्ही चौकटीत राहूनच सर्व केले. अन्यायाने पिचलेल्या आदिवासी बांधवांना न्याय देण्यासाठी कायद्यांमध्ये बदल करावा. ‘आदिवासी भवन’ची मागणी जुनीच आहे. या संदर्भात प्रशासनाकडून योग्य पाठपुरावा होत नाही. आदिवासी भवन कधी पूर्ण होईल, हे तरी मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर करावे.
४. दरवर्षी २५ मे रोजी ‘प्रेरणा दिन’ कार्यक्रम होतो. सरकारला कार्यक्रमाचे गांभीर्य नसेल तर आम्ही हा कार्यक्रम करायला तयार आहोत. हा कार्यक्रम सुटसुटीत व नियोजनबद्ध व्हायला हवा, याचे भान अधिकाऱ्यांनी ठेवावे.
५. आदिवासी बांधवांनी अनेक गोष्टी संघर्ष करून मिळवल्या आहेत. आदिवासी समाजाच्या प्रलंबित मागण्या सरकारने कालमर्यादा निश्चित करून धसास लावाव्यात. अन्यथा पुन्हा आंदोलन करण्याशिवाय आमच्याकडे पर्याय राहणार नाही. 
जबाबदार मंत्र्यांनी जबाबदारपणे वक्तव्ये करावी. मंत्री गोविंद गावडे यांनी केलेल्या वक्तव्याची दखल घेतली आहे. त्यांच्यावर लवकरच योग्य ती कारवाई होईल.
- डॉ. प्रमोद सावंत, मुख्यमंत्री 
भाजपात शिस्त महत्त्वाची आहे. मंत्री गोविंद गावडेंना यापूर्वीही याबाबत तंबी दिली होती. सध्या ते गोव्याबाहेर असून ३० मे रोजी आपण त्यांना बोलावले आहे. त्यांच्यावर निश्चित कारवाई केली जाईल.
- दामू नाईक, प्रदेशाध्यक्ष