अणुऊर्जा प्रकल्पांना सुरक्षित ऑपरेशनसाठी मोठ्या प्रमाणात जमीन आवश्यक असते. दोन आण्विक रिअॅक्टर उभारण्यासाठी अंदाजे ६५०-७०० हेक्टर जमीन लागते. गोव्यासारख्या लहान राज्यात, मर्यादित जमीन संसाधने आधीच ताणलेली असताना, इथे अणुऊर्जा प्रकल्प उभारण्याची कल्पना योग्य वाटत नाही.
केंद्रीय ऊर्जा, गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्री मनोहर लाल खट्टर यांनी गोव्यात अणुऊर्जा प्रकल्प उभारण्याचा मांडलेला विचार राज्यभरात बराच गाजत आहे. यानिमित्त उलटसुलट प्रतिक्रियाही ऐकण्यास मिळाल्या. अणुऊर्जा प्रकल्प गोव्यासाठी योग्य की अयोग्य, गोव्यासारख्या लहान राज्यासाठी हरित ऊर्जेचा पर्याय का निवडू नये यासारख्या विषयांनाही यानिमित्ताने ऊत आला.
अणुऊर्जा प्रकल्प उभारण्यासाठी सुरक्षितता, पर्यावरणीय परिणाम आणि पायाभूत सुविधांचा विचार करून काळजीपूर्वक जागा निवडणे आवश्यक असते. प्रकल्प उभारण्यासाठी लागणाऱ्या मुख्य निकषांमध्ये भूगर्भीय स्थिरता, थंड पाण्याची उपलब्धता, लोकवस्ती असलेल्या क्षेत्रांपासून अंतर व बांधकाम आणि वीज स्थलांतरासाठी सुलभता या निकषांचा विचार करणे महत्त्वाचे आहे.
सर्वात गंभीर चिंतेपैकी एक म्हणजे जमिनीची आवश्यकता. अणुऊर्जा प्रकल्पांना सुरक्षित ऑपरेशनसाठी मोठ्या प्रमाणात जमीन आवश्यक असते. दोन आण्विक रिअॅक्टर उभारण्यासाठी अंदाजे ६५०-७०० हेक्टर जमीन लागते. गोव्यासारख्या लहान राज्यात, मर्यादित जमीन संसाधने आधीच ताणलेली असताना, इथे अणुऊर्जा प्रकल्प उभारण्याची कल्पना योग्य वाटत नाही.
अणुऊर्जा प्रकल्पांना सार्वजनिक वस्ती प्रतिबंधित असलेल्या क्षेत्रांची आवश्यकता असते. किरणोत्सर्गाचा धोका टाळण्यासाठी हे सुरक्षा क्षेत्र अत्यंत महत्त्वाचे असते. प्रश्न असा उपस्थित होतो की लोकसंख्येची घनता आणि जमिनीची मर्यादित उपलब्धता पाहता गोव्यात असे बफर झोन तयार करणे आपल्याला शक्य होईल का? वास्तविक, गोव्याची लोकसंख्या आणि पर्यावरणीय संवेदनशीलता लक्षात घेता सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी आवश्यक क्षेत्र निर्माण करण्यासाठी इथे फारशी जागा शिल्लक उरत नाही.
आणखी एक गोष्ट म्हणजे रेडिएशन गळती, कचरा व्यवस्थापन समस्या आणि दीर्घकालीन पर्यावरणीय परिणामांसह संभाव्य पर्यावरणीय धोके! सुरक्षा उपाय, आपत्कालीन तयारी, सार्वजनिक आरोग्य आणि पर्यावरणीय देखरेखीसाठी राज्य सज्ज आहे का, ह्या प्रश्नांवरही उत्तर शोधणे गरजेचे आहे.
एखाद्या प्रदेशाची प्रगती ही त्या प्रदेशाच्या वीज मागणीवरून ठरवली जाते. वाढणारी विजेची मागणी त्या त्या प्रदेशाच्या विकासाची वाटचाल दर्शवते. वर्ष २०१७ च्या तुलनेत राज्याच्या वीज मागणीत १८० मेगावॉटने वाढ झाली आहे. अणुऊर्जेवर अवलंबून राहणे म्हणजे केवळ उच्च भांडवली खर्चच नाही, तर सुरक्षितता, कचरा विल्हेवाट आणि अपघात व्यवस्थापनासाठी दीर्घकालीन वचनबद्धता देखील समाविष्ट आहे. राज्याचे सध्याचे अक्षय ऊर्जा प्रयत्न, जसे की सौर ऊर्जा, जरी मर्यादित असले तरी, शाश्वत आणि पर्यावरणास अनुकूल पर्याय आहेत जे गोव्याच्या पर्यावरणीय नीतिमत्तेशी सुसंगत होतात.
गोव्याला आपली विजेची मागणी पूर्ण करण्यासाठी इतर राज्यांवर अवलंबून राहावे लागते. इथे ऊर्जा निर्माण केली जात नाही. गोवा राज्यात वापरली जाणारी वीज सेंट्रल जनरेटिंग स्टेशनकडून (केंद्रीय वीज निर्मिती स्टेशन) घेतली जाते. गोवा राज्याकडे स्वतःचा वीज निर्मिती प्रकल्प नसल्याने विजेची मागणी पुरवण्यासाठी राज्याला पश्चिम (वेस्टर्न रीजन) व दक्षिण (सदर्न रीजन) प्रदेशातून वीज घ्यावी लागते. राज्याची एकूण वीज मागणी ७९० मेगावॉटच्या आसपास आहे. नियोजित वीज भारापैकी (शेड्युल्ड पॉवर लोड) वेस्टर्न रीजनद्वारे गोव्याला ६७३ मेगावॉट वीज पुरवली जाते. सदर्न रीजनवर ११२ मेगावॉटची मागणी पुरवली जाते.
गोव्यासारख्या संवेदनशील पर्यावरणीय क्षेत्राला अणुऊर्जा प्रकल्प साजेसा आहे का? अणुऊर्जा प्रकल्प हा एक औष्णिक वीजनिर्मिती प्रकल्प आहे. अणुभट्टी हा अणुऊर्जा प्रकल्पाचा मुख्य घटक. अणुभट्टीत सामान्यतः अणुइंधन म्हणून युरेनियम, थोरियमचा वापर केला जातो. इतर ऊर्जा निर्मिती प्रकल्पांच्या तुलनेत अणुऊर्जा प्रकल्प कमी इंधनात जरी जास्त ऊर्जा तयार करू शकला तरी हा प्रकल्प उभारण्यासाठी कित्येक बाबी लक्षात घ्याव्या लागतात.
गोव्याच्या अद्वितीय पर्यावरणीय आणि सामाजिक परिदृश्यासाठी शाश्वत आणि लोक-समर्थित ऊर्जा उपायांना प्राधान्य देणारा पारदर्शक दृष्टिकोन आवश्यक आहे. जमिनीची कमतरता, सुरक्षितता, पर्यावरणीय संवर्धन आणि स्थानिक समुदाय, पर्यावरण तज्ञ आणि नागरी समाजाचे एकमत यासारख्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांकडे दुर्लक्ष करता कामा नये. गोव्याची पर्यावरणीय अखंडता आणि सामाजिक सौहार्द बिघडवण्याच्या धोक्यांविरुद्ध अणुऊर्जेच्या मागणीचे परीक्षण करणे गरजेचे आहे. दरम्यान, गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी गोव्याचे लक्ष स्वच्छ आणि अक्षय ऊर्जा स्रोतांवर आहे असे म्हणत राज्यात अणुऊर्जा प्रकल्प उभारण्याची शक्यता फेटाळून लावली आहे.
स्त्रिग्धरा नाईक
(लेखिका विद्युत अभियांत्रिकीच्या
प्राध्यापिका आहेत.)
