शिस्त आणि संयम हे धोंडही पाळत नाहीत, असेच या जत्रेतील अनुभव लोक सांगत असतात. इतरांच्या सुरक्षेची काळजी न घेता फक्त आपण पुढे जाण्यासाठी जी धावपळ होते, त्यातून शिरगावमधील चेंगराचेंगरी झाली.
शिरगाव येथे लईराई देवीच्या जत्रेच्या दिवशी झालेल्या चेंगराचेंगरीत सहाजणांना जीव गमवावा लागला. प्रचंड पोलीस बंदोबस्त असतानाही जत्रेच्या व्यवस्थापनातील नियोजनाअभावी एका ठिकाणी चेंगराचेंगरीची स्थिती उद्भवली. सुमारे ७५ धोंड जखमी झाले, त्यातील सहा जणांचे प्राण गेले. देवीच्या जत्रेच्या इतिहासात अशी घटना प्रथमच घडली आहे. त्यामुळे या जत्रेच्या नियोजनासाठी यापुढे सरकारही सावध भूमिका घेईल आणि देवस्थान समितीलाही यातून धडा मिळाला आहे, त्यामुळे त्यांनाही जत्रेच्या नियोजनातील त्रुटी शोधून त्यावर काम करावे लागेल. लईराई देवीच्या जत्रेला लाखो भाविक मोठ्या श्रद्धेने येत असतात. जत्रेच्या मुख्य दिवसानंतर होणाऱ्या कौलालाही भाविकांची गर्दी असते. जत्रेच्या दिवशी चेंगराचेंगरी घडल्यामुळे कौलाच्या वेळी देवस्थान समिती आणि सरकारनेही सुरक्षेच्या दृष्टीने खबरदारी घेतली. कौलाच्या शेवटच्या दिवशी शिरगावच्या बाहेरील लोकांना बंदी घालण्यात आली.
चेंगराचेंगरीच्या दुर्घटनेत सहा भाविकांचा मृत्यू झाला. काही जखमी भाविक अजूनही इस्पितळात उपचार घेत आहेत. गोमेकॉच्या निरीक्षण वॉर्डमध्ये त्यांना ठेवण्यात आले होते. त्यातील काहींची स्थिती आता सुधारत आहे. चेंगराचेंगरीत मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या कुटुंबियांना प्रत्येकी दहा लाख रुपये आणि जखमींना एक लाख रुपये देण्याची घोषणाही सरकारने केली आहे. ती प्रक्रिया अद्याप पूर्ण व्हायची आहे. या घटनेने गोव्यातील ज्या उत्सवांना गर्दी असते त्याचे नियोजन गांभीर्याने करण्यासाठी आयोजकांसह सरकारी प्रशासनालाही यापुढे विचार करावा लागेल. पुढे कशा पद्धतीने नियोजन करता येईल आणि शिरगावच्या जत्रेतील चेंगराचेंगरीला जबाबदार कोण, त्याचा अहवाल देण्यासाठी एक समिती नेमण्यात आली. त्या समितीने सरकारला आपला अहवाल सादर केला आहे. जत्रेचे मुख्य आयोजक म्हणजेच देवस्थान समिती, जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक या सर्वांनाच समितीने जबाबदार धरले आहे. जत्रेचे स्वरूप माहीत असतानाही नियोजनात अभाव दिसल्यामुळे त्या दिवशी जबाबदारी पाहणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर ठपका ठेवण्यात आला. जेव्हा घटना घडली त्या दिवशी कामावर असलेले जिल्हाधिकारी, अधीक्षक, उपअधीक्षक, उपजिल्हाधिकारी, मामलेदार, पोलीस निरीक्षक या सर्वांनाच बदलीला सामोरे जावे लागले. समितीने आता या सर्वांवर ठपका ठेवल्यामुळे त्यांच्यावर पुढे काय कारवाई होते ते पहावे लागेल. तूर्तास सरकारने या सर्व अधिकाऱ्यांना पूर्वीच्या जागेवरून हटवले आहे. यापुढे लईराई जत्रेच्या व्यवस्थापनासाठी जबाबदारी निश्चित करताना अधिकारी तिथे राहून देखरेख ठेवतील, अशी अपेक्षा आहे.
चेंगराचेंगरीला मूळ कारण ठरले ते अनियंत्रित गर्दी. दाटीवाटीने दुकानांना दिले जाणारे परवाने आणि धोंड, भाविकांना त्यातून वाट काढत जावे लागणे. देवस्थान समितीने आणि पंचायतीने लक्ष घालून सर्वांत आधी वाटेच्या कडेला दुकानांना परवानगी द्यायला नको होती, त्यामुळे सर्वात आधी जबाबदार ठरते ती देवस्थान समिती आणि पंचायत. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर भक्तगण येणार हे आधीच माहीत असूनही पुरेशी सुरक्षाव्यवस्था, रस्त्यांचे नियोजन, आपत्कालीन उपाययोजना यांचा अभाव दिसून आला. जिल्हाधिकारी, अधीक्षक आणि इतर जबाबदार अधिकारी जे त्या दिवशी प्रत्यक्षात जत्रेच्या ठिकाणी असायला हवे होते, त्यांनाही जबाबदार धरण्यात आले आहे. स्थानिक प्रशासन आणि व्यवस्थापनानंतर पुढची जबाबदारी येते ती जिल्हा प्रशासन आणि पोलीस यांच्यावर. जत्रेच्या आयोजनाची जबाबदारी ज्यांच्या खांद्यावर असते, त्यांनी अशा प्रकारच्या संकटांचा अंदाज घेऊन आवश्यक ती खबरदारी घ्यायला हवी होती. पोलीस बंदोबस्त चांगला होता. योग्य नियोजन केले असते तर चेंगराचेंगरी टाळता आली असती. त्यात जत्रेतील धोंड भाविकांना कसे बदडतात त्याचेही व्हिडिओ समोर आले. म्हणजे धोंड कसे वागतात तेही सर्वांना कळून आले. शिस्त आणि संयम हे धोंडही पाळत नाहीत, असेच या जत्रेतील अनुभव लोक सांगत असतात. इतरांच्या सुरक्षेची काळजी न घेता फक्त आपण पुढे जाण्यासाठी जी धावपळ होते, त्यातून शिरगावमधील चेंगराचेंगरी झाली. सरकारच्या अहवालात प्रशासनासह देवस्थान समितीवरही ठपका ठेवल्यानंतर देवस्थान समितीने पहिला उपाय म्हणून यापुढे धोंडांना ओळखपत्र देण्याची योजना आखली आहे. धोंडांची नोंदणी सक्तीची करताना त्यांचे फोटो आणि ओळखपत्रही मागितले आहे. भविष्यात अशा दुर्घटना होऊ नयेत यासाठी आवश्यक त्या सगळ्या दक्षता घेणे आवश्यक आहे. सरकारी प्रशासन आणि देवस्थान समितीने एकत्रपणे काम केले तर बऱ्याच गोष्टी सोप्या होतील.
