खासगी कंपनी किंवा आस्थापनांमधील कामगार आपल्या ग्राहकांना दैवत मानतात. कारण याच ग्राहकांच्या खरेदीतून कंपनीची प्रगती होते आणि कामगारांना पगार मिळतो. मात्र ही मानसिकता सरकारी आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या नोकरदारांमध्ये नसते. सरकारी कर्मचारी आभाळाला हात टेकल्यासारखे वागत असतात किंवा सरकारी खाते आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था या आपल्यामुळेच चालतात, असा या बहुतेक नोकरदारांचा समज असतो. मग ते कायमस्वरुपी असो किंवा कंत्राटी नोकर. आपल्या करदात्यांची मानहानी करणे, त्यांना कार्यालयात हेलपाटे मारायला लावून छळ करणे, हे उद्योग त्यांना आनंददायी वाटतात. यावर सरकारचे, खाते प्रमुख (कार्यालय) किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील मंडळे आणि अधिकारी यांचे नियंत्रण नसते. तसेच अशा कर्मचार्‍यांना पाठीशी घातले जात असल्यामुळे त्यांचे फावते.
म्हापसा पालिकेत देखील असे काही कर्मचारी आहेत, जे करदात्यांना किंमतही देत नाहीत. त्यांच्याकडून तर वर्षानुवर्षे जनतेची कामे खोळंबून ठेवली जातात. हल्लीच एका कर्मचाऱ्याने नगराध्यक्षांच्या समक्ष एका करदात्याला इडियट (मूर्ख) म्हटले होते. कारण त्या कर्मचार्‍याची त्या करदात्याने नगराध्यक्षांकडे तक्रार केली होती. अशीच वागणूक त्या कर्मचाऱ्याने अनेकांना दिली होती. तरी देखील पालिकेकडून या कंत्राटी कर्मचाऱ्यावर कोणतीही कारवाई झाली नाही. कारण पालिका अधिकारी आणि काही नगरसेवकांची या कर्मचाऱ्यांवर विशेषतः कंत्राटी कामगारांवर चांगलीच मेहरबानी आहे.
हल्लीच झालेल्या पालिका मंडळाच्या बैठकीत काही नगरसेवकांनी त्या उद्धट कामगाराचा प्रश्न उपस्थित केला आणि त्याला नोकरीतून बडतर्फ करण्याची मागणी केली होती. मात्र बडतर्फीचा प्रस्ताव ठेवून देखील २० पैकी १९ नगरसेवक उपस्थित असलेल्या पालिका मंडळाला त्या कामगाराला बडतर्फ करणे शक्य झाले नाही. काहींनी तर त्या कामगाराच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न उपस्थित केला आणि सेवेतून बडतर्फ न करता दुसर्‍या जागी बदली करण्याची मागणी केली आणि नंतर पालिका मंडळाने ही मागणी मान्य केली.
मात्र पालिका मंडळाची ही भूमिका करदाते तसेच नगरसेवकांच्या मतदारांवर अन्याय करणारी आहे. कारण मतदार या लोकप्रतिनिधींना निवडून देतात आणि करदात्यांच्या कर रकमेतून पालिकेचा डोलारा चालतो. त्यामुळे करदात्यांचा पालिकेच्या नोकरदारांनी मान राखायला हवा. मात्र तसे होत नाही. तसेच लोकप्रतिनिधी देखील मतदारांना फक्त मतदानापुरतेच मान देतात, हे यावरून स्पष्ट होते.
शिवाय, जे लोकप्रतिनिधी स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर निवडून येतात त्यांना संबंधित कायद्याचा, प्रशासकीय कारभाराचा गंधही नसल्याने अधिकाऱ्यांच्या तालावर नाचण्यापलिकडे त्यांना काही जमत नाही. तसेच काही लोकप्रतिनिधी, अधिकाऱ्यांमध्ये सत्तेचा उन्माद असतो. त्यामुळे करदात्यांची हेळसांड होते. स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील अधिकारी आणि मंडळामध्ये माजलेला सत्तेचा उन्माद निवळेल, तेव्हाच करदाते आणि सर्वसामान्यांना न्याय मिळेल आणि दोषींवर कडक कारवाई होईल.
- उमेश झर्मेकर
