जीसीसीआयची मागणी : प्रस्तावित दरवाढीतील काही मुद्द्यांना संघटनेचा विरोध
प्रतिनिधी। गोवन वार्ता
पणजी : वीज खात्याला औद्योगिक ग्राहक अन्य ग्राहकांपेक्षा अधिक महसूल देतात. असे असले तरी काही समस्या निर्माण झाल्यास औद्योगिक ग्राहकांचीच वीज बंद करण्यात येते. खात्याने अशा पद्धतीने औद्योगिक ग्राहकांसोबत दुजाभाव करू नये, अशी मागणी गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्स अॅण्ड इंडस्ट्रीजने (जीसीसीआय) केली आहे. खात्याने संयुक्त वीज नियमन आयोगाकडे (जेईआरसी) केलेल्या प्रस्तावित दरवाढीतील काही मुद्द्यांना संघटनेने विरोध केला आहे.
संघटनेने जारी केलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, खात्याने सादर केलेल्या बिझनेस प्लॅननुसार एकूण ग्राहकांपैकी ७९ टक्के घरगुती ग्राहक आहेत. यांच्यामुळे खात्याला ३१ टक्के महसूल मिळतो. औद्योगिक ग्राहक एकूण ग्राहकांपैकी केवळ एक टक्के असले तरी ते खात्याला साधारणपणे ४९ टक्के महसूल मिळवून देतात. असे असले तरी लोड शेडिंगचा सामना प्रथम उद्योगांनाच करावा लागतो. खात्याने लोड व्यवस्थापन योग्य पद्धतीने करून घरगुती आणि औद्योगिक ग्राहकांत समतोल राखणे आवश्यक आहे.
याशिवाय संघटनेने टाईम ऑफ डे (टीओडी) स्लॅब आणि वाढीव १५.३ टक्के दराला विरोध केला आहे. रिटर्न ऑन इक्विटी १२ टक्क्यांपर्यंत कमी करणे, उच्च दाबाच्या लोडला व्होल्टेज रिबेट देणे, अधिक मागणीच्या काळात वीज पुरवठ्यासाठी बॅटरी स्टोरेज, वीज निर्मितीसाठी छोट्या जल प्रकल्पांचा वापर करणे, अधिक काळासाठी वीज खरेदी करणे, वीज पुरठ्याचे अन्य पर्याय शोधणे, हरित ऊर्जा शुल्क योग्य पद्धतीने आखणे, दोन्ही जिल्ह्यांत जिल्हा समितीची स्थापना करणे अशा विविध मागण्या जीसीसीआयने केल्या आहेत.
चांगल्या दर्जाची सुविधा हवी : दामोदर कोचरेकर
उद्योजक दामोदर कोचरेकर यांनी सांगितले की, उद्योगांसाठी ५० पैसे ते २ रुपये दरवाढीला आमची हरकत नाही. मात्र दरवाढ केल्यावर खात्याने चांगल्या दर्जाच्या सुविधा दिल्याच पाहिजेत. अनेकदा औद्यगिक क्षेत्रात विद्युतदाब योग्य मिळत नसल्याने अनेकांचे नुकसान होते. जेव्हा काही समस्या निर्माण होते, तेव्हा प्रथम औद्योगिक क्षेत्रातील वीज बंद केली जाते. हे प्रकारदेखील थांबले पाहिजेत.
