निर्णयाविरोधात केबल ऑपरेटर्सनी घेतली न्यायालयात धाव
पणजी : गोवा वीज खात्याने राज्यातील केबल ऑपरेटर्सकडून वीज खांब वापरासाठी थेट ३० लाख रुपये शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेतल्याने खळबळ उडाली आहे. या आदेशाला आव्हान देत केबल ऑपरेटर्सनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. हा शुल्कनिर्धारणाचा आदेश अन्यायकारक आणि आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत टाकणारा असल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.
या याचिकेवर अलीकडेच प्राथमिक सुनावणी झाली असून, वीज विभागाकडून अद्याप न्यायालयात कोणतेही स्पष्टीकरण सादर करण्यात आलेले नाही. तर न्यायालयाने याप्रकरणी पुढील सुनावणी २४ जून रोजी ठेवली आहे.
राज्यातील बहुतांश केबल तसेच टीव्ही सेवा पुरवठादार आपली वायरिंग वीज खांबांवरूनच करतात. यावर किती शुल्क आकारावे, यावर गेली काही वर्षे वाद सुरु होता. वीज खात्याने अलीकडेच सर्व ऑपरेटर्ससाठी एकसंधपणे ३० लाख रुपयांचे शुल्क निश्चित केल्याने छोटे आणि मध्यम ऑपरेटर आर्थिक संकटात आले आहेत. अनेक ऑपरेटरांनी हा निर्णय मनमानी, उद्योगविरोधी असल्याचे म्हणत त्यावर स्थगितीची मागणी केली आहे.
वीज खात्याच्या या निर्णयामुळे राज्यात डिजिटल सेवा आणि केबल नेटवर्कवर परिणाम होण्याची शक्यता असून, सामान्य ग्राहकांवरही शुल्कवाढीचा परिणाम होऊ शकतो, असे मत केबल संघटनांकडून व्यक्त करण्यात आले आहे.
