२००५ मध्ये गोवा विधानसभेत राजकीय भूकंप झाला. मनोहर पर्रीकर सरकार विश्वासदर्शक ठराव हरले आणि राज्यपाल जमीर यांनी ते बरखास्त केले. प्रतापसिंह राणे मुख्यमंत्री झाले. बाबुशच्या नेतृत्वाखालील बंड, आमदारांचे राजीनामे, राष्ट्रपती राजवट आणि पोटनिवडणुका यामुळे गोव्याच्या राजकारणात मोठी उलथापालथ होऊन पर्रीकरांना अद्दल घडली.
फेब्रुवारी २००५ रोजी गोवा विधानसभेत मनोहर पर्रीकर यांनी विश्वासदर्शक ठराव गमावल्याचा अहवाल विधानमंडळ खात्याकडून येण्यापूर्वीच राज्यपाल एस. सी. जमीर यांनी मनोहर पर्रीकर सरकार बरखास्त करण्याचा निर्णय घेतला होता. राज्यपाल जमीर हे काँग्रेसमन होते आणि ते काँग्रेसमन असल्याप्रमाणेच वागले. भाजप आमदारांनी फिलिप नेरी रॉड्रिगीस यांना विधानसभेत विश्वासदर्शक ठरावाविरुद्ध मतदान करण्यापासून जबरदस्तीने रोखले होते. फिलिप नेरी भाजपच्या पाठिंब्याने निवडून आले होते. त्यांनी भाजपची साथ सोडून काँग्रेसच्या कळपात शिरण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळेच भाजपने त्यांच्याविरुद्ध अपात्रता याचिका दाखल केली होती. पर्रीकर सरकार बडतर्फ केल्यानंतर लगेचच काँग्रेस नेते प्रतापसिंह राणे यांचा मुख्यमंत्री म्हणून शपथविधी झाला. पर्रीकर यांच्या विरोधात बंड केलेले फिलिप नेरी रॉड्रिगीस यांनाही उपमुख्यमंत्री करण्यात आले. अशा पद्धतीने काँग्रेस सरकार स्थापन झाले!
राणे यांच्या नेतृत्वाखालील या सरकारला मगो पक्षाच्या पाठिंब्याची गरज होती. त्यामुळे मगोचे सुदिन ढवळीकर व पांडुरंग मडकईकर या दोघांनाही मंत्रीपदे बहाल करण्यात आली. डॉ. विली डिसोझा, लुईझिन फालेरो, दयानंद नार्वेकर आणि इजिडोर फर्नांडिस यांची मंत्रीपदी वर्णी लागली. राणे सरकारला १ मार्च २००५ रोजी विश्वासदर्शक ठराव संमत करून घेण्याचा आदेश देण्यात आला होता. मगो आमदारांच्या पाठिंब्यावर आपण हा ठराव सहजपणे जिंकू असे मुख्यमंत्री राणे यांना वाटले होते पण पुढील २५ दिवसांत राजकीय पटलावर ज्या घडामोडी घडल्या, त्या अनाकलनीय होत्या.
१ मार्च २००५ रोजी मुख्यमंत्री प्रतापसिंह राणे यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस सरकारला विधानसभेत बहुमत सिद्ध करता यावे म्हणून जोरदार रस्सीखेच सुरू झाली. मडगावचे भाजप आमदार दिगंबर कामत फुटणार अशी बातमी विधानसभा अधिवेशन ५ दिवसांवर पोहोचलेले असताना २४ फेब्रुवारी २००५ रोजी सर्वत्र पसरली. ही बातमी कळताच पर्रीकर यांनी तातडीने मडगावला जाऊन दिगंबर कामत यांची मनधरणी केली. कोणत्याही परिस्थितीत भाजपला दगा देणार नाही असे आश्वासन घेऊन मनोहर पर्रीकर पणजीला परतले. तिकडे चर्चिल आलेमाओ तेवढ्यात दिगंबर कामत यांच्या घरी पोहोचले आणि त्यानंतर काही वेळेतच कामत यांनी भाजपचा त्याग केल्याची घोषणा केली. ही घोषणा ऐकून मनोहर पर्रीकर यांना जबरदस्त धक्का बसला. या विश्वासघाताला क्षमा नाही, अशी प्रतिक्रिया पर्रीकर यांनी व्यक्त केली होती.
विरोधी पक्ष भाजपचे विधानसभेतील संख्याबळ कमी व्हावे आणि मुख्यमंत्री प्रतापसिंह राणे यांना विश्वासदर्शक ठराव सहजपणे जिंकता यावा; म्हणून काँग्रेसने ही खेळी रचली होती. दिगंबर कामत यांनी आमदारकीचा राजीनामा दिल्याने भाजपचे विधानसभेतील संख्याबळ घटून १७ झाले. अशा परिस्थितीत राणे सरकारचा पराभव करणे शक्य नव्हते. त्यामुळे विधानसभा अधिवेशनाच्या आदल्या दिवशी म्हणजे २८ फेब्रुवारी २००५ रोजी सभापती व उपसभापतींनी आपल्या पदाचे एकदमच राजीनामे दिले. हे राजीनामे दिल्याने भाजपचे विधानसभेतील बळ वाढले होते. सभापती व उपसभापती ही दोन्ही पदे भाजपकडे होती. सभापतींना विश्वासदर्शक ठरावावर मतदान करण्याचा अधिकार नाही. समान मते पडली तरच सभापतींना मतदानाचा अधिकार मिळाला असता. विश्वासदर्शक ठरावाविरुद्ध मतदान करता यावे म्हणून भाजपचे सभापती आणि उपसभापतींनी आपल्या पदाचे राजीनामे दिले. राजीनामा देण्यापूर्वी सभापतींनी फिलिप नेरी यांना पक्षांतर विरोधी कायद्याखाली अपात्र ठरवण्यात आले. फिलिप नेरी अपक्ष म्हणून निवडून आले होते. निवडून आल्यानंतर त्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केल्याने ते अपात्र ठरतात असा दावा भाजपने केला होता. तो ग्राह्य धरून फिलिप नेरी यांना अपात्र ठरवले होते. विश्वासदर्शक ठराव मांडण्यासाठी खास अधिवेशन बोलावले होते. त्या दिवशी सभापती व उपसभापतींची खुर्ची रिकामी असल्याने समस्या निर्माण झाली. सत्ताधारी आणि विरोधी गटात समान आमदार होते. खास अधिवेशन घेण्यासाठी फ्रान्सिस सार्दिन हे ज्येष्ठ आमदार असल्याने हंगामी सभापती म्हणून राज्यपालांनी नियुक्ती केली. काँग्रेसचे आमदार सार्दिन सभापती बनल्याने त्यांनी मतदानाचा अधिकार गमावला होता. त्यामुळे विश्वासदर्शक ठराव फेटाळला गेला असता. त्यामुळे हंगामी सभापती सार्दिन यांनी युजीडीपी आमदार माथानी सालढाणा यांच्या विरोधातील अपात्रता याचिका सुनावणीसाठी घेतली आणि त्यांना अपात्र घोषित केले. त्यामुळे सत्ताधारी व विरोधी आमदारांनी ४ मार्च २००५ रोजी झालेल्या खास अधिवेशनात कोणताही निर्णय होऊ शकला नाही. त्यामुळे राणे सरकार बरखास्त करून गोव्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली. विधानसभा बरखास्त न करता संस्थगित करण्यात आली.
गोव्यातील सत्तांतरांच्या या नाट्यमय घडामोडींमध्ये पर्रीकर सरकारमध्ये दोन क्रमांकावरचे मंत्री असलेले दिगंबर कामत यांनी मंत्रीपदाचा राजीनामा देऊन भाजपचाही त्याग केला. त्यांनी अत्यंत टोकाचा असा हा निर्णय का घेतला हे लोकांना कधीच कळले नाही. सत्तेसाठी असंगाशी संग करणे किती महाग पडू शकते याचा अत्यंत कटू अनुभव मनोहर पर्रीकर यांच्यासारख्या अत्यंत हुशार व चाणाक्ष व्यक्तीला आला. बाबुश यांच्या विरोधात भ्रष्टाचाराची तक्रार आल्याने त्यांच्याकडील नगरनियोजन खाते काढून घेतल्याने पर्रीकर यांना सरकारच गमवावे लागले.
मनोहर पर्रीकर हे देशातील एकमेव आयआयटीतून मुख्यमंत्री असल्याचा फार मोठा गाजावाजा राष्ट्रीय पातळीवर झाला होता. ते अत्यंत हुशार असल्याचे मानले जात होते आणि खरोखरच ते हुशार होते. पण बाबुश यांच्या आक्रमकतेपुढे त्यांची हुशारी कमी पडली. नगरनियोजन खाते काढून घेताच बाबुशने स्वतः मंत्रीपदाचा राजीनामा दिलाच, पण मिकी पाशेको, इजिडोर फर्नांडिस आणि पांडुरंग मडकईकर या इतर तीन मंत्र्यांना राजीनामे देण्यास राजी केले. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्याविरुद्ध असे बंड करणे म्हणजे साधेसुधे काम नव्हते. पण बाबुशने हे सगळे करून दाखवले. एवढेच नव्हे तर पर्रीकर सरकार पाडून गोव्यात काँग्रेस सरकार आणले.
मुख्यमंत्री प्रतापसिंह राणे विश्वासदर्शक ठराव जिंकू शकले नाहीत, त्यामुळे विधानसभा संस्थगित ठेवून आमदारांनी राजीनामे दिलेल्या पाच मतदारसंघांमध्ये पोटनिवडणूक जाहीर करण्यात आली. दिगंबर कामत, पांडुरंग मडकईकर, बाबुश मोंसेरात व इजिदोर फर्नांडिस या चौघांना काँग्रेसने उमेदवारी दिली. बाणावलीतून मिकी पाशेको यांनी युजीडीपीतर्फे निवडणूक लढवली. मडगाव, ताळगाव व कुंभारजुवे मतदारसंघातून काँग्रेसचे उमेदवार विजयी झाले. मिकी पाशेको यांनी आपला बाणावली मतदारसंघ राखला. २ जून २००५ रोजी झालेल्या या पोटनिवडणुकीत काँग्रेसला तीन जागा मिळाल्याने त्यांना स्पष्ट बहुमत मिळाले व प्रतापसिंह राणे सरकारचा ७ जून २००५ रोजी शपथविधी झाला!
गुरुदास सावळ
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.)
