पुढील मंत्रिमंडळ बैठकीत होणार निर्णय
प्रतिनिधी। गोवन वार्ता
पणजी : मनुष्यबळ विकास महामंडळाच्या (जीएचआरडीसी) कर्मचाऱ्यांच्या वेतनवाढीची प्रक्रिया सरकारने सुरू केली आहे. आगामी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत याबाबत निर्णय घेण्यात येणार आहे, अशी माहिती ‘जीएचआरडीसी’च्या सूत्रांनी दै. ‘गोवन वार्ता’शी बोलताना दिली.
महामंडळाच्या वार्षिक दिनाच्या कार्यक्रमात मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी ‘जीएचआरडीसी’च्या कर्मचाऱ्यांना एप्रिलपासून वेतनवाढ, कायमस्वरूपी नोकरीचा दर्जा देण्यासह कमी व्याजदरात गृहकर्ज देण्यासंदर्भात योजना राबवण्यात येणार असल्याचे आश्वासन दिले होते. १ एप्रिल २०२५ पासून ‘जीएचआरडीसी’तील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून कापला जाणारा सेवा कर राज्य सरकारतर्फे भरण्याची आणि त्यांना तीन ते पाच हजार रुपयांपर्यंतची वेतनवाढ देण्याची हमीही मुख्यमंत्र्यांनी दिली होती. त्यानुसार सरकारी पातळीवरून ही प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. पुढील मंत्रिमंडळ बैठकीत वेतनवाढीच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब होईल, असेही सूत्रांनी सांगितले.
दरम्यान, राज्यातील वाढत्या बेरोजगारीवर नियंत्रण आणण्यासाठी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी ‘जीएचआरडीसी’ला अधिकाधिक प्राधान्य दिले आहे. या महामंडळामार्फत राज्यातील अधिकाधिक युवक-युवतींना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत. शिवाय ‘जीएचआरडीसी’च्या कर्मचाऱ्यांना पोलीस, अग्निशामक दल तसेच वन या सरकारी खात्यांतील नोकऱ्यांत दहा टक्के आरक्षणासह वयातही सूट देण्यात आली आहे.
