अन्यथा होणार कडक कारवाई. ९ मेपासून पुढील ६० दिवसांसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांचा आदेश असेल लागू.
मडगाव : गोव्यात कामानिमित्त येणारे कामगार किंवा पर्यटक चुकीची माहिती देऊन हॉटेल्स तसेच भाड्याच्या खोलीत वास्तव्यास राहतात. येथेच जम बसल्यावर गुन्हेगारी कारवाया करतात. कायद्याची अमलबजावणी करताना या व्यक्तींनी चुकीची माहिती दिल्याचे समोर येते. गुन्ह्याचा तपास करताना पोलिसांना अनेकदा त्रास होतो.
यासंदर्भात दक्षिण गोवा पोलीस अधीक्षकांनी दिलेल्या अहवालाची दखल घेत दक्षिण गोवा जिल्हाधिकाऱ्यांनी काही महत्त्वपूर्ण उपाय योजनांची आखणी केली आहे. विविध ठिकाणी वास्तव्यास असलेल्या भाडेकरूंसह, लॉज-हॉटेल्समध्ये राहणाऱ्या पर्यटक, कामगार आणि इतर व्यक्तींचे ओळखपत्र घ्यावे, पोलिसांना यांची माहिती द्यावी, हॉटेल आस्थापनांनी 'पथिक' या सॉफ्टवेअरमध्ये माहिती अपलोड केल्याची खातरजमा करावी तसेच भाडेकरूंची नोंदणी न करणाऱ्यांवर गुन्हा नोंद करावा असे आदेश दक्षिण गोवा जिल्हाधिकाऱ्यांनी उपजिल्हाधिकारी व दंडाधिकारी यांना दिले आहेत.
पर्यटन, काम किंवा विविध कारणांसाठी गोव्यात येऊन वास्तव्य करणाऱ्यांचा गुन्हेगारी कारवायांत असलेला सहभाग हा कायद्याची अमलबजावणी करणाऱ्यांसाठी तापदायक आहे. कारण बऱ्याचदा त्यांच्याकडून चुकीची माहिती दिली जाते. दक्षिण गोवा जिल्हाधिकारी एग्ना क्लिटस यांनी जारी केलेल्या आदेशानुसार, कोणालाही भाड्याने जागा देताना हॉटेल, लॉज, गेस्ट हाऊस, धार्मिक ठिकाणे व घरमालक यांनी भाडेकरू किंवा पर्यटकांचे मतदान कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, वाहन परवाना इ. ओळखपत्रांची तपासणी करणे बंधनकारक आहे. 'पथिक' पोर्टलवर पर्यटकांची माहिती भरणे अनिवार्य असून, कोणत्याही संशयास्पद व्यक्तीची माहिती पोलिसांना देणे आवश्यक आहे.
दरम्यान पोलीस अधीक्षकांनी भाडेकरू नोंद नसलेल्या प्रकरणांची माहिती उपजिल्हाधिकारी आणि उपविभागीय दंडाधिकाऱ्यांकडे सादर करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी एग्ना क्लिटस यांनी दिले आहेत. निर्धारित नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर भान्यासंच्या कलम १६३ अंतर्गत गुन्हे नोंदवले जाणार आहेत. हा आदेश काल ९ मेपासून पुढील ६० दिवसांसाठी लागू राहील.
सुरक्षिततेबाबत राष्ट्रीय बँकांना निर्देश
दक्षिण गोवा जिल्हाधिकाऱ्यांनी राष्ट्रीय बँकांना त्यांच्या एटीएम २४x७ सुरक्षा सुनिश्चित करण्याचे निर्देश दिले आहेत. अतिरिक्त सुरक्षा रक्षक तैनात करणे, तसेच सीसीटीव्ही, पॅनिक बटण आणि इलेक्ट्रॉनिक सर्व्हे सिस्टिम बसवणे अनिवार्य असल्याचे आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
