देवस्थाने ही काही ठराविक लोकांना चरण्यासाठी कुरणे होऊ नयेत. भाविकांकडून येणाऱ्या देवाच्या निधीचा योग्य वापर समाजासाठी, देवस्थानासाठी व्हावा या हेतूनेच कायदा दुरुस्तीचा प्रस्ताव मार्गी लागायला हवा.
शिरगावच्या देवी लईराईच्या जत्रेत चेंगराचेंगरी झाली म्हणून सर्वच देवस्थानांवर निर्बंध यावेत असेही नाही. पण शिरगावसारखीच गोव्यात लाखो भाविकांची गर्दी इतर अनेक जत्रांच्या वेळी असते. उत्तर आणि दक्षिण गोव्यातील किती तरी देवस्थानांच्या कार्यक्रमांवेळी अशा प्रकारची प्रचंड गर्दी दिसून असते. रथोत्सव, गडे, पेठेची जत्रा, शिरगावची जत्रा अशा काही मोठ्या उत्सवांना लोकांची झुंबड उडते. शिरगावमध्ये जे घडले त्याची कुठेच पुनरावृत्ती होऊ नये यासाठी प्रशासनावर जबाबदारी ढकलण्यापेक्षा सर्वांत आधी देवस्थान समित्यांनी सावध व्हायला हवे. शिरगावमध्ये दरवर्षीच झुंबड उडते. यावेळी जे घडले ते दुर्दैवी आहे. तिथे व्यवस्थापनाचा अभाव दरवर्षी दिसून येतो. देवस्थान समित्या, भाविक आणि प्रशासन या तिघांनीही सुरक्षा ही प्रथम जबाबदारी समजून घेतली, तर बरेच विषय सोपे होतील. शिरगावमध्ये धोंडगणांकडून जत्रेला आलेल्या भाविकांना वेताच्या काठ्यांनी बदडले जाते हे किस्से काही नवे नाहीत. परवा घडले त्याला धोंडगणांचा अहंकार, बेजबाबदारपणा कारणीभूत आहे. त्यामुळे शिरगावचा विचार केला तर प्रशासन, देवस्थान, भाविक आणि धोंड अशा चार घटकांनी जबाबदारीने वागण्याची गरज आहे. काही देवस्थान समित्यांकडून होणारी मनमानी, देवस्थानांच्या महाजनांमधील वाद, आरोप-प्रत्यारोप, महाजनांच्या वादामुळे मंदिरांचे उत्सव बंद होणे असे अनेक विषय अधूनमधून गोव्यात वर येत असतात. त्यामुळेच देवस्थानांवर सरकारचे लक्ष असणे ही काळाची गरज झाली आहे. सरकारचे लक्ष असणे याचा अर्थ सरकारने ती ताब्यात घ्यावीत असा होत नाही. मोठ्या सणासमारंभावेळी सरकारची मदत घेता यावी, सरकारला उत्सवांमधील परिस्थितींची जाणीव असावी या हेतूने सरकारचा हस्तक्षेप काही प्रमाणात असायला हवा. सरकारकडे देवस्थानांच्या प्रश्नांची, वादाची, उत्सवांची सर्व माहिती असायला हवी. त्यासाठीच गोव्यातील देवस्थान कायद्यात दुरुस्ती करून देवस्थानांमधील वाद सोडवण्यासाठी लवाद स्थापन करण्यापासून ते देवस्थानांच्या निधीचे व्यवस्थापन करण्यासाठी कारकून नियुक्त करण्यापर्यंत काही महत्त्वाच्या गोष्टी होण्याची गरज आहे. त्याचसाठी गोव्याच्या देवस्थान कायद्यात दुरुस्ती होण्याची गरज आहे. मडकई, जांबावली, मयेची माया केळबाई, बोडगेश्वर, सत्तरीतील आजोबा, भूमिका यासारख्या मोठ्या देवस्थानांमध्ये असलेले वाद मिटलेले नाहीत. गोव्यातील किती तरी मंदिरांच्या महाजनांमध्ये मतभेद असल्यामुळे त्यांच्यातील वाद मामलेदारांपासून ते न्यायालयापर्यंत गेले. अनेक देवस्थानांना मोठ्या प्रमाणात महसूल येतो, त्याचा हिशेबही जाहीर केला जात नाही. आलेला पैसा कसाही खर्च होत असल्यामुळे समित्यांवर आरोपही होतात. त्यामुळे या सगळ्या गोष्टींमध्ये सुसूत्रता यावी, निधीचा हिशोब रहावा, सरकारला देवस्थानांचे प्रश्न कळावेत आणि सणाउत्सवाच्या वेळी नियोजनासाठी सरकारला उपाययोजना करता याव्यात, यासाठी कायदा दुरुस्ती करून देवस्थान कायद्यात काही तरतुदी करण्याची गरज आहे.
सरकारने दोन वर्षांपूर्वी देवस्थान कायद्यात दुरुस्तीसाठी मामलेदार, उपजिल्हाधिकाऱ्यांकडून सूचना मागवल्या होत्या. गोव्यात १९३३चा देवस्थान कायदा आहे. त्या कायद्याखाली गोव्यातील दोनशेपेक्षा दास्त मंदिरांची नोंदणी आहे. फक्त दोनशे नव्हे, तर गोव्यातील सगळ्याच देवस्थानांना त्यांची सरकार दरबारी नोंदणी सक्तीची व्हायला हवी. खर्चाचे ऑडिट करणे सक्तीचे व्हायला हवे. खर्चावर नियंत्रणासाठी सरकारचे लक्ष असण्यासाठी कायद्यात तरतूद व्हायला हवी. गोवा सरकारने सुमारे ९० वर्षे जुन्या असलेल्या कायद्यात संशोधन करून दुरुस्त्या करण्याची वेळ आली आहे. शिरगावमध्ये घडलेल्या घटनेतून सरकारने देवस्थान कायद्यात काय दारुस्त्या करता येऊ शकतात त्याचा आढावा घेण्याची गरज आहे.
देवस्थान कायद्यात मंजुरी घेतल्याशिवाय खर्च करणे बेकायदा आहे असे स्पष्ट नमूद केलेले असले, तरी अनेक देवस्थानांमध्ये आलेला पैसा अनियंत्रित पद्धतीने खर्च होतो. गैरव्यवहार, पैशांचा अपहार करणाऱ्यांना समितीतून अपात्र ठरवून बेदखल करण्यासाठी कायद्यात आवश्यक त्या तरतुदी करणे गरजेचे आहे. गोव्यातील अनेक देवस्थाने ही काही ठरावीक लोकांच्याच हाती राहिली. देवस्थानासाठी आलेल्या पैशांचे पुढे काय होते? किती पैसे आहेत? त्याविषयी भाविकांना किंवा देवस्थानांशी संबंधित लोकांनाही कुठलीच माहिती दिली जात नाही. अशा गोष्टींवर नियंत्रण येण्यासाठीच गोव्याच्या देवस्थान कायद्यात दुरुस्ती यायला हवी. सरकारने ज्या पद्धतीने शिरगाव प्रकरणात महसूल आयुक्तांकडून चौकशी अहवाल मागवला त्याच पद्धतीने गोव्यातील देवस्थान कायद्यात काय दुरुस्त्या करण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करावी. मामलेदार, पोलीस, महाजन, भाविकांकडून सूचना मागवाव्यात. देवस्थाने ही काही ठराविक लोकांना चरण्यासाठी कुरणे होऊ नयेत. भाविकांकडून येणाऱ्या देवाच्या निधीचा योग्य वापर समाजासाठी, देवस्थानासाठी व्हावा या हेतूनेच कायदा दुरुस्तीचा प्रस्ताव मार्गी लागायला हवा.
