हवाई हल्ले, ब्लॅकआउटसंदर्भात नियम काटेकोरपणे पाळण्याचे केले आवाहन
मडगाव : भारत पाकिस्तानमधील तणावाच्या पार्श्वभूमीवर हवाई हल्ले व ब्लॅकआऊटचे निर्देश जारी झाल्यास नागरी संरक्षणासाठी काही मार्गदर्शक तत्त्वे दक्षिण गोवा जिल्हाधिकाऱ्यांनी जारी केल्या. स्थानिक संस्था, आपात्कालीन सेवा व सामान्य जनतेने नागरी संरक्षण नियम व राष्ट्रीय नागरी आकस्मिक शिष्टाचारानुसार नियमावली काटेकोरपणे पाळावी, असे सांगण्यात आले आहे.
दक्षिण गोवा जिल्हाधिकारी एग्ना क्लिटस यांनी काढलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांच्या आदेशात हवाई हल्ल्यावेळीचा सायरन, हवाई हल्ले बंद झाल्यानंतरचा सायरन वाजल्यानंतर कोणत्या प्रकारच्या कृती करू नये याची माहिती दिली आहे.
हवाई हल्ल्याचा इशारा देण्यासाठी दोन मिनिटांचे वादळी आवाजाचे सायरन सिग्नल देतील. तर हवाई हल्ल्याचा धोका संपुष्टात आल्यावरही दोन मिनिटांचा सायरन वाजवण्यात येतील.
• या कालावधीत सामान्य जनतेकडून हवाई हल्ल्याच्या आश्रयस्थानांवर, संरक्षक खंदकांवर व इतर सुरक्षित ठिकाणी जावे. निवारा उपलब्ध नसल्यास खिडक्या बंद करून घरातील बाहेरील भिंतीपासून सुरक्षित ठिकाणी राहावे.
• कोणतीही घाई न करता शांतता राखवी, टेलिफोन नेटवर्कचा अनावश्यक वापर टाळावा. घरातील दिवे व इतर प्रकाशयोजनांची साहित्य बंद ठेवावीत. खिडक्यांचे पडदे बंद करावेत.
• वाहतुकीसंदर्भातील मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये खासगी वाहने दिवे बंद करून रस्त्याकडेला पार्क करावीत. सार्वजनिक वाहतूकही प्रकाशयोजना बंद करत सुरक्षित स्थळी गाड्या थांबवाव्यात.
• आपात्कालीन कक्ष बॅकअप पॉवर, संवादाची साधणे व प्रकाश योजनांसह कार्यरत ठेवावीत. लष्करी अधिकारी, स्थानिक प्रशासन व आपात्कालीन कक्ष यांनी समन्वय साधावा. शिफ्टमध्ये सेवा सुरू राहण्यासाठी तज्ञ व प्रशिक्षित कर्मचारी तैनात असावेत.
• सुरक्षिततेचा संदेश मिळाल्यानंतर सामान्य जीवन पूर्ववत सुरू होईल. त्यावेळी झालेले नुकसान, जीवितहानी याबाबत संरक्षक प्राधिकरण किंवा जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियंत्रण कक्षाला द्यावी. पायाभूत सेवा व सुविधांचे नुकसान झालेले असल्यास त्या पुन्हा स्थापित करण्यात याव्यात, असे आदेशात नमूद आहे.
दक्षिण गोवा जिल्हाधिकार्‍यांनी काढलेल्या आदेशात सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्था, सार्वजनिक संस्था यांनी हे परिपत्रकाची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिलेले आहेत. या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन न झाल्यास आपत्ती व्यवस्थापन कायदा व भारतीय संरक्षण नियमांनुसार नागरी संरक्षण दायित्वांचे उल्लंघन मानण्यात येईल, असेही म्हटलेले आहे.
