विरोधकांच्या हो ला हो करण्यासही अखेर जे धाडस दाखवावे लागते ते मोदी सरकारने दाखवले आहे. आता केवळ निवडणुका जिंकण्यासाठीच या अस्त्राचा वापर करणार असाल तर तो मात्र बूमरँग ठरू शकेल हे लक्षात ठेवूनच पुढची पावले उचलावी लागतील.
पाकिस्तानकडील सीमेवर युद्धाचे ढग जमा होऊ लागले असतानाच केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने अखेर जातीनिहाय जनगणना करण्याचा निर्णय घेतल्याने विरोधी काँग्रेस असो वा राष्ट्रीय जनता दल वा समाजवाद्यांसह अन्य बरेच राजकीय पक्ष चक्रावून गेले आहेत आणि भाजपच्या या अफलातून खेळीला आता ऊत्तर कसे द्यायचे हेच त्यांना कळेनासे झाले आहे. काँग्रेस आणि त्यांच्या सहकारी पक्षांनी केंद्राच्या या निर्णयामुळे आता सैरभैर होणे समजण्यासारखे आहे. पण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विरोधकांच्या तथाकथित एकजुटीवर या निर्णयाने अखेरचा प्रहार केला आहे हे मान्य करावेच लागेल. विरोधकांना भुईसपाट करणारी राजकीय खेळी असे या निर्णयाचे जे वर्णन केले जाते ते अतिशयोक्तीपूर्ण म्हणता येणार नाही. केंद्र सरकारने ते करताना जी वेळ साधली आहे, ती मात्र कोणालाही अपेक्षित नव्हती. विरोधकांच्या हो ला हो ने उत्तर देण्याच्या या खेळीने भाजपप्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीने एकाच दगडात एक दोन नव्हे तर बरेच पक्षी मारले आहेत. राहुल गांधींच्या काँग्रेस पक्षाला आता भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यालयात जाऊन लाडू वाटण्याचे जे काम करावे लागत आहे, त्यावरूनही हा पक्ष जातीनिहाय जनगणना करण्याच्या निर्णयाने कसा सैरभैर झाला आहे हे कळून येते. बिहारमध्ये होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीआधीच भाजप-जनता दल युनायटेड आदी पक्षांनी विरोधकांना जेरीस आणण्याचे काम केले आहे हे मान्य करावेच लागेल. जातीनिहाय जनगणनेतून नेमके काय साध्य होणार यावर वेगवेगळे तर्क मांडण्यात येत असले, तरी आजची ती ‘राजकीय’ गरज होती, हाच निष्कर्ष काढून त्याकडे पहावे लागेल.
सत्तारूढ आणि विरोधी पक्ष परकीय आक्रमणाची शक्यता असताना वा पहलगाममधील दहशतवादी हल्ल्यासारख्या घटनेनंतर एकत्र येणे, एकमुखाने त्यावर निर्णय घेणे हे सगळे समजू शकते. पण जातीनिहाय जनगणना हा विषय त्यास अपवाद ठरला आहे. जातीनिहाय जनगणनेवर आता सत्तारूढ आणि विरोधी पक्षही एकमुखाने बोलत असतानाचे एक वेगळेच चित्र देशात दिसत आहे. सगळ्याच राजकीय पक्षांनी अशा एखाद्या प्रश्नावर असे मतैक्य प्रदर्शित करणे म्हणजे निकोप लोकशाहीचे लक्षण मानायला हवे असले, तरी तसे होताना दिसत नाही आणि क्षुल्लक कारणावरून सत्तारूढ आणि विरोधी पक्ष आता या निर्णयाचे श्रेय लाटण्यासाठी एकमेकांवर कडी करण्याच्या प्रयत्नात दिसत आहेत. सर्वमान्य निर्णयानंतरही आज या प्रकरणात जे काही प्रदर्शन होत आहे, त्याची खरे म्हणजे कोणतीही गरज नव्हती. राहुल गांधी तर तर या निर्णयाचे श्रेय लाटण्यासाठी कोणत्याही थराला जाण्याच्या तयारीत असल्याचे दिसते. मान्य आहे की राहुल गांधी यांनी नजिकच्या काळात जातीनिहाय जनगणनेचा मुद्दा बऱ्यापैकी लावून धरत त्याकडे देशाचे लक्ष वेधून घेत अतिमागास, अतिदुर्बल गटात मोडणाऱ्या लोकांची सहानुभूती मिळवली, पण काँग्रेसने आपल्या कारकिर्दीत या प्रश्नाकडे कायमचे दुर्लक्ष केल्याचा जो ठपका त्यांच्यावर आहे, त्यापासून त्याना पलायन करता येणार नाही, हा मुद्दाही लक्षात घेणे आवश्यक आहे.
देशात साठ-पासष्ट वर्षे काँग्रेसने सत्ता उपभोगली असतानाही जातीनिहाय जनगणना करण्याचा विचार कधी तसा गांभीर्याने केला नाही. जातीनिहाय जनगणनेचे आश्वासन तेवढे २०१० मध्ये तत्कालीन मनमोहन सरकारने दिले खरे, पण त्याची अंमलबजावणी करण्याचे धाडस तेव्हा सरकारला दाखवता आले नाही. हा सारा इतिहास समोर असताना हे अपत्य आपलेच असल्याचा दावा करणे कितपत योग्य आहे हा प्रश्न उपस्थित होणारच. देशात स्वातंत्र्यासाठी म्हणजे १९३१ मध्ये जातीनिहाय जनगणना झाली होती आणि त्याच आधारे मंडल आयोगाने १९८० मध्ये आपला अहवाल सादर केला होता होता आणि खरे म्हणजे तेथूनच अतिमागास आणि उपेक्षित जातीच्या लोकांची संख्या किती आहे, याचे सर्वेक्षण करण्याची मागणी जोर धरू लागली होती. आता त्याचे श्रेय राहुल गांधी वा त्यांच्या काँग्रेस पक्षाला घेता येणार नाही. आजची परिस्थिती वेगळी आहे. राजकीय परिस्थितीला सामोरे जाताना असे काही निर्णय सत्तारूढ पक्षाला घ्यावे लागतात की त्यामुळे विरोधी पक्षांची पुरती कोंडी होऊ शकते. नरेंद्र मोदी सरकारचा जातीनिहाय जनगणना करण्याचा निर्णय अशाच प्रकारात मोडतो आणि विरोधकांची त्यामुळे झालेली कोंडी तर अगदी स्पष्टच दिसत आहे. बिहार आणि नंतर उत्तर प्रदेशातही विरोधकांना त्याचा फटका बसणे साहजिकच आहे. नरेंद्र मोदी सरकारने आठ-दहा पावले मागे जात विचारपूर्वकच आपल्या भक्ष्यावर मारलेली ही उडी असल्याने त्या पकडीतून काँग्रेस, समाजवादी या सारख्या पक्षांची आता सुटका होणे कठीणच दिसते.
जातीनिहाय जनगणनेचा मार्ग तर आता केंद्र सरकारने घेतलेल्या निर्णयाने सुकर झालेला आहे. जातीनिहाय जनगणनेमुळे नेमके काय साध्य होईल यावर उलटसुलट चर्चेला सध्या गती मिळताना दिसत असली, तरी मानवी सुविधांपासून वंचित असलेल्या अतिमागास, वंचित आणि गरीब घटकांतील लोकांनाही विकासाची गोड फळे चाखता येतील अशी अपेक्षा यामुळे बाळगता येईल. जातीचे लेबल वा बंधन हेच भारतीय समाजातील एका मोठ्या वर्गाच्या विकासाच्या मार्गात अडथळे निर्माण करत आहे असे जे म्हटले जाते ते बव्हंशी खरेच असून जातीनिहाय जनगणनेनंतर हा वर्गही विकासाच्या प्रवाहात एकरूप झाला, तर चित्र बरेच बदलू शकेल यात संदेह नाही. जातीय आधारावर केल्या जाणाऱ्या भेदभावाचा फटका अशाच वर्गाला बसला असल्याने या भेदभावास कायमची मूठमाती देण्याचाच जर जातीनिहाय जनगणना करण्याच्या निर्णयामागील उद्देश असेल, तर अर्थातच त्याचे स्वागतच करायला हवे. या निर्णयामागे कोणताही राजकीय उद्देश नाही असे कोणी म्हणत असेल वा तसा दावा करत असेल तर तो चुकीचाच आहे, असे मी स्पष्टपणे म्हणेन. विरोधकांच्या हो ला हो करण्यासही अखेर जे धाडस दाखवावे लागते ते मोदी सरकारने दाखवले आहे. आता केवळ निवडणुका जिंकण्यासाठीच या अस्त्राचा वापर करणार असाल तर तो मात्र बूमरँग ठरू शकेल हे लक्षात ठेवूनच पुढची पावले उचलावी लागतील. विरोधकांना भुईसपाट करण्याची ही राजकीय खेळी आहे हे अर्थातच सगळ्यानाच उमजले असल्याने निर्णयाची अंमलबजावणी करताना जातीच्या आधारावर होणारे भेदभाव पूर्णपणे नाहीसे कसे होतील, याची दक्षता सरकारला घ्यावी लागेल.
