अनधिकृत बांधकामे; कायदा दुरुस्तीबाबत होणार चर्चा
पणजी : राज्यातील अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याच्या अनुषंगाने मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत बुधवारी सायंकाळी मंत्रालयात महसूल खात्याच्या अधिकाऱ्यांशी बैठक घेणार आहेत. ‘गोवा अनधिकृत बांधकाम नियमन कायदा, २०१६’मध्ये दुरुस्ती करून अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याबाबत बैठकीत चर्चा होणार असल्याची माहिती सरकारी सूत्रांनी मंगळवारी ‘गोवन वार्ता’शी बोलताना दिली.
अनधिकृत बांधकामांसंदर्भात सध्या अस्तित्वात असलेल्या कायद्यात दुरुस्ती करून अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याची प्रक्रिया सोपी केली जाणार असल्याचे मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी काही दिवसांपूर्वी ‘गोवन वार्ता’शी बोलताना दिली होती. ही प्रक्रिया पुढे सुरू करण्यासाठी मंगळवारी मंत्रालयात महसूल खात्याच्या अधिकाऱ्यांशी बैठक होणार आहे. ‘गोवा अनधिकृत बांधकाम नियमन कायदा, २०१६’मध्ये दुरुस्ती करून आणि त्यासंदर्भातील नवा अध्यादेश जारी करून अनियमित बांधकामे कायदेशीर करण्याबाबत बैठकीत चर्चा होणार असल्याचे सूत्रांनी नमूद केले.
स्थानिक तसेच गोव्यात येऊन स्थायिक झालेल्या अनेक नागरिकांनी अनधिकृतरीत्या घरे बांधलेली आहेत. अशी घरे पाडण्याचा आदेश न्यायालयाने दिल्यास त्याचा मोठा फटका हजारो नागरिकांना सहन करावा लागणार आहे. याबाबत नागरिक वारंवार मंत्री, आमदारांकडे जाऊन भीती व्यक्त करीत आहेत. त्यामुळे याबाबत सध्या अस्तित्वात असलेल्या कायद्यात दुरुस्ती करून अनधिकृत घरे नियमित करण्याचा विचार सरकारने चालवला आहे.
दरम्यान, न्यायालयाच्या आदेशानुसार सरकारने महामार्ग आणि जिल्हा पातळीवरील रस्त्यांच्या बाजूची बेकायदा बांधकामे पाडण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. त्याव्यतिरिक्त सरकारी जागांवरील बेकायदा बांधकामांबाबतही मंगळवारच्या बैठकीत चर्चा होऊ शकते, असेही सूत्रांनी सांगितले.
प्रलंबित कूळ, मुंडकार प्रकरणांवरही चर्चा शक्य
महसूल खात्याकडे सध्या कूळ, मुंडकार, म्युटेशनसंदर्भातील हजाराे प्रकरणे प्रलंबित आहेत. त्यातील १,४५५ प्रकरणे दहा वर्षांपासून, तर २,६५५ प्रकरणे पाच वर्षांपासून पडून आहेत. या प्रकरणांवर लवकरात लवकर सुनावण्या घेऊन ती निकाली काढण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्याकडून पुन्हा एकदा देण्याची शक्यता आहे.
