राज्यात ८०,४८० हून अधिक वक्फची मालमत्ता आहे. संसदेत वक्फ कायदा मंजूर झाल्यानंतर राज्यात मोठ्या प्रमाणात निदर्शने झाली. या आंदोलनाने हिंसक रूप धारण केले असून आतापर्यंत तिघांचा मृत्यू झाला आहे. केंद्राने निमलष्करी दलाच्या तुकड्या पाठवून परिस्थिती नियंत्रणात आणली. इंटनेट सेवा बंद करण्यात आली. कर्फ्यू कायम असून तणावग्रस्त वातावरण आहे. आतापर्यंत २०० जणांना अटक झाली आहे. आता या प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या यंत्रणा या आंदोलनामागे बांगलादेशचा हात असल्याचा संशय व्यक्त करत आहेत.
मुर्शिदाबादमध्ये वक्फ कायद्याच्या विरोधात निदर्शनांना हिंसक वळण लागून मोठी जाळपोळ सुरू होती. आता परिस्थिती पूर्वपदावर येत आहे. या प्रकरणावरून मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्यावर टीका होत आहे. पोलिसांनी २१० लोकांना अटक केली आहे. यात काही असामाजिक तत्त्वांना हाताशी धरून बांगलादेशातील अस्वस्थ गटांनी भारतात हिंसा भडकावी यासाठी हालचाली केल्याचा तपास यंत्रणांना संयश आहे. बांगलादेशातील काही गटांचा आंदोलकांना उगसवण्यात हात असल्याचे तपास यंत्रणांना आढळले आहे, असे केंद्रीय गृहमंत्रालयाने राज्याच्या प्रशासनाला कळविले आहे.
केंद्रीय गृहमंत्रालयाने केलेल्या तपासात, राज्य सरकार घुसखोरांवर नजर ठेवण्यास अपयशी ठरले आहे. वक्फ कायद्याच्या विरोधात निदर्शने करताना मुर्शिदाबाद जिल्हा आणि दक्षिण २४ परगणा येथे अशांतता पसरवली गेली.
वक्फ संपत्तीचे नियमन करणारा हा कायदा असला, तरी काही मुस्लीम समुदायातील लोक ‘मुस्लिमांची जमीन हिसकावण्याचा प्रयत्न’ म्हणून या कायद्याकडे पहात आहेत. केंद्र सरकारने हा कायदा करून वक्फ जमिनीचा गरीब मुस्लीमांच्या प्रगतीसाठीच वापर करणार असल्याचे सांगून विरोधकांचा दावा फेटाळून लावला आहे. ११ एप्रिल रोजी मुस्लीमबहुल जिल्ह्यात अशांती पसरल्यानंतर मोठ्या संख्येने मुसलमानेतर जनतेने पलायन करून सुरक्षित स्थळी आश्रय घेतला.
या हिंसाचारानंतर राज्यपाल सी. व्ही. आनंद बोस यांनी ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूल सरकारकडून सविस्तर अहवाल मागितला आहे. कोलकाता उच्च न्यायालयाने या संवेदनशील परिसरात केंद्रीय सुरक्षा दलाचा बंदोबस्त ठेवण्याचा आदेश राज्य सरकारला दिला. यानंतर मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी शांततेचे आवाहन करून हा वादग्रस्त कायदा राज्यात लागू होऊ देणार नाही, असे म्हटले आहे. बांगलादेशाच्या सीमेवर असलेल्या मुर्शिदाबादमध्ये २०११ च्या जनगणनेनुसार ६६ टक्के लोकसंख्या मुस्लीम आहे. लवकरात लवकर परिस्थिती पूर्वपदावर यावी यासाठी प्रशासन प्रयत्नशील आहे.
- प्रदीप जोशी,
(लेखक दै. ‘गाेवन वार्ता’चे उप वृत्तसंपादक आहेत)
