सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी केली अधिकृत शिफारस
नवी दिल्ली : भारताचे विद्यमान सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी आपल्या उत्तराधिकारी म्हणून न्यायमूर्ती भूषण रामकृष्ण गवई यांच्या नावाची अधिकृत शिफारस केली असून, ती शिफारस केंद्रीय कायदा मंत्रालयाकडे मंजुरीसाठी पाठवण्यात आली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या परंपरेनुसार, विद्यमान सरन्यायाधीश आपल्या कार्यकाळाच्या अखेरच्या टप्प्यावर असताना, सर्वोच्च न्यायालयातील सर्वात वरिष्ठ न्यायाधीशाचे नाव उत्तराधिकारी म्हणून सुचवतात. ही शिफारस कायदा मंत्रालयाच्या विनंतीनंतर केली जाते. न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांचा कार्यकाळ १३ मे २०२५ रोजी संपणार आहे. त्यानंतर न्यायमूर्ती गवई सरन्यायाधीशपदाची धुरा संभाळतील.
गवई यांचा कार्यकाळ ७ महिन्यांचा असेल
न्यायमूर्ती गवई यांचा कार्यकाळ ७ महिन्यांचा असेल. ते २३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी निवृत्त होणार आहेत. न्यायालयाच्या संकेतस्थळावरील माहितीनुसार, २४ मे २०१९ रोजी त्यांची सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती म्हणून नियुक्ती झाली होती.
गवई यांचा कायदाक्षेत्रातील प्रवास
न्यायमूर्ती बी. आर. गवई हे मूळचे महाराष्ट्रातील असून त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आपले न्यायिक कार्य सुरू केले. पुढे नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती, नंतर बॉम्बे उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश, त्यानंतर झारखंड उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती आणि शेवटी सर्वोच्च न्यायालयात नियुक्ती असा त्यांचा प्रवास आहे. अनुसूचित जाती (एससी) समुदायातून सरन्यायाधीशपदी पोहोचणारे दुसरे व्यक्ती ठरणार आहेत. यापूर्वी न्यायमूर्ती के. जी. बालकृष्णन हे या समुदायातून सरन्यायाधीश झाले होते.
मुख्य खंडपीठ सदस्य म्हणून दिलेले महत्त्वाचे निर्णय
* आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ घटकांना आरक्षण : १०% आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयात ऐतिहासिक निर्णय देण्यात आला, त्यामध्ये गवई हे निर्णायक मत देणाऱ्या न्यायाधीशांपैकी एक होते.
* राजकीय नेत्यांच्या निवडणूक शपथपत्रातील माहितीबाबत पारदर्शकतेसंबंधी खटले : माहिती लपवणाऱ्या उमेदवारांविरुद्ध कारवाईबाबत स्पष्ट भूमिका.
