अध्यादेश जारी
अमरावती : आंध्र प्रदेशने गुरुवारी अनुसूचित जाती (एससी) आरक्षणात आरक्षण देण्यासाठी अध्यादेश जारी केला. राज्यात एकूण ५९ अनुसूचित जातींच्या जातींना १५टक्के आरक्षण मिळते. गेल्या वर्षी, सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यांना अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (एसटी) कोट्यात कोटा देण्याची परवानगी दिली होती.
आंध्र प्रदेशच्या अध्यादेशात, सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये आरक्षणासाठी अनुसूचित जातींच्या जातींना तीन गटांमध्ये विभागण्यात आले आहे.
गट १ (१%) : चांडाला, पाकी, रेल्ली, डोमसह १२ जाती
गट २ (६.५%) : चामारा , माडिगा, सिंधूला, मातंगी इत्यादी
गट ३ (७.५%) : माला, आदि आंध्र, पंचमासह ८ जाती
आंध्र प्रदेश सरकारने गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये निवृत्त आयएएस राजीव रंजन मिश्रा यांची अनुसूचित जातीच्या कोट्यातील आरक्षण मंजूर करण्यासाठी एक सदस्यीय आयोग म्हणून नियुक्ती केली. आयोगाने २०११ च्या जनगणनेच्या आधारे अहवाल सादर केला होता, जो केंद्राला पाठवण्यात आला होता.
२०२३ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाद्वारे राज्यांना अनुसूचित जाती आणि जमातींमध्ये अंतर्गत आरक्षण देण्याची मुभा देण्यात आली होती. त्या निर्णयावर आंध्र सरकारचा हा आदेश आधारित आहे. या निर्णयामुळे राज्यात सामाजिक न्यायाचा पाया अधिक मजबूत होईल. तसेच, यामुळे अनुसूचित जातींमधील सामाजिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना शिक्षण आणि रोजगाराच्या संधी अधिक प्रमाणात उपलब्ध होतील,असा विश्वास राज्य सरकारने व्यक्त केला आहे
