विचार सुरू : अग्निशामक दलाकडून दोन वर्षांपूर्वीच प्रस्ताव
प्रतिनिधी। गोवन वार्ता
पणजी : काही दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी या आर्थिक वर्षात अग्निशामक दलातील कर्मचाऱ्यांना अग्नी जोखीम भत्ता (फायर रिस्क अलाउन्स) देण्याची घोषणा केली होती. सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार, दलातील कर्मचाऱ्यांना मासिक २,७०० ते ३,२०० रुपये भत्ता मिळू शकतो. यावर विचार करून पुढील निर्णय घेण्यात येणार आहे.
दलाच्या सुमारे २ हजार कर्मचाऱ्यांना भत्त्यासाठी वर्षाला सुमारे ६ ते ७ कोटी रुपये खर्च होणार आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, सातव्या वेतन आयोगाने अग्निशामक दलाच्या कर्मचाऱ्यांना अग्नी सुरक्षा भत्ता देण्याची शिफारस केली होती. यानुसार केंद्र सरकारने २०१४ मध्ये राज्य सरकारांनी असा भत्ता लागू करावा, अशी शिफारस केली होती. यानंतर अनेक वर्षे हा प्रश्न प्रलंबित आहे. याबाबत अग्निशामक दलाने दोन वर्षांपूर्वी अग्नी जोखीम भत्त्याबाबत सरकारला प्रस्ताव पाठवला होता. या प्रलंबित प्रश्नावर उपाय काढण्याची विनंती दलाने केली होती.
अग्निशामक दलाची उत्तर, मध्य आणि दक्षिण अशा तीन विभागांत मुख्यालय स्थानकांसह एकूण १७ स्थानके अाहेत. यात विविध विभागातील अधिकारी व जवान सेवा बजावत आहेत. हे जवान स्वत:चा जीव धोक्यात घालून नागरिकांचे तसेच जनावरांचे प्राण वाचवतात. मालमत्तेचे कमीत कमी नुकसान होईल यासाठी प्रयत्न करत असतात. मागील आर्थिक वर्षात दलाने ४०३ व्यक्तींचे प्राण वाचवले होते, तर सुमारे ४४.४३ कोटी रुपयांची मालमत्तादेखील वाचवण्यात दलाला यश आले होते.
भत्त्यासाठी वर्षाला लागतील ६ ते ७ कोटी रुपये
कोविड, तोक्ते चक्रीवादळ तसेच अन्य आपत्कालीन परिस्थितीत दलाने उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे. यासाठी दलाला जोखीम भत्ता मिळावा, अशी मागणी गेली अनेक वर्षे होत आहे. सरकारने ही मागणी मंजूर केल्यास भत्त्यासाठी वर्षाला ६ ते ७ कोटी रुपये खर्च करावे लागणार आहेत. कर्मचाऱ्यांना या आधीच्या वर्षांची बाकी द्यायची असेल तर हा खर्च वाढणार आहे.
