मुख्यमंत्र्यांनी बैठकीत घेतला आढावा : विविध खात्यांचे मंत्री, अधिकारी उपस्थित
पणजी : उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर पंचायत, नगरपालिका आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयांनी बेकायदेशीर बांधकामांचे सर्वेक्षण सुरू केले आहे. सर्वेक्षणाचे जवळपास ५ टक्के काम पूर्ण झाले आहे. न्यायालयाने विनंती केलेल्या अंतिम मुदतीपर्यंत सर्वेक्षण पूर्ण करण्यात सरकारी खात्यांना आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे. उच्च न्यायालयाने बेकायदेशीर बांधकामांवर कारवाईचे आदेश दिल्यानंतर. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी बैठक घेऊन या प्रकरणाचा आढावा घेतला. या बैठकीला पंचायत मंत्री मॉविन गुदिन्हो, महसूल मंत्री बाबूश मोन्सेरात, महाधिवक्ता देविदास पांगम आणि इतर विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
बेकायदेशीर बांधकामांच्या सर्वेक्षण पद्धतीबाबत अधिकाऱ्यांना योग्य प्रकारच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार, नगरपालिका आणि पंचायतींनी काम सुरू केले आहे. सरकारी, कोमुनिदाद आणि खासगी सर्व ठिकाणी असलेल्या बेकायदेशीर बांधकामांचे सर्वेक्षण करावे लागणार आहे. कोमुनिदाद क्षेत्रातील बांधकामांचे सर्वेक्षण करण्यासाठी कोमुनिदाद प्रशासक तसेच संबंधित कोमुनिदादची मदत घ्यावी लागणार आहे, अशी माहिती उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी दिली.
पहिल्या टप्प्यात महामार्गालगतच्या बेकायदेशीर बांधकामांचे सर्वेक्षण केले जाईल. महामार्ग किंवा रस्त्यापासून १५ मीटरच्या आत बांधकाम बेकायदेशीर आहे. त्यानुसार, सर्वेक्षण सुरू आहे. काही घरे रस्त्याच्या कडेला आहेत. आदेशानुसार या घरांवर कारवाई करावी लागेल. महामार्ग आणि रस्त्याच्या कडेला असलेल्या बांधकामांचे सर्वेक्षण केल्यानंतर, कोमुनिदाद आणि सरकारी जमिनीवरील बेकायदा बांधकामांचे सर्वेक्षण केले जाईल, असेही उपजिल्हाधिकारी म्हणाले.
पंचायत आणि नगरपालिका त्यांच्या संबंधित क्षेत्रातील बेकायदा बांधकामांचे सर्वेक्षण करतात. संबंधित बांधकामाचा निर्णय बेकायदेशीर बांधकाम निश्चित करण्याच्या नियमांनुसार असेल. जर पंचायत क्षेत्र मोठे असल्यास सर्वेक्षणाला जास्त वेळ लागतो, जर ते क्षेत्र लहान असेल तर कमी वेळ लागला असता.
बेकायदा बांधकामाचे सर्वेक्षण आव्हानात्मक
कोणते बांधकाम बेकायदेशीर आहे आणि कोणते कायदेशीर आहे याविषयीचे नियम आणि कायद्याचे ज्ञान असणे आवश्यक आहे. सर्वेक्षण कर्मचाऱ्यांना हे समजावून सांगण्यासाठी वेळ लागला. यासाठी बांधकामाची तपासणीही करावी लागते. तपासणीनंतर नियमांनुसार एखाद्या बांधकामाबाबत निर्णय घेण्यास खूप उशीर झाला आहे. बेकायदा बांधकामाचे सर्वेक्षणाचे काम आव्हानात्मक आहे, अशी माहिती मामलेदार यांच्याकडून प्राप्त झाली.
