नवी दिल्ली : हवाबंद अन्नातील साखर, मीठ आणि फॅटच्या प्रमाणाची ग्राहकांना पूर्ण माहिती मिळावी

नवी दिल्ली : हवाबंद अन्नपदार्थांमध्ये किती साखर, मीठ आणि हानिकारक फॅट आहे, याची स्पष्ट माहिती ग्राहकांना मिळावी, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला तीन महिन्यांत नवे नियम तयार करण्याचे आदेश दिले आहेत.

ही कारवाई एका जनहित याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान करण्यात आली. याचिकेत असे सांगण्यात आले होते की, ग्राहक अनेकदा फसव्या दाव्यांवर विश्वास ठेवून आरोग्यास अपायकारक अन्नपदार्थ खरेदी करतात. त्यामुळे अन्नपदार्थाच्या पॅकेजवरच त्यात असलेल्या घटकांची समोरच्या बाजूस मोठ्या अक्षरात चेतावणीसहित माहिती असावी, अशी मागणी करण्यात आली होती.

केंद्र सरकारचे म्हणणे काय?

संबंधित विषयावर १४ हजारांहून अधिक सूचना व अभ्यास अहवाल प्राप्त झाले आहेत. त्यासाठी विशेष तज्ज्ञ समिती नेमण्यात आली असून ती लवकरात लवकर अहवाल तयार करेल. त्यानंतर अन्न सुरक्षा आणि मानके प्राधिकरण (FSSAI ) कडून लेबलिंग संदर्भात सुधारित नियम जाहीर केले जातील, असे सरकारने न्यायालयाला सांगितले. 

आयसीएमआरचा इशारा – लेबलवरील माहिती भ्रामक असू शकते

आयसीएमआर (इंडियन कौन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्च) अंतर्गत असलेल्या हैदराबादच्या एनआयएन (नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन) ने भारतीयांसाठी अलीकडे नवीन आहार मार्गदर्शक तत्वे प्रसिद्ध केली आहेत. 'नेचरल', 'हेल्दी', 'लो फॅट' असे शब्द पॅकबंद अन्नावर लिहिलेले असतात, पण हे दावे अनेक वेळा अर्धसत्य किंवा दिशाभूल करणारे असतात. उदाहरणार्थ: एखादा पदार्थ ‘नेचरल’ म्हटला जातो, पण त्यात फक्त एक किंवा दोन नैसर्गिक घटक असतात आणि बाकी सर्व प्रक्रिया केलेले किंवा कृत्रिम असतात.

ग्राहकांनी काय करावे?

विशेषतः साखर, मीठ आणि सॅच्युरेटेड फॅट प्रमाण जास्त असलेल्या अन्नपदार्थांचा आरोग्यावर वाईट परिणाम होतो. त्यामुळे नागरिकांनी पॅकेजवरील माहिती काळजीपूर्वक वाचावी, फसव्या दाव्यांवर विश्वास ठेवू नये आणि शक्यतो ताजे व नैसर्गिक अन्नच निवडावे, असे आवाहन तज्ज्ञांकडून करण्यात येत आहे.