वंचित घटकांना आरक्षणात अधिक हक्क
हैदराबाद : भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंतीनिमित्त तेलंगणा सरकारने ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. राज्यात आजपासून अनुसूचित जाती उप-वर्गीकरण कायदा लागू झाला असून, तेलंगणा हे एससी उप-वर्गीकरण कायदा लागू करणारे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे.
काल रविवारी हैदराबाद येथील सचिवालयात मंत्री एन. उत्तम कुमार रेड्डी, दामोदर राजा नरसिंह, न्यायमूर्ती शमीम अख्तर, सचिव श्रीधर आदींच्या उपस्थितीत कॅबिनेट उपसमितीची अंतिम बैठक झाली. या बैठकीत मार्गदर्शक तत्त्वे आणि आदेशांना अंतिम स्वरूप देण्यात आले.
कायद्याचे महत्त्व आणि उप-वर्गीकरण :
राज्यातील ५९ अनुसूचित जातींचे तीन स्वतंत्र गट करण्यात आले असून, आता या गटांच्या आधारे शिक्षण आणि नोकरीत आरक्षण देण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे अनुसूचित जातीतील मागास व उपेक्षित गटांना अधिक प्रतिनिधित्व व संधी मिळणार आहेत. रेड्डी सरकारने यासाठी गोपाला आयोगाच्या शिफारशी स्वीकारल्या असून, याद्वारे मागासवर्गीय आणि अती मागासवर्गीयांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याचा रेड्डी सरकारचा उद्देश आहे. या निर्णयामुळे अनुसूचित जातींमधील अंतर्गत असमानता दूर होण्यास मदत होईल, तसेच खऱ्या अर्थाने सामाजिक न्यायाची अंमलबजावणी होईल असे मत रेवंथ रेड्डी यांनी व्यक्त केले आहे. सध्या अनुसूचित जातींसाठी १५% आरक्षण आहे, परंतु समाजातील एक घटक अत्यंत वंचित राहिला आहे. ५९ अनुसूचित जातींची तीन गटांत विभागणी होईल.
वर्गवारी पुढील प्रमाणे
कायद्याचा आधार काय?
ऑक्टोबर २०२४ मध्ये न्या. शमीम अख्तर यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोग नेमण्यात आला होता. आयोगाने राज्यातील ८६०० हून अधिक व्यक्तींचे अभिप्राय घेतले. यानंतर शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक स्थिती, सरकारी योजनांतील सहभाग व राजकीय प्रतिनिधित्व या निकषांवर आधारित सखोल अभ्यास करून सरकारकडे अहवाल सादर केला.
सर्वोच्च न्यायालयाची मान्यता
सर्वोच्च न्यायालयाने १ ऑगस्ट २०२४ रोजी ६:१ च्या बहुमताने उपवर्गीकरण वैध ठरवले होते. दिलेल्या निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यांना सामाजिक मागासलेपणाच्या आधारे आरक्षणाचे उपविभाजन करण्याचा अधिकार असल्याचे स्पष्ट केले होते.
