नॅशनल हेरॉल्ड प्रकरणात कारवाई : राजकीय वर्तुळात खळबळ
अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) मंगळवारी नॅशनल हेरॉल्ड प्रकरणात काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी आणि खासदार राहुल गांधी यांच्याविरुद्ध मनी लॉन्ड्रिंगच्या आरोपांमध्ये आरोपपत्र दाखल केले आहे. ⚠️ या कारवाईमुळे राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.
एप्रिलच्या सुरुवातीला, ईडीने असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) या कंपनीच्या ६६१ कोटी रुपये किंमतीच्या मालमत्तांचा ताबा घेण्याची प्रक्रिया सुरू केली होती. या अंतर्गत दिल्ली, मुंबई आणि लखनौ येथील मालमत्तांवर ताबा मिळवण्यासाठी स्थानिक नोंदणी कार्यालयांना नोटीसा पाठवण्यात आल्या आहेत.
एजेएल ही 'नॅशनल हेरॉल्ड' हे वृत्तपत्र व डिजिटल माध्यम चालवणारी संस्था असून ती 'यंग इंडियन प्रा. लि.' या कंपनीद्वारे नियंत्रित केली जाते. 📌 या कंपनीत सोनिया आणि राहुल गांधी यांचा प्रत्येकी ३८ टक्के हिस्सा आहे. 'यंग इंडिया' कंपनीने एजेएल विकत घेण्याच्या प्रक्रियेत आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा ईडीचा आरोप आहे.
२०१४ साली भाजप नेते डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी यांनी दिलेल्या खाजगी तक्रारीच्या आधारे ही चौकशी सुरू झाली. या तक्रारीत सोनिया गांधी, राहुल गांधी, दिवंगत मोतीलाल व्होरा, ऑस्कर फर्नांडिस, सुमन दुबे, सॅम पित्रोदा आणि 'यंग इंडियन' कंपनीवर फसवणुकीच्या माध्यमातून केवळ ५० लाखा रुपयांत २००० कोटींहून अधिक किंमतीची मालमत्ता मिळवण्याचा आरोप होता.
ईडीने मनी लॉन्ड्रिंग प्रतिबंधक कायद्याच्या (पीएमएलए) कलम ८ व नियम ५(१) अंतर्गत ही कारवाई केली असून, याअंतर्गत जप्त करण्यात आलेल्या मालमत्तांचा प्रत्यक्ष ताबा घेण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. ❗ या इमारतींतील भाडेकरूंना जागा रिकामी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
