पणजी : शुल्क न भरता खांबांना ब्रॉडबॅण्ड वा अन्य खासगी केबल बांधलेल्या कंपन्यांना वीज खात्याने आदेश जारी करून आर्थिक दंड ठोठावला होता. याला विरोध करून एडजेकॉम टेलिकम्युनिकेशन्सने गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. याप्रकरणी न्यायालयाने वीज खात्यासह इतरांना नोटीस बजावून बाजू मांडण्यास सांगितले आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ५ मे रोजी ठेवली आहे.
या प्रकरणी एडजेकाॅम टेलिकम्युनिकेशन्स या कंपनीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यात त्यांनी वीज खात्याचे कार्यकारी अभियंता, वीज खाते, माहिती व तंत्रज्ञान खाते, राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारला प्रतिवादी केले आहे. त्यानुसार, याचिकादार गोव्यात इंटरनेट सेवा देत आहेत. केंद्र सरकारने १७ सप्टेंबर २०२४ रोजी अधिसूचित केलेल्या दूरसंचार (राईट्स टू वे) नियम २०२४ अंतर्गत वैयक्तिक परवानाधारक वायफाय किंवा केबल नेटवर्क सुरू करण्याच्या परवानगीसाठी कंपनीने वीज खात्याकडे अर्ज दाखल केला होता. याच दरम्यान वीज खात्याने विविध केबल्स तसेच याचिकादार कंपनीने फी, तसेच थकबाकी शुल्क वसूल करण्यासाठी ११ जानेवारी २०२५ रोजी पासून वीज खांबांना बांधलेल्या केबल्स तोडण्याची तसेच इतर कारवाई सुरू केली. याच दरम्यान वीज खात्याने १७ फेब्रुवारी २०२५ रोजी याचिकादार कंपनीला वीज खांबांचे भाडे व इतर शुल्क म्हणून ३ कोटी रुपये भरण्याचा आदेश जारी केला. तसेच कारणे दाखवा नोटीस जारी करून अतिरिक्त ८० लाख रुपयाचा दंड ठोठावला. या आदेशाला कंपनीने उच्च न्यायालयात आव्हान देऊन संबंधितांना अधिकारक्षेत्र नसल्याचा दावा केला. या प्रकरणी न्यायालयाने वरील निर्देश जारी केले आहे.
