न्यायालयाकडू्न अटक वॉरंट रद्द
म्हापसा : उत्तर गोवा न्यायालयाने प्रभू कन्स्ट्रक्शनचे वादग्रस्त बिल्डर वेंकटेश नारायण प्रभू मोनी यांच्याविरुद्ध जारी केलेले कायदेशीर अटक वॉरंट रद्द केले आहे. त्यामुळे प्रभू मोनी यांची न्यायालयीन कोठडीतून सुटका झाली आहे. २ लाख रुपये हमी रक्कम व तितक्याच रक्कमेच्या हमीदाराच्या हमीनुसार जामीन अर्ज मंजूर केला आहे.
प्रभू यांनी ४१ युनिटधारक/डिक्रीधारकांची फसवणूक केल्याचा आरोप होता. त्यानुसार गोवा रिअल इस्टेट रेग्युलेटरी अथॉरिटीने (जीरेरा) दिलेल्या निर्देशानुसार, प्रभू मोनी यांच्याकडून ७.५६ कोटी रुपयांची वसुली प्रलंबित आहे. या रकमेतील एकही रुपया युनिटधारकांना अद्याप मिळालेला नाही. शिवाय बिल्डरला ठोठावलेल्या ५० लाख रुपयांच्या दंडाचीही रक्कम अदा झालेली नाही.
आंगोड-म्हापसा येथील ‘प्रभू चेंबर्स’ नावाच्या दीर्घकाळ प्रलंबित व्यावसायिक प्रकल्पातील गुंतवणूकदारांना या निर्णयामुळे मोठा धक्का बसला आहे. याप्रकरणी ‘जीरेरा’ने व्याज, भरपाई आणि दंडासह ११ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम थकबाकी म्हणून वसूल करण्याचे आदेश दिले होते. २०१३ मध्ये सुरू झालेला हा प्रकल्प कधीच पूर्ण झाला नाही. म्हापसा नगरपालिकेने अनेक त्रुटींमुळे आंशिक भोगवटा प्रमाणपत्रही रद्द केले होते. बिल्डरशी वारंवार झालेल्या बैठकींमध्ये कोणताही तोडगा निघाला नाही, तेव्हा युनिटधारकांनी ‘जीरेरा’कडे तक्रार केली होती. १७ मार्च २०२२ रोजी बिल्डरला सर्व त्रुटी दूर करण्याचे आणि ६० दिवसांच्या आत पूर्ण भोगवटा मिळवून देण्याचे निर्देश प्रधिकरणाने दिले होते. ३० नोव्हेंबर २०२२ च्या आदेशांद्वारे ३६ युनिटधारकांना ९.३ टक्के वार्षिक व्याज आणि वैयक्तिक भरपाई देखील दिली. प्रकल्पाची नोंदणी करण्यात अयशस्वी ठरल्याबद्दल प्रभू मोनी यांना ५० लाख रुपये दंड ठोठावण्यात आला होता.
मालमत्ता जप्तीद्वारे ११ कोटी रुपयांपैकी केवळ ३.८३ कोटी रुपये वसूल करण्यात आले. ७.५६ कोटी रुपये अद्याप थकीत असल्याने, डिक्रीधारकांनी उत्तर गोवा जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अर्ज केला. अनेक सुनावणी आणि दोन कारणे दाखवा नोटिसांनंतर प्रभू मोनी यांच्याविरुद्ध अटक वॉरंट जारी करण्यात आले. ३ जानेवारी २०२५ रोजी, पणजी पोलिसांनी प्रभू मोनी यांना अटक करून १० एप्रिल २०२५ पर्यंत कोठडीत ठेवण्यात आले होते.
