साबांखाची कारवाई : सर्वोच्च न्यायालयाच्या रस्ता सुरक्षा समितीच्या निर्णयाची अंमलबजावणी
म्हापसा : नेरूल येथील पुलाजवळील सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या जागेतील राईट ऑफ वे (आरओडब्लू) अंतर्गत येणारी आणि अतिक्रमण ठरणारे मासळी मार्केटसह ३१ गाळेवजा दुकाने सार्वजनिक बांधकाम खात्याने अतिक्रमण हटाव पथकाच्या सहाय्याने जमिनदोस्त केली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या रस्ता सुरक्षा समितीने घेतलेल्या निर्णयाचा आधारे ही कारवाई करण्यात आली आहे.
साबांखाने गेल्या डिसेंबर २०२४ मध्ये सार्वजनिक नाटीस जारी करीत सुनिल गोवेकर, समिर (दाभोलकर) शिरोडकर, अनंत गोलतेकर, गोविंद चोपडेकर, सर्वेश दाभोलकर, वासुदेव मडगावकर, संजय कळंगुटकर, समिर कळंगुटकर, वासुदेव कळंगुटकर, प्रमिला पणजीकर, सागर पणजीकर, अविनाश शिरोडकर, राजेंद्र मडगावकर, केनेत फर्नांडिस, राजेश नाईक, प्रकाश होबळे, मासळी मार्केट समिती, शशिकला गोवेकर, सुलक्षा गोवेकर, समीर आगरवाडेकर, स्वप्निल आगरवाडेकर, सदानंद आगरवाडेकर, सुंदर आगरवाडेकर, अली शेख, प्रशांत खांडेपारकर, गीता शिरोडकर, चंद्रावती बाणावलीकर, शनया टेलर, मिलाग्रीन नाझारेथ, प्रफयेत कळंगुटकर व कुमार माशेलकर यांना त्यांची अतिक्रमण ठरणारी बांधकामे स्वत:हून हटवण्याचे निर्देश दिले होते.
साबांखाच्या मालकीच्या भूखंडावर कब्जा केलेल्या अतिक्रमण या बांधकामांना यापूर्वी अनेक मोकळी वेळा जागा रिकामी करण्याचे निर्देश दिले होते. या अतिक्रमणांचा वाहन चालक आणि पादचार्याना अडथळा व उपद्रव होतो. हा मुख्य जिल्हा रस्ता (एमडीआर) असून रस्त्याचे रूंदीकरण २५ मीटर करण्याची योजना आहे. त्यामुळे १५.५ मीटरच्या आतील हे गाळे आरओ डब्लूमध्ये येत असल्याची नोंद करण्यात आली होती. मात्र या नोटीसींकडे संबंधितांनी दुर्लक्ष केल्यामुळे गेल्या डिसेंबरमध्ये साबांखाने अंतिम सूचना नोटीस जारी केली होती.
तरीही संबंधितांनी या अंतिम १५ दिवसांच्या मुदतीच्या नोटीसीकडे दुर्लक्ष केले होते. बुधवारी १६ रोजी सकाळी सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या अधिकार्‍यांनी अतिक्रमण हटाव पथकाच्या सहाय्याने पोलीस बंदोबस्तात ही दुकाने तसेच मासळी मार्केट जमिनदोस्त केले. यावेळी बार्देश मामलेदार उपस्थित होते. अधिकार्‍यांनी प्रथम संबंधितांना दुकानातील सामान काढण्याचा अवधी दिला व नंतर अतिक्रमणे जेसीबीच्या सहाय्याने पाडण्याची कारवाई केली. नंतर काहींनी स्वत:हून दुकाने हटवली.
नेरूल गाव फिशरमन झोन-
स्थानिक मच्छिमार व्यवसायिक अविनाश शिरोडकर व इतरांनी या कारवाईवेळी मासळी मार्केट जमिनदोस्त केल्याबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली. कारण हे मासळी मार्केट रस्त्यापासून २५ मीटर पेक्षा जास्त अंतरावर होते. सरकारने नेरूल गाव हा फिशरमन झोन म्हणून घोषित केला आहे. तरीही आमचे मार्केट पाडले गेले. आता आम्ही मच्छिमारी करून ती कुठे बसून विकणार. आमच्या उदरनिर्वाहचा प्रश्न निर्माण झाला आहे, असा सवाल शिरोडकर यांनी उपस्थित केला.
