याचिकादाराचा दावा : उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल
पणजी : स्मार्ट सिटी अंतर्गत ३१ मार्च २०२५ पर्यंत सर्व रस्ते वाहतुकीसाठी सुरू करण्यात येणार आहेत. तसेच फुटपाथ तसेच सुशोभीकरण व इतर कामे ३० जून पर्यंत पूर्ण होणार आहे, अशी हमी इमॅजिन पणजी स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट लिमिटेडने (आयपीएससीडीएल) गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयात दिली होती. ही हमी पूर्ण केली नसल्याचा दावा याचिकादाराने प्रतिज्ञापत्र दाखल करुन केला आहे. याची दखल घेऊन न्यायालयाने पुढील सुनावणी ३० एप्रिल रोजी ठेवली आहे.
स्मार्ट सिटी प्रकल्पांमुळे व्यवस्थित नियोजन नसल्यामुळे नागरिकांची गैरसोय होत आहेत. कामामुळे होणारे धुळीचे प्रदूषण कमी करण्यासाठी न्यायालयात पियुष पांचाल, आॅल्विन डिसा आणि नीलम नावेलकर यांनी आणि ख्रिस्तस लोपीस आणि सदानंद वायंगणकर यांनी २०२४ मध्ये दोन वेगवेगळ्या जनहित याचिका दाखल केल्या आहेत. याची दखल घेऊन न्यायाधीशांनी स्मार्ट सिटी अंतर्गत कामांची पाहणी करुन वस्तुस्थिती जाणून घेतली होती. त्यानंतर न्यायालयाने या संदर्भात निर्देश जारी करुन कामामुळे प्रदूषण कमी करण्यासाठी तसेच नागरिकांची गैरसोय होऊ नये म्हणून उपाययोजना लागू करण्यास सांगितले होते. तसेच राज्य सरकारकडून ३१ मे २०२४ पर्यंत स्मार्ट सिटीची कामे पूर्ण करण्याचे निर्देशही दिले होते. त्यानुसार, न्यायालयानेही वरील मुदत ग्राह्य धरून उपाययोजनांबाबत अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले होते. तसेच न्यायालयात स्थिती अहवाल सादर करण्यास सांगितले होते. याच दरम्यान राज्य सरकारने वरील मुदत ३० जून २०२४ पर्यंत वाढवण्याची मागणी केली होती. असे असताना मागील एक वर्ष विविध कारणाने स्मार्ट सिटी अंतर्गत कामे प्रलंबित राहिली. दरम्यान, सरकारने न्यायालयात स्थिती अहवाल तसेच कामांचा प्रगती अहवाल सादर केला. तसेच वेळोवेळी मुदतीत वाढ करण्याची मागणी केली. या संदर्भात न्यायालयात फेब्रुवारी २०२५ मध्ये सरकारने वरील मुदतीत ३० जून २०२५ पर्यंत वाढ करण्याची मागणी केली. ३१ मार्चपर्यंत सर्व रस्ते वाहतुकीसाठी सुरू करण्यात येणार आहे. तसेच फुटपाथ तसेच सुशोभीकरण व इतर कामे ३० जून पर्यंत पूर्ण होणार असल्याची हमी न्यायालयाला दिली होती. या संदर्भात याचिकादारांनी बुधवारी न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करुन वरील दिलेल्या हमी नुसार, वाहतुकीसाठी रस्ते सुरू करण्यात अपयश आले. तसेच कामाच्या दर्जाबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे.
फोटोसह सादर केले पुरावे
या संदर्भात याचिकादारांनी पुराव्यासाठी मळा, पणजी शहर, सांतिनेझ येथील ताडमाड परिसरातील फोटो सादर केले. याशिवाय पणजीच्या महापौरांनी केलेल्या आरोपाची माहिती प्रतिज्ञापत्राद्वारे सादर केली. याची दखल घेऊन न्यायालयाने पुढील सुनावणी ३० रोजी ठेवली आहे.
