गोव्यात इलेक्ट्रिक वाहनांची (ईव्ही) संख्या झपाट्याने वाढत आहे. गेल्या तीन वर्षांत पंचवीस हजारांहून अधिक ईव्ही वाहनांची विक्री झाली आहे. या वाहनांच्या बॅटरीची वॉरंटी तीन ते दहा वर्षे असते. मात्र, वॉरंटी संपल्यानंतर या बॅटरीचा पुनर्वापर करता येत नाही. त्यामुळे पर्यावरणावर गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
गोव्यात ईव्ही, म्हणजेच इलेक्ट्रिक वाहनांची झपाट्याने विक्री होत आहे. मागील तीन वर्षांत गोमंतकीयांनी पंचवीस हजारांपेक्षा जास्त ईव्ही वाहने खरेदी केलेली आहेत. ईव्ही गाड्यांच्या बॅटरीची वॉरंटी तीन ते दहा वर्षे असून, नंतर या बॅटरीचा पुनर्वापर होणार नसल्याने ही बॅटरी पर्यावरणाला हानिकारक ठरू शकते. शिवाय, राज्यात अनेक ठिकाणी मोडकळीस आलेली व भंगारात पडलेली वाहने आहेत. ईव्ही वाहनांची बॅटरी आणि भंगारात पडलेल्या वाहनांच्या कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी शास्त्रशुद्ध आधुनिक पद्धतीचा कचरा प्रकल्प उभारणे आवश्यक आहे, अन्यथा सरकारला भंगार अड्डेवाल्यांवरच अवलंबून राहावे लागणार आहे.
सन २०२२ ते २०२४ या तीन वर्षांच्या कालावधीत वाहतूक खात्याकडे ईव्ही वाहनांची नोंदणी चोवीस हजारांवर झाली आहे. तर ताशी पंचवीस किलोमीटर गतीची आणि जी वाहतूक खात्याकडे नोंदणीची आवश्यकता नसलेली वाहनेदेखील मोठ्या प्रमाणात रस्त्यावर फिरताना दिसत आहेत. त्यामुळे ईव्ही वाहनांचा आकडा पंचवीस हजारांपेक्षा जास्त आहे.
सध्या गोव्यात तेरा लाख ७६ हजार वाहने आहेत. त्यामध्ये गेल्या तीन वर्षांमध्येच चोवीस हजार ईव्ही वाहनांची भर पडलेली आहे. म्हणजेच, जवळपास गोवेकरांचा ईव्ही वाहन खरेदीकडे कल असल्याचे दिसून येते. सध्या चार्जिंगची व्यवस्था व इतर आवश्यक सुविधा ईव्ही वाहनांच्या बाबतीत निर्माण झालेल्या नाहीत. या सुविधा उपलब्ध झाल्यास ही वाहने खरेदीला लोकांची पसंती असेल.
परंतु, या ईव्ही वाहनांमध्ये लिथियम बॅटरीचा वापर केला जातो, तर इंधनच्या वाहनांमध्ये डिस्टिल्ड वॉटर अॅसिड बॅटरीचा वापर होतो. एकदा वॉरंटी संपलेली लिथियम बॅटरीचा वापर होणे अवघड मानले जाते. ईव्ही दुचाकीच्या बॅटरीची वॉरंटी फक्त तीन वर्षे, तर चारचाकी वाहनाच्या बॅटरीची वॉरंटी आठ ते दहा वर्षे आहे. त्यामुळे या वाहनांमध्ये ही वॉरंटी संपल्यानंतर नवीन बॅटरी घालावी लागणार आहे. त्यामुळे दरवर्षी वॉरंटी संपलेल्या व टाकाऊ लिथियम बॅटरीचा कचरा निर्माण होणार आहे.
या गाड्यांचे खरेदी प्रमाण पाहता दरवर्षी हजारपेक्षा जास्त बॅटरींचा कचरा तयार होणार आहे. हा कचरा आधुनिक तंत्रज्ञानाद्वारे नष्ट करण्याची आवश्यकता आहे. अन्यथा, नदी, नाले किंवा शेतजमिनींमध्ये या बॅटरी फेकल्या जाण्याची शक्यता आहे. इंधनच्या गाड्यांना वापरल्या जाणाऱ्या ॲसिड बॅटरीपेक्षा जास्त घातक अशा या लिथियमच्या बॅटरी मानल्या जातात. त्यांची विल्हेवाट योग्य पद्धतीने लावणे आवश्यक आहे.
दरम्यान, राज्यातील शहरांबरोबरच काही शहरीकरणाच्या वाटेवर असलेल्या गावांना सध्या बेवारस स्थितीत भंगारात पडलेल्या वाहनांचा प्रश्न सतावत आहे. राज्यातील पोलीस स्थानकांसमोर अपघातग्रस्त वाहनांची विल्हेवाट लावण्याचा प्रश्नदेखील निर्माण झाला आहे. उत्तर आणि दक्षिण गोव्यातील सरकारी जागेत हजारांच्या संख्येने अपघातात सापडलेली आणि खटला निकाली निघाल्यानंतरही वाहन मालकांनी दावा न केलेली वाहने पडून आहेत. या लोखंडी व फायबर कचऱ्याची विल्हेवाट लावणे गरजेचे आहे. शिवाय, वेगवेगळ्या सार्वजनिक ठिकाणी पडून असलेल्या आणि भंगारात गेलेल्या सरकारी वाहनांचादेखील प्रश्न निकाली काढणे गरजेचे आहे. सध्या ही वाहने ठेवण्यासाठी सरकारकडे प्रशस्त अशी जमीन नाही. कोमुनिदादींकडे जमीन आहे, मात्र ती संपादित करावी लागणार आहे.
सध्या तेरा लाख पंच्याहत्तर हजार वाहने रस्त्यावर चालत आहेत, तर लाखो वाहने भंगारात पडलेली आहेत. शिवाय, सरकारने पंधरा वर्षांवरील वाहनेदेखील भंगारात काढण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. त्यामुळे संभाव्य ईव्ही गाड्यांच्या बॅटरीचा कचरा आणि विद्यमान भंगारात पडलेल्या वाहनांच्या कचऱ्याची समस्या सुटावी यासाठी घन कचरा आणि जैव वैद्यकीय कचरा व्यवस्थापन प्रकल्पांप्रमाणेच आधुनिक प्लांट उभारण्याची आवश्यकता आहे. सत्तरी तालुक्यातील पिसुर्ले येथे ई-कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी प्रकल्प उभारण्याची राज्य सरकारची योजना आहे. याच जागेत किंवा नवीन जागी ईव्ही बॅटरी आणि भंगारातील वाहनांची विल्हेवाट लावणारी यंत्रणा उभारली गेल्यास या कचऱ्यांचा प्रश्नदेखील निकाली लागेल. अन्यथा, भविष्यात हा कचरा हाताळणे कठीण ठरेल.
