पाण्याचा गुंता सोडवण्यासाठी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी पिण्याचे पाणी खाते हे स्वतंत्र खाते तयार करण्याचे जाहीर केले होते. पण हे खाते घोषणेपुरते मर्यादित राहिल्याने हे खाते कधी अस्तिवात येऊन पाण्याची समस्या सुटणार अशी आशा गोवेकर धरून बसले आहेत.
गोव्यात पाण्याचा गुंता न सोडवण्यासारखा आहे. आता आपण अगदी उन्हाळ्याच्या मध्यात उभे आहोत त्यामुळे पाण्यासाठी लोकांचे हाल होणे हे साहजिकच आहे. राज्यातल्या बहुतेक लोकांना धड दोन ताससुध्दा पाणी मिळत नाही. त्यांना पाण्यासाठी वणवण करावी लागत आहे. हा पाण्याचा गुंता सोडवण्यासाठी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी पिण्याचे पाणी खाते हे स्वतंत्र खाते तयार करण्याचे जाहीर केले होते. पण हे खाते घोषणेपुरते मर्यादित राहिल्याने हे खाते कधी अस्तिवात येऊन पाण्याची समस्या सुटणार अशी आशा गोवेकर धरून बसले आहेत. राज्यात पाण्याची समस्या एवढी गंभीर झाली आहे की ती न सोडवण्यात जमा आहे. गोव्यात भरपूर पाऊस पडतो पण पडणाऱ्या पावसाच्या तुलनेत तेवढा पाणीपुरवठा का केला जात नाही असा प्रश्न सर्वसामान्यांना पडला आहे. काही भागात दोन दिवसातून एकदाच फक्त काही तासांसाठी पाण्याचा पुरवठा होतो. काही जणांची गरज ह्या अपुऱ्या पाण्यामुळे पूर्ण सुध्दा होत नाही. काही वेळा तांत्रिक बाबींसाठी पाणीपुरवठा खंडित होतो आणि लोकांचे अक्षरशः हाल होतात. दर दिवशी नियमित पाणी पुरवठा व्हावा अशी गोवेकरांची इच्छा असते.
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांना ह्या परिस्थितीची जाणीव होती आणि प्रत्येक गोवेकराला नियमित चार तास पाण्याचा पुरवठा करणे हे त्यांचे ध्येय होते. हे ध्येय साध्य करण्यासाठी मुख्यमंत्री यांनी दोन महिने आधी पिण्याच्या पाण्याचे खाते हे नवीन खाते जाहीर केले होते. सद्या सार्वजनिक बांधकाम खात्यात पाण्या बरोबर रस्ते, इमारत, मल्लनिस्सारण इतर विभाग आहेत. एका खात्यात भरपूर विभाग असल्यामुळे पाणी पुरवठ्यावर जास्त लक्ष केंद्रीत करण्यास कठीण होत असे. त्यामुळे पाण्याच्या विषयावर स्वतंत्र आणि प्राधान्याने लक्ष देता यावे यासाठी मुख्यमंत्र्यानी पिण्याचे पाणी हे वेगळे खाते तयार करण्याचे जाहीर केले होते. दरदिवशी २४ तास नाही तर दिवसाला कमीतकमी चार तास पाण्याचा पुरवठा करण्यासाठी हे खाते तयार करण्यात येणार आहे. या खात्याला जलसाठा पुरवण्याची जबाबदारी जलस्त्रोत खात्याची असेल नंतर पिण्याच्या पाण्याचे खाते प्रत्येक घरात पाण्याचा पुरवठा करेल. या स्वतंत्र खात्यामुळे सार्वजनिक बांधकाम खात्यावरील भार कमी होईल आणि पाणी पुरवठा यंत्रणा आणखी कशी सुरळीत होईल यावर जास्त लक्ष केंद्रीत करता येईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले होते. पण ही घोषणा होऊन दोन महिने उलटले आहेत पण हे खाते तयार करण्याच्या कसल्याच हालचाली अजूनपर्यंत दिसून येत नाहीत. लोकांचे अजूनही पाण्यासाठी हाल होत आहेत. तसेच राज्यात रस्ते, वीजवाहिन्या आणि सिवेज पाईपलाईन घालण्याचे काम जोराने सुरू आहे या कामामुळे पाण्याच्या वाहिन्यांचे नुकसान होऊन पाण्याची नासाडी होऊन नळ कोरडे पडले आहेत. पाण्याच्या समस्यांचा गुंता अजूनपर्यंत कायम आहे. हा गुंता सोडवण्यासाठी पिण्याचे पाणी खाते तयार करणे ही काळाची गरज आहे. सार्वजनिक बांधकाम खात्यात सद्या भोंगळ कारभार चालू आहे. राज्यात बहुतेक ठिकाणी खात्याने सिवजेच्या पाईपलाईन घालण्याच्या कामाला प्रारंभ केला आहे. पण हे काम हातात घेताना त्यांच्याकडून पिण्याच्या पाण्याच्या वाहिन्या तोडण्याच्या घटना घडत आहेत. पाणी व सिवेज हे दोन विषय या खात्याला लागतात. पण जेव्हा पाण्याची वाहिनी फुटते तेव्हा अधिकारी एकामेकांकडे बोट दाखवतात आणि समस्या ही दीर्घकाळ तशीच पडून उरते. लोकांच्या सहनशीलतेचा जेव्हा अंत होतो तेव्हा अधिकारी समस्येच्या निवारण करण्यास कामाला लागतात. जर पिण्याचे पाणी खाते अस्तिवात आले तर हे विषय लवकरच सुटू शकतात. फक्त पाणी पुरवठा करण्यासाठी वेगळे अभियंते, अधिकारी, कर्मचारी असल्यामुळे त्वरीत असल्या समस्येवर लक्ष देण्यास मदत होईल. त्यासाठी या खात्याने फक्त पाणी पुरवठ्यावर लक्ष केंद्रीत न करता पाणीपुरवठा खंडित होण्यामागील समस्येचे निवारण करण्यासाठीही लक्ष घालावे. जर भविष्यात हे खाते स्थापन झाले तर खात्याने यासाठी हेल्पलाईन क्रमांक जारी करावा. सद्या तरी पाण्याची समस्या उद्भवल्यास लोकांना कार्यालयात हेलपाटे मारावे लागत आहेत. पण एक हेल्पलाईन क्रमांक किंवा अॅप सुरू केल्यास लोकांना आपल्या तक्रारी नोंद करण्यास सोपे होईल, समस्या काय आहे ते त्यांना कळणार व किती वेळात समस्येचे निवारण होणार हे ही त्यांना कळेल. तसेच या अॅपवर पाण्याचे बील येण्याची व ती भरण्याची सुविधा तयार करावी. पाण्याच्या वापराची माहिती तंत्रज्ञानाची जोड घेऊन ती ग्राहकांना द्यावी. दोन दिवस आधी सरकाराने मोफत पाण्याची योजना बंद करण्याचा निर्णय घेतला. हा निर्णय तसा धक्कादायक होताच. २०२१ मध्ये सुरू करण्यात आलेल्या योजनेचा ४८ टक्के लोक लाभ घेत होते. चार वर्षानंतर देखील १६ हजारपर्यंत पाणी बहुतेक कुटुंबांनी वापरले देखील नाही त्यामुळे अचानक ही योजना बंद करण्यामागे हेतू काय असा प्रश्न लोकांना पडला आहे. जेव्हा तुम्ही अनियमित पाणी पुरवठा करता आणि वरून ही योजना रद्द करता याचा अर्थ तरी काय,असा प्रश्न लोकांना पडला आहे. ज्या तऱ्हेने सरकाराने ही मोफत पाण्याची योजना रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे तसाच निर्णय घेवून पिण्याचे पाणी खात्याची अंमलबजावणी करावी.
समीप नोर्वेकर (लेखक हे दै. भांगरभूंयचे प्रतिनिधी आहेत)
