भारतीय संसद प्रणालीतील 'मनी बिल' हा एक महत्त्वाचा आर्थिक प्रस्ताव आहे, जो थेट नागरिकांच्या आर्थिक धोरणांवर आणि करप्रणालीवर परिणाम करतो. या बिलाला कायद्याचे स्वरूप येण्यासाठी लोकसभा, राज्यसभा आणि राष्ट्रपती यांच्या मंजुरीची आवश्यकता असते.
भारतीय संसद प्रणालीमध्ये राष्ट्रपती, लोकसभा आणि राज्यसभा असे तीन मुख्य घटक असतात जे कायदे बनविण्याचे कार्य करतात. कायदा बनण्यापूर्वी आधी त्या प्रस्तावाला बिल असे म्हणतात. आपण नेहमी ऐकतो की संसदेमध्ये अमुक-तमुक बिल पास होणार आहे. बिल दोन प्रकारचे असतात: १) जनरल बिल २) मनी बिल. भारतीय घटनेच्या अनुच्छेद ११० मध्ये मनी बिल याचा अंतर्भाव केलेला आहे.
भारतातील सर्व समाज घटकांच्या आर्थिक धोरणांबाबत जे जे कायदे केले जातात त्यांना मनी बिल असे म्हणतात. कोणत्याही करप्रणालीमध्ये बदल करावयाचा असेल, काही घटक/पद्धती नव्याने समाविष्ट करायच्या असतील, जुन्या अथवा बदल करू इच्छिणाऱ्या गोष्टी वगळायच्या असतील, काही नवीन प्रणाली रुजू करायची असल्यास व ज्याचा थेट शेवटच्या नागरिकाच्या पैसे, कर याचा संबंध येत असल्यास या जो कायदा आता नव्याने बनणार आहे त्याला मनी बिल असे म्हणतात. ज्या गोष्टी केल्याने भारताच्या कन्सोलिडेटेड फंड अथवा आपत्कालीन फंडात भारत सरकारच्या तिजोरीत पैसे येणे अथवा तिजोरीतून पैसे कोणाला तरी जाणे असल्यास ते प्रस्ताव 'मनी बिल' या प्रकारात मोडतो. समजा भारत सरकारला आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, वर्ल्ड बँक अथवा कोणत्याही देशाकडून कर्जाने, मदतीने, भागीदारीने पैसे उसने किंवा मदत म्हणून घ्यायचे असल्यास त्या प्रस्तावाला देखील 'मनी बिल' असे म्हणतात.
थोडक्यात हे एक अत्यंत नाजूक बिल असते. त्यामुळे हे बिल पास करून घेण्यासाठी पुढील गोष्टींची आवश्यकता असते. या बिलचे पहिले लोकसभा, मग राज्यसभा व त्यानंतर राष्ट्रपती यांची सही झाली की त्याचा 'अॅक्ट' बनतो. कोणतेही मनी बिल अथवा फायनान्शियल बिल हे लोकसभेमध्ये तयार होते व तेथेच सादर केले जाते. राज्यसभेमध्ये 'मनी बिल' सुरुवातीला सादर केले जात नाही. पहिले ते लोकसभेत सादर केले जाते. यानंतर सरकार पक्षाच्या वतीने ते बिल लोकसभेच्या अध्यक्षांकडे पाठवले जाते. ते मनी बिल आहे की ऑर्डिनरी बिल आहे याचा निर्णय लोकसभेचे अध्यक्ष करतात. समजा एखादे बिल हे जनरल आहे की मनी बिल आहे असा संभ्रम निर्माण झाल्यास लोकसभेच्या अध्यक्षांचा निर्णय अंतिम मानला जातो. मनी बिलवर लोकसभेच्या अध्यक्षांना स्वहस्ते असे लिहावे लागते की हे मनी बिल आहे. एकदा ते लोकसभेमध्ये आले की त्यावर मोशन, सर्क्युलेशन, कन्सिडरेशन आणि डिस्कशन या क्रमाने खासदारांकडून कलम बाय कलम वाचन आणि चर्चा केली जाते. त्यानंतर त्या विषयावर 'सिलेक्ट कमिटी' तयार केली जाते. यांना त्या विषयावर एका ठराविक कालावधीमध्ये अभ्यास करून लोकसभेमध्ये सादर करावे लागते. तो रिपोर्ट आल्यानंतर परत मोशन, सर्क्युलेशन, कन्सिडरेशन आणि डिस्कशन या पद्धतीने संसदीय चर्चासत्र घडतात. या कमिटीने सादर केलेला अहवाल 'मान्य' केलाच पाहिजे असा काहीही नियम नाही. परंतु त्याला हवे तसे बदल करून सुधारित बनवता येते. हे मनी बिल नंतर मतदानासाठी ठेवता येते. बहुमताने मतदान झाले तरच ते राज्यसभेकडे पाठवण्यात येते. त्याच प्रकारे राज्यसभेकडे मोशन, सर्क्युलेशन, कन्सिडरेशन आणि डिस्कशन या क्रमाने सोपस्कार होतात. जर येथेही हे बिल बहुमताने संमत झाले तर ते पुढे राष्ट्रपतीकडे पाठवले जाते. राष्ट्रपतीला जर ते पटले तरच त्यावर ते सही करतात व सहीच्या दिवशीच्या रात्री १२ वाजून १ मिनिटाने नवा कायदा अथवा कोड म्हणून देशभरात लागू होतो.
या सर्व प्रकारात लोकसभा आणि राज्यसभा यांचे मनोमिलन खूप आवश्यक असते. जर काही कारणाने मनोमिलन होत नसेल तर ते प्रलंबित ठेवले जाते. राज्यसभेला मनी बिलवर १४ दिवसांच्या आत कार्यवाही करावी लागते. जर उशीर झाला तर ते बिल मान्य आहे असे गृहीत धरण्यात येते. १४ दिवसांच्या आत ते राज्यसभेत मतदानासाठी घ्यावेच लागते. या बाबतीत लोकसभेला राज्यसभेपेक्षा वरचे स्थान दिलेले असते. लोकसभेमध्ये जनतेतून निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी खासदार असतात व राज्यसभेमध्ये सिलेक्टेड खासदार असतात. ते लोकांमधून निवडून आलेले नसतात. 'मनी बिल' हे राष्ट्रपतीसुद्धा रोखू शकत नाहीत.
- अॅड. शैलेश कुलकर्णी
कुर्टी - फोंडा
(लेखक नामांकित वकील आणि
करिअर समुपदेशक आहेत.)
