भाजप, यूजीडीपी मगो आणि एक अपक्ष मिळून बनलेल्या आघाडी सरकारने सुमारे दोन वर्षे विकास कामांचा धडाका लावला. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी नानाविध योजना तयार करुन लोकांचा आदर आणि मानसन्मान मिळविला.
१९९९ च्या विधानसभा निवडणुकीत मगो बरोबरची युती तोडून स्वबळावर १० जागा जिंकल्याने भाजपा नेते मनोहर पर्रीकर यांनी काँग्रेस नेते लुईझिन फालेरो आणि फ्रान्सिस सार्दिन यांना आपल्या बोटांवर नाचविले आणि अखेर सूत्रे आपल्या हाती घेतली. रमाकांत खलप आणि रवी नाईक यांसारख्या मातब्बर नेत्यांना आपल्या कळपात ओढून नवनव्या योजना मार्गी लावल्या. गोव्यातील अल्पसंख्याक लोकही त्यांच्या प्रमात पडले. संपूर्ण देशभरात पर्रीकर या नावाचा बराच गाजावाजा झाला. रात्रंदिन एवढे काम करीत असताना त्यांचे सरकार अस्थिर करण्याचे प्रयत्न काही सहकाऱ्यांनी सुरू करताच गुगली टाकून त्यांनी सगळ्यांनाच तंबूत पाठवले.
काळजीवाहू मुख्यमंत्री म्हणून सरकारची सगळी सूत्रे मनोहर पर्रीकर यांच्याच हातात होती. ३० मे २००२ रोजी विधानसभेची निवडणूक घेण्याची घोषणा निवडणूक आयोगाने करताच मनोहर पर्रीकर जोमाने कामाला लागले. त्यांनी भाजपाचे ३९ उमेदवार जाहीर केले. सुमारे २ वर्षे त्यांनी मुख्यमंत्री म्हणून प्रभावी काम केले होते. त्यामुळे पुढचे सरकार भाजपाचेच आणि मीच मुख्यमंत्री होणार असे त्यांना वाटत होते. माजी मुख्यमंत्री रवी नाईक यांचे फोंडा मतदारसंघाचे भाजपा उमेदवार म्हणून नाव जाहीर झाले होते. पोस्टर्सही छापून तयार होते.
दुसऱ्या दिवशी उमेदवारी अर्ज भरण्याचे काम सुरू झाले की मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्या उपस्थितीत रवी नाईक उमेदवारी अर्ज भरणार होते. त्यासाठी मोठ्या मिरवणुकीची तयारी करण्यात आली होती. त्यारात्री उशिरा दिल्लीहून आलेल्या एका बातमीने मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्यापासून दिल्लीस्थित भाजपा श्रेष्ठीसहीत सर्वांची झोप उडविली! काय होती ती बातमी? काँग्रेस श्रेष्ठींनी गोव्यातील काँग्रेस उमेदवारांची पहिली यादी जाहीर केली होती आणि त्यांत फोंड्याचे काँग्रेस उमेदवार म्हणून भाजपाचे माजी उपमुख्यमंत्री रवी नाईक यांचे नाव होते!
ही बातमी समजल्यावर मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांना जबरदस्त धक्का बसला. सगळा राग संताप गिळून त्यांनी रवीला आपल्या खास फोनवरुन फोन लावला. फोन वाजला वाजला आणि बंद झाला. एवढ्यात त्यांना दिल्लीहून भाजपा श्रेष्ठींचा फोन आला. भाजपाचा एवढा मोठा विश्वासघात करणाऱ्या रवीला अद्दल घडविण्यासाठी तुम्ही फोंडयातून फॉर्म भरा असे त्यांना सांगण्यात आले. हा हा म्हणत त्यांनी वेळ मारून नेली कारण फोंडयाच्या ‘पात्रांवा’ वर मात करणे वाटते तेवढे सोपे नाही हे त्यांना माहीत होते. आगामी निवडणुकीनंतर भाजपाचेच सरकार येणार याची त्यांना खात्री होती. आणि फोंड्यात पराभव झाला तर सगळी इज्जत धुळीस मिळाली असती. त्यामुळे केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नाईक यांचे नाव पुढे करण्यात आले. भंडारी विरुध्द भंडारी अशी लढत झाल्यास भाजपाला विजय मिळण्याची संधी अधिक आहे असे सांगण्यात आले.
रवी नाईक विरुद्ध श्रीपाद नाईक अशी थेट लढत झाल्यास भंडारी समाजात सरळ भांडणे लागतील अशी भीती वाटल्याने श्रीपाद नाईक यांनी निवडणूक लढवू नये अशी विनंती काही ज्येष्ठ भंडारी नेत्यांनी श्रीपाद नाईक यांना केली. पक्षाचा आदेश आपण टाळू शकत नाही असे म्हणत त्यांनी समाज बांधवांची विनंती नाकारली. केंद्रीय मंत्री पदाचा राजीनामा देऊन निवडणूक आखाड्यात त्यांनी उडी घेतली. रवी नाईक हे पर्रीकर सरकारात उपमुख्यमंत्री असताना आपल्याला विश्वासात न घेताच बनवाबनवी करून विधानसभा बरखास्त केली म्हणून नाईक बरेच चिडले होते.
श्रीपाद नाईक विजयी व्हावे म्हणून भाजपाने शर्थींचे प्रयत्न केले. महाराष्ट्रातील बऱ्याच संघ कार्यकर्त्यांना फोंडा मतदारसंघात पेरण्यात आले. सारा फोंडा मतदारसंघ या संघ कार्यकर्त्यांनी पिंजून काढला. रवी नाईकही काही कमी नव्हते. साम-दाम-दंड-भेद हे सगळे प्रकार त्यांनी मार्गी लावले.
३० मे २००२ रोजी होणाऱ्या या विधानसभा निवडणुकीसाठी काँग्रेसने ४० उमेदवार उभे केले होते, तर त्या खालोखाल ३९ उमेदवार भाजपने उभे केले होते. मगो पक्ष केवळ २५ उमेदवार उभे करु शकला. १९९९ मधील निवडणुकीत दोन जागा जिंकलेल्या राजीव काँग्रेसचे डॉ. विली डिसोझा यांनी राजीव काँग्रेसचा गाशा गुंडाळून शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचा आश्रय घेतला होता. त्यांनी २० जागा लढविल्या होत्या. त्याशिवाय मूळ पक्षाने तिकीट नाकारलेले काही प्रमुख नेते बुडत्याला काडीचा आधार म्हणत यूजीडीपीच्या तिकिटावर आपले भवितव्य आजमावत होते.
अत्यंत अटीतटीच्या या लढतीत कोणत्याच पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळाले नाही. भाजपाला १७, तर त्या खालोखाल १६ जागा काँग्रेसला मिळाल्या. यूजीडीपीला ३, तर मगोला अवघ्या दोन जागांवर समाधान मानावे लागले. मांद्रे मतदारसंघात संगिता परब यांना डावलून काँग्रेसने रमाकांत खलप यांना तिकीट दिली होती. त्यामुळे संगिता परब यांनी बंड करून अपक्ष म्हणून रिंगणात उतरल्या. परिणामी भाजपाविरोधी मतांचे विभाजन होऊन भाजपाचे लक्ष्मीकांत पार्सेकर विजयी झाले. फोंड्यात माजी मुख्यमंत्री रवी नाईक व केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नाईक यांच्यात झालेल्या अत्यंत अटीतटीच्या लढतीत भाजपाचे मातब्बर नेते श्रीपाद नाईक यांच्यावर रवी नाईक यांनी फक्त ३२० मतांनी मात केली. रवी नाईक यांना १०,७४५ तर श्रीपाद नाईक यांना ९,४२५ मते मिळाली होती. वेळी मतदारसंघातून फिलीप नेरी रॉड्रिगिस हे अपक्ष म्हणून निवडून आले होते. त्यांना भाजपाने पाठिंबा दिला होता.
भाजपाला सर्वात अधिक म्हणजे १७ जागा मिळाल्या होत्या. सरकार बनविण्यासाठी ती जमेची बाब होती. काँग्रेसला १६ म्हणजे भाजपापेक्षा केवळ एकच जागा कमी होती. यूजीडीपीला ३ जागा मिळाल्या होत्या. काँग्रेस यूजीडीपी एकत्र आले तरीही बहुमत होत नव्हते. त्यामुळे मनोहर पर्रीकर यांनी मगो तसेच यूजीडीपीशी तातडीने संपर्क साधून बहुमताची बेगमी केली.
३ जून २००२ रोजी मनोहर पर्रीकर सरकारचा शपथविधी झाला. भाजपा, यूजीडीपी, मगो असे आघाडी सरकार गोव्यात सत्तारूढ झाले. मनोहर पर्रीकर यांना विधानसभेत बहुमत सिद्ध करता यावे म्हणून भाजपाने पैंगीणचे काँग्रेस आमदार इजिदोर फर्नांडिस यांना आमदारकीचा राजीनामा द्यायला लावला व मंत्रीपद बहाल केले. त्यानंतर मगो पक्षात फूट पाडून पांडुरंग मडकईकर यांना भाजपात घेऊन मंत्री बनविले. सुदिन ढवळीकर व पांडुरंग मडकईकर हे मगोचे दोनच आमदार निवडून आले होते. या दोन आमदारांनी भाजपात येऊन मगो पक्ष भाजपमध्ये विलीन करावा असाही प्रस्ताव भाजपाने ढवळीकर यांना दिला होता पण ढवळीकर यांनी नकार दिला.
मगो पक्षात उभी फूट पडल्याचा दावा करुन पांडुरंग मडकईकर यांनी आपला मगो पक्ष भाजपात विलीन केला. बहुमत सिद्ध करण्यासाठी यूजीडीपीचे ३ पैकी २ आमदार फोडण्यात आले. बाणावलीचे आमदार मिकी पाशेको आणि ताळगावचे आमदार बाबुश मोन्सेरात हे दोन आमदार भाजपाच्या गळाला लागले. या दोघांनी आपला पक्ष भाजपमध्ये विलीन केला आणि ते मंत्री बनले. अशा प्रकारे पर्रीकर सरकारने विधानसभेत बहुमत सिद्ध केले. भाजप, यूजीडीपी मगो आणि एक अपक्ष मिळून बनलेल्या आघाडी सरकारने सुमारे दोन वर्षे विकास कामांचा धडाका लावला. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी नानाविध योजना तयार करुन लोकांचा आदर आणि मानसन्मान मिळविला.
पर्रीकर सरकारचा गाजावाजा चालू असतानाच भूरुपांतरासाठी नगर नियोजनमंत्री बाबुश मोन्सेरात यांनी आपल्याकडे पैशाची मागणी केल्याची तक्रार एका महिलेने मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्याकडे केली. त्यांनी लगेच बाबुशकडून नगरनियोजन खाते काढून घेतले. या कारवाईमुळे बाबुश भडकले आणि राजीनामा देऊन मोकळे झाले. त्यानंतर इजिदोर फर्नांडिस, मिकी पाशेको आणि पांडुरंग मडकईकर यांनी मंत्रीपदाचा राजीनामा देऊन भाजपाला रामराम ठोकला. त्यानंतर झालेल्या विधानसभा अधिवेशनात नाट्यमय घटना घडल्या आणि राज्यपालांनी २ फेब्रुवारी २००५ रोजी पर्रीकर सरकार बरखास्त केले.
गुरुदास सावळ, (लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.)
