राष्ट्रपतींच्या संमतीनंतर होईल कायद्यात रूपांतर
नवी दिल्ली : १२ तासांहून अधिक काळ चाललेल्या चर्चेनंतर गुरुवारी रात्री उशिरा राज्यसभेत वक्फ दुरुस्ती विधेयकही मंजूर करण्यात आले. विधेयकाच्या बाजूने १२८ तर विरोधात ९५ मते पडली. याआधी बुधवारी लोकसभेत १२ तासांच्या चर्चेनंतर हे विधेयक मंजूर झाले. आता हे विधेयक राष्ट्रपतींकडे जाईल. त्यांची मान्यता मिळाल्यानंतर त्याचे कायद्यात रूपांतर होईल.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ट्विट करत वक्फ दुरुस्ती विधेयक मंजूर होणे ही एक मोठी सुधारणा असल्याचे म्हटले. या कायद्यामुळे पारदर्शकता वाढेल आणि गरीब-पसमंड मुस्लिमांच्या हक्कांचे रक्षण होईल असेही ते म्हणाले. काल विधेयकावरील चर्चेदरम्यान, बिजू जनता दलाने (बीजेडी) आपल्या खासदारांसाठी व्हीप जारी केला नव्हता. खासदारांनी सद्विवेक बुद्धीने विचार करून वक्फ विधेयकावर निर्णय घ्यावा असे सांगण्यात आले होते.
यापूर्वी काय घडले ? जाणून घ्या..
कायद्यातील बदल पारदर्शकता, जबाबदारी, अचूकता यावर केंद्रित असले पाहिजे : किरेन रिजिजू
व्यापक चर्चेनंतर तयार केलेले विधेयक जेपीसीकडे पाठवण्यात आले होते. बुधवारी रात्री उशिरापर्यंत जेपीसीने केलेल्या चर्चेनंतर, हे विधेयक लोकसभेत मंजूर झाले. सुधारित विधेयकात, आम्ही पारदर्शकता, जबाबदारी आणि अचूकतेवर लक्ष केंद्रित करून बदल केले आहेत असे, अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्री किरेन रिजिजू म्हणाले. जर आपण वक्फ विधेयकाचा मूळ मसुदा आणि सध्याचा मसुदा पाहिला तर आपणास अनेक व्यापक बदल केले आहेत हे समजून येईल. हे बदल सर्वांच्या सूचनांवरून करण्यात आले आहेत. जेपीसीमध्ये बहुतेक लोकांच्या सूचना स्वीकारल्या गेल्या आहेत. सर्वच सूचना स्वीकारता येत नाहीत, असे ते म्हणाले.
माझ्याकडे एक इंचही वक्फ जमीन नाही : मल्लिकार्जुन खर्गे
सरकारचा हेतू बरोबर नाही. ही वक्फ जमीन कोणाला दिली जाईल हे स्पष्ट नाही. मी गृहमंत्र्यांना ते मागे घेण्याची विनंती करेन. हा मुद्दा विनाकारण प्रतिष्ठेचा बनवू नका. हे मुस्लिमांसाठी चांगले नाही. ते संविधानाच्या विरुद्ध आहे. अनुराग ठाकूर यांचा आरोप आहे की माझ्या कुटुंबाची वक्फ जमीन आहे. मी तुम्हाला सांगू इच्छितो की माझ्याकडे वक्फ जमीन एक इंचही नाही. अनुरागने हा आरोप सिद्ध करावा किंवा राजीनामा द्यावा, असे मल्लिकार्जुन खर्गे म्हणाले.
आशा करतो की हे सभागृह विधेयकाला पाठिंबा देईल : जेपी नड्डा
आम्हाला आशा आहे की सभागृह या विधेयकाला पाठिंबा देईल. या सभागृहावर आमची 'उमीद' (युनिफाइड वक्फ मॅनेजमेंट एम्पॉवरमेंट, एफिशियन्सी अँड डेव्हलपमेंट) आहे. २०१३ मध्ये जेव्हा या विधेयकासाठी जेपीसीची स्थापना करण्यात आली तेव्हा त्यात १३ सदस्य होते. २०१३ पासून वक्फच्या मालमत्तेमध्ये सुमारे ३ लाख एकर जमिनीची भर पडली आहे. हे चुकीचे आहे, असे जेपी नड्डा म्हणाले. याविषयावर, अनेक खासदारांनी आपले मत मांडले. सरते शेवटी या विधेयकाच्या बाजूने १२८ तर विरोधात ९५ मते पडली.
