दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या घरी रोख रक्कम सापडल्यानंतर घेण्यात आला हा निर्णय.
नवी दिल्ली : पारदर्शकता आणि न्यायव्यवस्थेवरील जनतेचा विश्वास कायम ठेवण्यासाठी, सर्वोच्च न्यायालयाच्या सर्व न्यायाधीशांनी पदभार स्वीकारताना त्यांच्या मालमत्तेचा तपशील सार्वजनिक करण्याचा निर्णय घेतला आहे. १ एप्रिल रोजी झालेल्या पूर्ण न्यायालयाच्या बैठकीत, सर्व ३४ न्यायाधीशांनी भारताचे सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांच्या उपस्थितीत त्यांची मालमत्ता जाहीर करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
न्यायाधीशांनी असेही सांगितले की मालमत्तेशी संबंधित तपशील सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकृत वेबसाइटवर अपलोड केले जातील. तथापि, वेबसाइटवर मालमत्तेची घोषणा ऐच्छिक असेल. सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीशांची निर्धारित संख्या ३४ आहे. सध्या येथे ३३ न्यायाधीश आहेत, एक पद रिक्त आहे. यापैकी ३० न्यायाधीशांनी त्यांच्या मालमत्तेची घोषणा न्यायालयात सादर केली आहे. तथापि, ही माहिती अद्याप सार्वजनिक करण्यात आलेली नाही.
दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश यशवंत वर्मा यांच्या घरातून रोख रक्कम जप्त केल्यानंतर देशभरात उद्भवलेल्या वादानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. १४ मार्च रोजी न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या अधिकृत बंगल्याला आग लागली. अग्निशमन दलाला तिथे अर्ध्या जळालेल्या नोटा सापडल्या.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या मालमत्तेच्या घोषणेशी संबंधित प्रमुख घडामोडी
* १९९७ चा प्रस्ताव: १९९७ मध्ये तत्कालीन सरन्यायाधीश जे.एस. वर्मा यांनी न्यायाधीशांना त्यांची मालमत्ता सरन्यायाधीशांना जाहीर करावी असा ठराव मंजूर केला. तथापि, ही माहिती सार्वजनिक केली जाणार नव्हती.
* २००९ चे न्यायाधीशांचे मालमत्ता विधेयक: २००९ मध्ये, "न्यायाधीशांचे मालमत्ता आणि दायित्वांचे घोषणापत्र विधेयक" संसदेत सादर करण्यात आले. यामध्ये सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना त्यांची मालमत्ता जाहीर करण्यास सांगण्यात आले होते, परंतु ही माहिती सार्वजनिक केली जाणार नाही अशी तरतूद होती. या तरतुदीमुळे विधेयकाला विरोध झाला आणि ते मागे घेण्यात आले.
* २००९ मध्ये मालमत्ता जाहीर करणे: २००९ मध्ये, माहिती अधिकार (RTI) अंतर्गत दबाव आणि पारदर्शकतेच्या वाढत्या मागणीमुळे, काही न्यायाधीशांनी स्वेच्छेने त्यांच्या मालमत्तेचा तपशील सार्वजनिक केला.
न्यायमूर्ती वर्मा यांची दिल्लीहून अलाहाबादला बदली
दरम्यान रोख रकमेच्या प्रकरणात अडकलेले न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांची दिल्ली उच्च न्यायालयातून अलाहाबाद उच्च न्यायालयात बदली करण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या शिफारशीनंतर आणि राष्ट्रपतींच्या मंजुरीनंतर हा आदेश जारी करण्यात आला आहे. तथापि, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांना न्यायमूर्ती वर्मा यांना कोणतेही न्यायालयीन काम देऊ नये असे निर्देश देण्यात आले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाची अंतर्गत चौकशी समिती या प्रकरणाची चौकशी करत आहे. ज्यामध्ये ३ न्यायाधीश आहेत. न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा लवकरच या समितीसमोर हजर राहू शकतात.
