पाच वर्षांत सार्वजनिक तक्रार निवारण पोर्टलवर
पणजी : केंद्र सरकारच्या सार्वजनिक तक्रार निवारण पोर्टलवर गोव्यातून दाखल करण्यात आलेल्या ९१.७३ टक्के तक्रारी निकालात काढण्यात आल्या आहेत. ही आकडेवारी मागील पाच वर्षांतील आहे. ३१ जानेवारी २०२४ अखेरीस राज्यातील ८.२७ टक्के तक्रारी प्रलंबित आहेत. केंद्रीय कार्मिक राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंग यांनी लोकसभेत दिलेल्या लेखी उत्तरातून ही माहिती मिळाली आहे.
केंद्र सरकारने सार्वजनिक तक्रार निवारण करण्यासाठी खात्याचे पीजी पोर्टल सुरू केले आहे. १ जानेवारी २०२० ते ३१ डिसेंबर २०२४ दरम्यान या पोर्टलवर गोव्यातून ७५०२ तक्रारी दाखल झाल्या होत्या. आधीच्या प्रलंबित १७१२ तक्रारी मिळून एकूण ९२१४ तक्रारी होत्या. यातील ८४५१ तक्रारी निकाली काढण्यात आल्या, तर ७६३ तक्रारी प्रलंबित आहेत. वरील कालावधीत संपूर्ण देशातून या पोर्टलवर १.२० कोटी तक्रारी आल्या होत्या.
२०२४ मध्ये संपूर्ण देशातून सर्वाधिक २६.४५ लाख तक्रारी दाखल झाल्या होत्या. उत्तर प्रदेशमधून १२.८५ लाख तक्रारी दाखल झाल्या होत्या. यातील १२.७३ लाख तक्रारी निकाली काढण्यात आल्या आहेत. यानंतर महाराष्ट्रातून ३.३२ लाख तक्रारी दाखल झाल्या. यातील ३.१३ तक्रारी सोडवण्यात आल्या, तर सिक्कीममधून सर्वांत कमी २०३१ तक्रारी आल्या होत्या. यातील २००४ सोडवण्यात आल्याचे उत्तरात म्हटले आहे.
१.०३ लाख तक्रार निवारण अधिकारी
तक्रारी वेळेत निकाली काढण्यासाठी खात्याने देशभरातील १.०३ लाख तक्रार निवारण अधिकाऱ्यांना पोर्टलसोबत जोडले होते. २०१९ मध्ये तक्रार निवारण करण्यासाठी सरासरी २८ दिवस लागत होते. मात्र नवीन बदल करण्यात आल्यानंतर हा कालावधी कमी झाला. फेब्रुवारी २०२५ मध्ये हा कालावधी १५ दिवस झाला. सार्वजनिक तक्रारीबाबत योग्य कारवाई करण्यासाठी खात्याने २३ ऑगस्ट २०२४ रोजी नियालामावली जारी केली आहे.
