डिचोली मामलेदारांना नोटीस बजावत त्यांच्याकडून स्पष्टीकरण मागवण्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांना उच्च न्यायालयाचे निर्देश
पणजी : राज्यात सुरू असलेल्या बेसुमार रेती उत्खननाची गंभीर दखल घेतानाच उच्च न्यायालयाने डिचोली मामलेदारांना नोटीस बजावण्याचे निर्देश उत्तर गोवा जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. अवमान याचिकेवर सुनावणी सुरू असताना हे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
राज्यात रेती उपशासाठी (मॅन्यूएल) परवाना देण्याची प्रक्रीया खाण खात्याकडून सुरू आहे. कायदेशीर परवाने नसतानाही नदीच्या पात्रातून बेकायदेशीरपणे बेसुमार रेती काढण्याचे प्रकार सुरूच आहेत. यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकारने उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार भरारी पथके स्थापन केली होती.
विर्डी - साखळी येथे वाळवंटी नदीच्या पात्रात व बेकायदेशीरपणे बेसुमार रेतीचे उत्खनन सुरूच असल्याचा अहवाल तलाठ्यांनी डिचोली मामलेदारांना दिला होता. अहवाल दिल्यानंतरही डिचोली मामलेदारांनी कारवाई करण्याचे टाळले. हा प्रकार सुनावणीवेळी निदर्शनास आणल्यानंतर डिचोली मामलेदारांना नोटीस बजावत त्यांच्याकडून स्पष्टीकरण मागावे, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने उत्तर गोवा जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
