आसगाव सरपंच नाईक : उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन बंधनकारक
आसगाव पंचायतीच्या विशेष ग्रामसभेत बोलताना सरपंच हनुमंत नाईक. सोबत पंचायत मंडळ.
म्हापसा : आसगाव पंचायतीने बेकायदेशीर बांधकामांच्या मुद्द्यावर मंगळवारी विशेष ग्रामसभा घेऊन ग्रामस्थांना वेगवेगळ्या जमिनींवरील अवैद्य बांधकामांबाबत उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची माहिती दिली. पंचायत या आदेशानुसार सर्वेक्षण करणार असून ग्रामस्थांनी सहकार्य करावे, असे आवाहन सरपंच हनुमंत नाईक यांनी केले.
यावेेळी आसगाव कोमुनिदादच्या अधिकाऱ्यांनीही ग्रामसभेत सांगितले की, कोमुनिदादच्या मालमत्तेवरील सर्व बेकायदेशीर बांधकामांचे सर्वेक्षण देखील केले जाईल. यासाठी आम्ही उपजिल्हाधिकारी व हणजूण पोलिसांना सहकार्य करण्याची विनंती केली आहे.
उच्च न्यायालयाने स्वेच्छा खटल्याच्या आधारे दिलेल्या आदेशाची माहिती देण्यासाठी पंचायतीने ही ग्रामसभा आयोजित केली होती. रस्त्याच्या कडेची, महामार्ग, प्रमुख रस्ता, पंचायत क्षेत्रातील अवैद्य बांधकामे, व्यावसायिक हेतूसाठी वापरात येणारी, भात शेती, सरकारी मालमत्ता, सामुदायिक मालमत्ता आणि कोमुनिदाद जमिनीवरील बेकायदा बांधकामांबाबत कारवाई करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
पंचायत मंडळाच्या बैठकीत आम्ही निर्णय घेतला आहे की, प्रत्येक पंच सदस्य त्यांच्या संबंधित प्रभागातील बेकायदेशीर बांधकामे पंचायत सचिवांच्या निदर्शनास आणून देईल. तसेच आरोग्य कायद्यांतर्गत नळ व वीज जोडणी देण्याची परवानगी असलेली विद्यमान व्यवस्था देखील बंद केली जाईल, असे सरपंच नाईक यांनी स्पष्ट केले.
आसगाव कोमुनिदादने आम्हाला त्यांच्या मालमत्तेवरील व्यावसायिक उपक्रमांसाठी एनओसी देऊ नये, अशी विनंती केली होती. त्यानुसार आम्ही कोणतीही नवीन परवानगी किंवा नूतनीकरण केलेले नाही, असे सरपंच म्हणाले.
यावेळी उपस्थित कोमुनिदाद अॅटर्नी फर्नांडिस म्हणाले, हा न्यायालयाचा आदेश कडक आहे. शिवाय बेकायदेशीर बांधकामांविरुद्धचा सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश आहे. आम्हाला त्या आदेशानुसार कारवाई करावी लागेल, अन्यथा न्यायालयाचा अवमान ठरेल.
ग्रामस्थ एकनाथ गोवेकर म्हणाले, उच्च न्यायालयाचा आदेश आता आला आहे. सध्याची कोमुनिदाद समिती गेल्या सहा वर्षांपासून कार्यरत आहे. परंतु, या कालावधीत पूर्वीच्या कोमुनिदाद पदाधिकाऱ्यांच्या आशीर्वादाने उभी राहिलेल्या बांधकामांवर कारवाई केली गेली नाही. अन्य एका ग्रामस्थाने सूचवले की, सरकारने स्थानिकांच्या हितासाठी उपाय शोधून त्यांची बांधकामे नियमित करण्याचा प्रयत्न करावा.
आम्हाला उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करावी लागेल असे कळवण्यात आले आहे. त्यामुळे आम्ही ग्रामस्थांच्या सूचनांचा विचार करण्यासाठी ही ग्रामसभा घेतलेली आहे. जर आम्ही वरील आदेशाचे पालन केले नाही तर न्यायालय पंचायतीविरुद्ध कारवाई करेल. - हनुमंत नाईक, सरपंच
