कार्यकाळानंतर दोन वर्षे राहावे लागणार पदाविना
पणजी : राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या नवीन अध्यक्षांची निवड करण्यासाठी सरकारने प्रक्रिया सुरू केली असली तरी, केंद्रीय वन आणि पर्यावरण मंत्रालयाच्या (एमओईएफ) नवीन नियमांमुळे इच्छुक अधिकाऱ्यांमध्ये अडथळा निर्माण झाला आहे. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अध्यक्षांचा कार्यकाळ संपल्यानंतर पुढील दोन वर्षांसाठी संबंधित व्यक्तीला केंद्र किंवा राज्य सरकारमध्ये कोणतेही पद घेण्याची परवानगी राहणार नाही. यामुळे निवृत्तीला बरीच वर्षे असलेल्या अधिकाऱ्यांना प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अध्यक्षपद स्वीकारणे अडचणीचे ठरणार आहे.राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अध्यक्षपदासाठी पूर्वी ही अट नव्हती. यामुळे मागील अध्यक्षाला त्यांचा कार्यकाळ संपल्यानंतर राज्य सरकार किंवा केंद्र सरकारचे पद स्वीकारणे शक्य होते. कार्यकाळ संपल्यानंतर दोन वर्षे कुठेही नाेकरी करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. मात्र, शिकवण्यासाठी परवानगी आहे, असे केंद्रीय वन आणि पर्यावरण मंत्रालयाने २५ नोव्हेंबर २०२४ रोजी नियम अधिसूचित केले आहे. प्रदूषण नियंत्रण मंडळांच्या अध्यक्षांची निवड करताना सर्व राज्यांना या नियमाचे पालन करावे लागेल.
राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अध्यक्ष महेश पाटील यांचा कार्यकाळ संपला आहे. दरम्यान, अध्यक्षपदासाठी कोणाचे नाव द्यायचे हे निवड समितीने ठरवले आहे. ज्या अर्जदारांचा किंवा इच्छुकांचा निवृत्तीसाठी तीन वर्षांपेक्षा कमी कालावधी शिल्लक आहे त्यांच्यासाठी हा नियम अडथळा ठरणार नाही. यामुळे प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अध्यक्षपदी निवृत्ती जवळ आलेल्या अधिकाऱ्याची निवड होण्याची शक्यता आहे. तसेच पर्यावरण संरक्षणाच्या समस्या हाताळणाऱ्या अधिकाऱ्याला किंवा व्यक्तीला प्राधान्य द्यावे, असेही नियमांमध्ये नमूद केले आहे.
