आज दुपारी १ वाजता राज्यसभेत होईल सादर
नवी दिल्ली : वक्फ दुरुस्ती विधेयक बुधवारी लोकसभेत १२ तासांच्या चर्चेनंतर मंजूर करण्यात आले. पहाटे २ वाजता झालेल्या मतदानात ५२० खासदारांनी भाग घेतला. २८८ जणांनी बाजूने तर २३२ जणांनी विरोधात मतदान केले. अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्री किरेन रिजिजू यांनी याला उमीद (युनिफाइड वक्फ मॅनेजमेंट एम्पॉवरमेंट, एफिशियन्सी अँड डेव्हलपमेंट) असे नाव दिले आहे. हे विधेयक आज राज्यसभेत सादर केले जाईल.
या विधेयकाचा उद्देश मुस्लिमांना अपमानित करणे आहे. मी गांधींसारखे वक्फ बिल फाडतो असे म्हणत चर्चेदरम्यान एआयएमआयएमचे खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांनी हे विधेयक फाडले. गैर-इस्लामी गोष्टी वक्फमध्ये समाविष्ट केल्या जाणार नाहीत. अशी कोणतीही तरतूद नाही. मतपेढीसाठी अल्पसंख्याकांना धमकावले जात आहे, असे विधेयकावरील चर्चेदरम्यान गृहमंत्री अमित शहा म्हणाले.
विधेयक संसदेच्या पटलावर आले नसते तर कदाचित, संसदभवनावर देखील कोणी उठून हक्क सांगितला असता : किरेन रिजिजू
जर आपण हे दुरुस्ती विधेयक मांडले नसते, तर आपण ज्या इमारतीत बसलो आहोत ती इमारत देखील वक्फ मालमत्ता म्हणून घोषित करण्यात आली असती, असे केंद्रीय अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्री किरेन रिजिजू म्हणाले. स्वातंत्र्यानंतर, १९५४ मध्ये पहिल्यांदाच वक्फ कायदा लागू करण्यात आला. त्यावेळी राज्य वक्फ बोर्डाचीही तरतूद करण्यात आली. त्यानंतर अनेक सुधारणा केल्यानंतर, १९९५ मध्ये वक्फ कायदा लागू करण्यात आला. त्यावेळी कोणीही हे असंवैधानिक असल्याचे म्हटले नव्हते. आज जेव्हा आपण तेच विधेयक दुरुस्त करून आणत आहोत तेव्हा, हे ते असंवैधानिक असल्याचे म्हटले जात आहे से ते म्हणाले.
