उच्च न्यायालयाकडून मोहर : सहावी ते दहावी, बारावीचे वर्ग होणार सुरू
पणजी : इयत्ता सहावी ते दहावी आणि बारावीचे नवे शैक्षणिक वर्ष येत्या ७ एप्रिलपासूनच सुरू होणार आहे. गोवास्थित उच्च न्यायालयाने सरकारचा निर्णय मान्य केला. या संदर्भात दाखल करण्यात आलेली जनहित याचिका न्यायालयाने फेटाळली. याबाबतचा आदेश न्या. भारती डांगरे आणि निवेदिता मेहता या द्विसदस्यीय न्यायपीठाने दिला आहे.
या प्रकरणी सावियो मिनिझीस, रुपेश शिंक्रे आणि मारिया फर्नांडिस यांनी न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यात त्यांनी केंद्रीय शिक्षण मंत्रालय, राज्य सरकार आणि शिक्षण संचालनालयाला प्रतिवादी केले आहे. राज्य सरकारच्या शिक्षण खात्याने इयत्ता सहावी ते दहावी आणि बारावीचे नवे शैक्षणिक वर्ष येत्या ७ एप्रिलपासून, तर, पहिली ते पाचवी आणि अकरावीचे शैक्षणिक वर्ष येत्या जूनपासून सुरू होईल, असा आदेश २८ मार्च रोजी जारी केला होता. या अधिसुचनेला वरील याचिकादारांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. त्यानुसार, त्यांनी राज्य सरकारने नवे शैक्षणिक वर्ष १ एप्रिलपासून सुरू करण्यासंदर्भात शिक्षण नियमांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी मसुदा अधिसूचित जारी केली होती. त्यानंतर वरील मसुदेबाबत सूचना देण्यासाठी २७ मार्च पर्यंत मुदत दिली होती. त्यावेळी सुमारे ४००० हस्तक्षेप करणारे अर्ज आले होते. त्यानंतर राज्य सरकारने २८ मार्च रोजी अंतिम अधिसूचना जारी केली होती. त्यानुसार, वरील अर्जाची दखल घेतली नाही. एप्रिल महिन्यात तापमान अधिक असते. त्याचा फटका विद्यार्थ्यांच्या प्रकृतीवर होऊ शकतो. तसेच काही शाळांमध्ये पंखा तसेच इतर सुविधा नसल्यामुळे विद्यार्थ्यांना त्रास होणार असल्याचे दावा न्यायालयात केला. तसेच जारी करण्यात आलेला आदेश कायदेशीर नसल्याचा दावा करण्यात आला.
न्यायालयाने जनहीत याचिका फेटाळली
राज्यात १८ केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाची शाळा कार्यरत अाहे. तसेच तीन आंतरराष्ट्रीय शाळा सुरू आहेत. या शाळाचे एप्रिल मध्ये वर्ग १.३० वाजेपर्यंत सुरू असतात. याशिवाय केंद्र सरकारच्या नव्या शैक्षणिक धोरणाची (एनईपी) अंमलबजावणी राज्यात केली आहे. त्यासाठी पूर्वी विद्यार्थ्याचे १०४५ शिक्षणाचे तास होते. नवीन धोरण नुसार, ते १२६० शिक्षणाचे तास घेण्याचे बंधन आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारने वरील वर्ग ७ एप्रिल पासून सुरू करण्याचे ठरविले आहे. असे युक्तिवाद अॅडव्होकेट जनरल देवीदास पांगम यांनी केले. या प्रकरणी न्यायालयाने दोन्ही बाजू एेकून घेतल्यानंतर या संदर्भात दाखल केलेली जनहित याचिका फेटाळून लावली आणि सरकारचा निर्णय ग्राह्य धरला. त्यामुळे इयत्ता सहावी ते दहावी आणि बारावीचे नवे शैक्षणिक वर्ष येत्या ७ एप्रिलपासूनच सुरू होणार आहे.
