मुख्यमंत्री : नियम मोडणाऱ्या पोलिसांना करणार निलंबित
प्रतिनिधी। गोवन वार्ता
पणजी : यापुढे चलन देण्याचा अधिकार दिवसभरात केवळ पोलीस निरीक्षकाला, तर रात्रीच्या वेळी पोलीस निरीक्षक आणि उपनिरीक्षकांनाच असेल. इतर पोलिसांना चलन देण्याचा अधिकार नसेल. तसा प्रयत्न कुणी केल्यास त्या पोलिसाचा फोटो संबंधित पोलीस स्थानकाला पाठवा. त्याला निलंबित करू, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी शुक्रवारी पत्रकारांशी बोलताना स्पष्ट केले.
स्थानिकांसह राज्यात येणाऱ्या पर्यटकांकडून चलन‍ांसंदर्भातील तक्रारी वाढत आहेत. काही पोलीस विनाकारण चलन देत असल्याचा आरोप पर्यटकांकडून होत आहे. अशा गोष्टींचा राज्याच्या प्रतिमेला धक्का पोहोचू नये यासाठीच यापुढे चलन देण्याचे अधिकार पोलीस स्थानकांचे निरीक्षक आणि उपनिरीक्षकांना देण्यात आले आहेत, असे मुख्यमंत्री डॉ. सावंत म्हणाले.
पोलीस निरीक्षक आणि उपनिरीक्षक वगळता अन्य कोणी पोलीस चलन देत असल्याचे आढळून आल्यास त्याचा फोटो संबंधित पोलीस स्थानकाला पाठवून द्या. त्यानंतर त्याच्यावर कडक कारवाई करण्यात येईल. प्रसंगी त्याला सेवेतून निलंबितही करण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.
दरम्यान, वाहतूक नियमांच्या उल्लंघन प्रकरणी वाहन चालकांना चलन देत असताना निरीक्षक तसेच उपनिरीक्षक‍ांकडे बॉडी कॅमेरा असणेही महत्त्वाचे आहे, असेही त्यांनी नमूद केले.
आरोपपत्रांसंदर्भात जबाबदारी निश्चित होणार !
अनेक प्रकरणांमध्ये आरोपपत्रे दाखल होण्यास पोलिसांकडून विलंब होत आहे. यापुढे असे प्रकार खपवून घेतले जाणार नाहीत. याआधी आरोपपत्रांना उशीर झाल्यास जबाबदारी निश्चित नव्हती. आता मात्र आरोपपत्रे दाखल करण्यास उशीर झाला, तर संबंधितांवर जबाबदारी निश्चित करून कारवाई करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी स्पष्ट केले.
भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आणि भारतीय सक्षम अधिनियम या तिन्ही नव्या कायद्यांची राज्यात काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. भारतीय न्याय संहितेच्या कलम १११ आणि १०२ अंतर्गत आठ असंघटित गुन्हेगारीसंदर्भातील आठ गुन्ह्यांची नोंद झाल्याचे त्यांनी सांगितले.
लवकरच तीन फॉरेन्सिक वाहने खरेदी करण्यात येणार आहेत. तुरुंग, न्यायालयांमध्ये व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगची सोय केली जाणार असून, पोलीस खात्याला अधिक बळकटी देण्यात येणार आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
वक्फ बोर्ड नसल्याने सुधारणा विधेयकाचा परिणाम नाही !
गोव्यात वक्फ बोर्ड किंवा अशा बोर्डाची कोणतीही मालमत्ता नाही. त्यामुळे संसदेत मंजूर झालेल्या वक्फ बोर्ड सुधारणा विधेयकाचा गोव्यावर कोणताही परिणाम होणार नाही. राज्यातील हिंदू, मुस्लिम, ख्रिश्चन आणि इतर सर्वच धर्मियांनी गुण्यागोविंदाने राहावे, असे आवाहन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी केले.
