मुख्यमंत्री-राज्यपाल भेटीमुळे मगोच्या गोटात वाढली धास्ती

चर्चेचे कारण गुलदस्त्यात; मंत्रिमंडळ फेरबदलामुळे महत्त्व वाढले

Story: प्रतिनिधी। गोवन वार्ता |
04th April, 12:15 am
मुख्यमंत्री-राज्यपाल भेटीमुळे मगोच्या गोटात वाढली धास्ती

पणजी : भाजप कोअर समितीच्या बैठकीत मगोसोबत युतीला विरोध झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी गुरुवारी राज्यपाल पी. एस. श्रीधरन पिल्लई यांची राजभवनात भेट घेतल्याने मगोच्या गोटात धास्ती निर्माण झाली. मात्र या भेटीत फार्मसी महाविद्यालयासह चार महाविद्यालयांचे विद्यापीठ कॅम्पमध्ये स्थलांतर करण्याबाबत चर्चा झाली, अशी माहितीसूत्रांनी दिली. मंत्रिमंडळ फेरबदलाच्या  चर्चेच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांनी राज्यपालांची घेतलेली ही भेट महत्त्वाची मानली जात आहे.      


भाजपच्या कोअर समितीला मगो पक्ष सरकारमध्ये नको आहे. मगोचे मंत्रीपद आणि महामंडळे काढून घेतल्यास भाजपच्या दोन आमदारांना संधी देता येईल. बहुमत असलेल्या सरकारमध्ये असूनही मगो पक्षामुळे भाजप आमदारांना अपेक्षित पदे मिळाली नाहीत. कोअर समितीच्या बैठकीत हा मुद्दा चर्चेला आला ठआहे.      

भाजपच्या संसदीय मंडळाचा विचार करता, अनेक आमदारांना मगोला मंत्रीपद देणे योग्य वाटत नाही. मंत्रिमंडळ फेररचनेच्या प्रक्रियेत मगो पक्ष अडथळा ठरत आहे. मडकई आणि मांद्रे या दोन मतदारसंघांत मगोचे आमदार असले तरी प्रियोळ, फोंडा आणि शिरोडा मतदारसंघांत भाजपला धोका आहे. या तिन्ही मतदारसंघाचे आमदार मंत्री आहेत. या मंत्र्यांनीही पक्ष नेतृत्वाला याबाबत कळवले आहे. त्यामुळे मगोचे आमदार सुदिन ढवळीकर यांचे मंत्रिपद टिकणार की नाही, याबाबत अनिश्चितता निर्माण झाली आहे.      

या पार्श्वभूमीवर दोन दिवसांपूर्वी मगोचे अध्यक्ष दीपक ढवळीकर आणि वीजमंत्री सुदिन ढवळीकर यांनी दिल्लीत भाजपाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस बी.एल. संतोष यांची भेट घेतली होती. त्यांनी युतीच्या भवितव्याविषयी चर्चा केली. या भेटीनंतर भाजप कोअर समितीची बैठक पार पडली. दिल्ली भेटीबरोबरच इतर महत्त्वाच्या बैठका सुरू असतानाच, मुख्यमंत्र्यांनी गुरुवारी अचानक राज्यपालांची भेट घेतली. मात्र, या भेटीच्या तपशीलाबाबत मुख्यमंत्र्यांनी सार्वजनिकरीत्या कोणतीही माहिती दिलेली नाही.      

मगोचे मंत्रिपद रद्द करून भाजपच्या एका आमदाराला ते देण्याची मागणी चर्चेत आहे. अशा परिस्थितीत मंत्रिमंडळ फेररचनेदरम्यान काही मंत्र्यांना पदमुक्त करण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.