उच्चस्तरीय बैठकीत चर्चा; कायद्यात लवकरच होणार दुरुस्ती
प्रतिनिधी। गोवन वार्ता
पणजी : कोमुनिदाद कायद्यात दुरुस्ती करून त्यावर उभ्या असलेल्या बेकायदेशीर घरांसह सरकारी जागांतीलही अशी घरे कायदेशीर करण्याचा प्रस्ताव सरकारच्या विचाराधीन आहे. मंगळवारी मंत्रालयात झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत अशा घरांवर चर्चा झाली असून, सरकार त्याबाबत लवकरच निर्णय घेणार असल्याची माहिती सरकारी सूत्रांनी बुधवारी दै. ‘गोवन वार्ता’शी बोलताना दिली.
उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार, राज्यातील महामार्ग तसेच जिल्हा पातळीवरील रस्त्यांच्या रुंदीकरणासाठी सरकारने संपादित केलेल्या जमिनींमध्ये बेकायदेशीररीत्या बांधलेली घरे आणि इतर बांधकामे पाडण्याचा निर्णय मंगळवारच्या बैठकीत घेण्यात आला. सोबतच कोमुनिदाद आणि सरकारच्या जमिनींवरील अशाप्रकारच्या घरांबाबतही बैठकीत दीर्घकाळ चर्चा करण्यात आली. राज्यातील काही गावे कोमुनिदादच्याच जमिनींवर वसलेली आहेत. तेथील नागरिकांनी अनेक वर्षांपूर्वी ही घरे बांधलेली आहेत. अशा घरांवर कारवाई करणे सद्यस्थितीत शक्य नाही. त्यामुळे कोमुनिदाद कायद्यात दुरुस्ती करून कोमुनिदाद जागांमध्ये बांधलेली घरे कायदेशीर करण्याच्या प्रस्तावावर बैठकीत चर्चा करण्यात आली. कोमुनिदादच्या जागांसह इतर सरकारी जागांमध्ये उभारण्यात आलेल्या घरांनाही अभय देण्याच्या मुद्द्यावरही चर्चा झाली असून, अशा घरांना संरक्षण मिळवून देण्याच्या निर्णयापर्यंत सरकार आले असल्याचेही सूत्रांनी स्पष्ट केले.
सरकार सकारात्मक निर्णय घेणार
महामार्ग आणि जिल्हा पातळीवरील रस्त्यांशेजारी उभारण्यात आलेली बांधकामे उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार पाडण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी मंगळवारी स्पष्ट केल्यामुळे कोमुनिदाद तसेच सरकारी जागेतही अशाप्रकारे घरे बांधलेल्यांत भीतीचे वातावरण पसरले आहे; परंतु त्यांच्याबाबत सरकार सकारात्मक निर्णय घेणार असल्याचेही सूत्रांनी सांगितले.
