निरीक्षण अहवालाची गरज नाही : पंचायत सचिवांना थेट परवाना देण्याचा अधिकार
मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत.
प्रतिनिधी। गोवन वार्ता
पणजी : कायदेशीर घरांमध्ये राहणाऱ्यांनी पाच वर्षांची घरपट्टी भरलेली असेल, तसेच त्यांच्याकडे इतर कागदपत्रे असतील तर घर दुरुस्तीसाठी त्यांना तीन दिवसांत पंचायत सचिवांकडून परवाने मिळतील, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी स्पष्ट केले.
बुधवारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते. राहत्या घरांच्या दुरुस्तीचे परवाने मिळवण्यासाठी त्या घरांमध्ये राहणाऱ्यांना याआधी धडपड करावी लागत होती. त्यांचे अर्ज पंचायत सचिवांकडून गटविकास अधिकाऱ्यांकडे (बीडीओ) जात होते. त्यानंतर संबंधित घरांच्या दुरुस्तीचा अहवाल अभियंत्यांमार्फत तयार होऊन ही प्रक्रिया पुन्हा पंचायत सचिवांकडे येत होती. यात अनेक दिवस जात होते. त्यामुळेच सरकारने ही प्रक्रिया सुटसुटीत करत, कायदेशीर घरांमध्ये राहणाऱ्यांच्या घर दुरुस्तीच्या अर्जांना मान्यता देण्याचे अधिकार पंचायत सचिवांना दिले आहेत. कायदेशीर घरांमध्ये राहत असलेल्या ज्या नागरिकांनी पाच वर्षांची घरपट्टी भरलेली असेल आणि त्यांच्याकडे इतर सर्व कागदपत्रे असतील, तर त्यांना तीन दिवसांत घर दुरुस्तीबाबत आवश्यक ते परवाने देणे पंचायत सचिवांना बंधनकारक असेल, असे मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी स्पष्ट केले.
मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी पत्रकार परिषदेत याबाबची माहिती जाहीर केल्यानंतर तशा प्रकारचे परिपत्रक पंचायत संचालक सिद्धी हळर्णकर यांनी जारी केले. घर दुरुस्तीच्या परवान्यासंदर्भात १९९९ व २००२ मध्ये जारी केलेल्या आदेशांत सरकारने दुरुस्ती केली असून, अर्जदाराने मागील पाच वर्षांची घरपट्टी भरलेली असेल तसेच संबंधित घर कायदेशीररीत्या नोंदणीकृत असेल, तर त्याला दुरुस्तीचा परवाने देण्याचे अधिकार यापुढे पंचायत सचिवांकडे राहतील, असे परिपत्रकात म्हटले आहे. अशाप्रकारचे अर्ज पंचायत सचिव तीन दिवसांच्या आत निकाली काढतील. शुल्क भरल्यानंतर घर दुरुस्तीसाठी तत्काळ परवाना दिला जाईल. पंचायत सचिवाने तीन दिवसांत निर्णय न घेतल्यास ‘परवानगी आपोआपच मंजूर झाली’, असे ग्राह्य धरण्यात येईल, असेही परिपत्रकात स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे घर दुरुस्तीचे परवाने मिळवण्यासाठी हेलपाटे मारणाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. पण, हा नियम फक्त एकल निवासगृहांच्या दुरुस्तीपुरता लागू असेल. बहुमजली किंवा एकाहून अधिक घरांच्या बाबतीत पूर्वीचेच नियम लागू राहतील, असे परिपत्रकात स्पष्ट करण्यात आले असल्याने अशा घरांच्या दुरुस्तीसाठी परवाने मिळवताना संबंधितांना पूर्वीच्याच पद्धतीने प्रक्रिया करावी लागणार आहे.
तत्काळ घर दुरुस्तीचे परवाने मिळण्यासाठीच निर्णय
मुसळधार पावसामुळे दरवर्षी राज्यातील अनेक नागरिकांच्या घरांची मोठ्या प्रमाणात पडझड होते. त्यांना घरांच्या दुरुस्तीसाठी पंचायत सचिवांकडे अर्ज करावा लागतो. संबंधित अर्ज बीडीओंकडे जाऊन त्याची अभियंत्यांमार्फत पाहणी झाल्यानंतर निर्णय घेण्यात येतो. त्यानंतर संबंधितांना ते अनेक वर्षांपासून राहत असलेल्या घरांच्या दुरुस्तीसाठी परवाने मिळतात. अशा नागरिकांना तत्काळ घर दुरुस्तीचे परवाने मिळावे, यासाठीच हा निर्णय घेण्यात आल्याचेही मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी नमूद केले.
