मुख्यमंत्र्यांनी घेतली उच्चस्तरीय बैठक : महामार्ग, रस्त्यांसाठी संपादित जागांतील बांधकामे हटवणार
मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय बैठकीला उपस्थित महसूलमंत्री बाबूश मोन्सेरात, पंचायतमंत्री मॉविन गुदिन्हो व अधिकारी.
प्रतिनिधी। गोवन वार्ता
पणजी : राज्यातील बेकायदा बांधकामांबाबत उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयामुळे राज्य सरकारची डोकेदुखी वाढली आहे. यासंदर्भात मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी मंगळवारी घेतलेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत ठोस निर्णय झालेला नाही; पण महामार्ग, रस्त्यांसाठी संपादित केलेल्या जागांमध्ये असलेली बेकायदा बांधकामे निश्चित पाडली जातील. त्यामुळे संबंधितांनी ती स्वत:च हटवावी, असे मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना स्पष्ट केले.
बैठकीला मुख्य सचिव डॉ. व्ही. कांडावेलू, महसूलमंत्री बाबूश मॉन्सेरात, पंचायतमंत्री मॉविन गुदिन्हो, पर्यटनमंत्री रोहन खंवटे, अॅडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांच्यासह संबंधित अधिकाऱ्यांची उपस्थिती होती. राज्यात रस्त्यांच्या बाजूला, सरकारी, कोमुनिदाद जमिनी तसेच विकास प्रतिबंधित क्षेत्रांमध्ये बेकायदा बांधकामे उभी राहत आहेत. अशा बांधकामांना आळा घालण्यासाठी प्रत्येक तालुक्यासाठी एक भरारी पथक स्थापन करून त्यावर कारवाई करण्यात यावी, असे निर्देश न्यायालयाने दिले होते. अशा बांधकामांसंदर्भात न्यायालयाने आठ श्रेण्या निश्चित केल्या होत्या. पहिल्या श्रेणीत महानगरपालिका क्षेत्रातील रस्त्याच्या कडेची, महामार्गावरील तसेच मुख्य रस्त्यावरील बांधकामे, दुसऱ्या श्रेणीत पंचायत क्षेत्रातील रस्त्याच्या कडेची, महामार्ग आणि मुख्य रस्त्यावरील बांधकामे, तिसऱ्या श्रेणीत व्यावसायिक कारणासाठी वापरली जात असलेली पंचायत क्षेत्रातील बांधकामे, चौथ्या श्रेणीत व्यावसायिक कारणासाठी वापरली जात असलेली महानगरपालिका क्षेत्रातील बांधकामे, पाचव्या श्रेणीत भातशेतीतील बांधकामे, सहाव्या श्रेणीत सरकारी मालमत्तेवरील बांधकामे, सातव्या श्रेणीत कोमुनिदाद जमिनीवरील बांधकामे आणि आणि आठव्या श्रेणीत भाडेकरू जमिनीवरील बांधकामांचा समावेश करण्यात आला होता. या सर्व श्रेण्यांमधील बेकायदा बांधकामांचा सर्व्हे करून त्यांवर कारवाई करावी, नागरिकांना तक्रार करण्यासाठी व्हॉट्सअॅप क्रमांक जारी करण्यासह अशा बांधकामांचा शोध घेण्यासाठी सरकारने जिओ-मॅपिंग करावे, असेही न्या. मकरंद कर्णिक आणि न्या. निवेदिता मेहता या द्विसदस्यीय न्यायपीठाने ६ मार्च रोजी जारी केलेल्या निर्देशांत म्हटले होते.
न्यायालयाच्या या निर्देशांनंतर पंचायत संचालक सिद्धी हळर्णकर यांनी १९ मार्च रोजी परिपत्रक जारी करून पंचायत सचिव, तलाठ्यांना बेकायदा बांधकामांचा सर्वे करण्याचे आणि न्यायालयाच्या आदेशांचे काटेकोरपणे पालन करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार तलाठ्यांनी प्रत्येक तालुक्यात जाऊन उच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या श्रेण्यांनुसार सर्व्हे सुरू केला आहे. त्यामुळे नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले असून, पालिका आणि पंचायतीही पेचात सापडल्या आहेत.
दरम्यान, सर्वच भागांतील गावठाण, सरकारी, तसेच कोमुनिदाद जमिनींवर नागरिकांनी अनेक वर्षांपूर्वी घरे बांधलेली आहेत. महामार्गाला लागून असलेल्या सरकारी जमिनींचाही काही जणांकडून व्यवसायासाठी वापर करण्यात येत आहे. अशा बांधकामांमध्ये गोमंतकीय नागरिकांच्या बांधकामांचाही समावेश असल्याने सरकार कोंडीत सापडले आहे.
इतर ठिकाणच्या बांधकामांचा निर्णय योग्यवेळी घेऊ : मुख्यमंत्री
उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार महामार्ग तसेच रस्त्यांशेजारच्या सरकारी जागांमध्ये उभारलेली बांधकामे हटवली जाणार आहेत. त्यामुळे नागरिकांनी स्वत:हूनच अशी बांधकामे पाडावी, असे आवाहन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी केले. इतर ठिकाणी असलेल्या बेकायदा बांधकामांबाबत योग्यवेळी योग्य तो निर्णय घेण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
१५ एप्रिलच्या सुनावणीनंतर पुढील निर्णय : पांगम
बेकायदा बांधकामांबाबतचा विषय वाढल्याने मुख्यमंत्र्यांनी मंगळवारी मंत्रालयात उच्चस्तरीय बैठक घेतली. बैठकीत बेकायदा बांधकामांसंदर्भात चर्चा झाली; परंतु त्यात ठोस निर्णय झालेला नाही.
याबाबत उच्च न्यायालयात येत्या १५ एप्रिल रोजी सुनावणी होणार आहे. त्या सुनावणीनंतरच सरकार पुढील भूमिका घेईल; पण महामार्ग आणि जिल्हा पातळीवरील रस्त्यांच्या रुंदीकरणासाठी संपादित केलेल्या जागांमधील बेकायदा घरे, बांधकामे न्यायालयाच्या आदेशानुसार पाडली जातील, असे अॅडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनी दै. ‘गोवन वार्ता’शी बोलताना सांगितले.
अनधिकृत बांधकाम नियमन कायद्यात होणार दुरुस्ती
‘गोवा अनधिकृत बांधकाम नियमन कायदा, २०१६’मध्ये दुरुस्ती करून अनधिकृत बांधकामे नियमित केली जाणार असल्याचेही मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दै. ‘गोवन वार्ता’शी बोलताना स्पष्ट केले. सध्या अस्तित्वात असलेल्या कायद्यात दुरुस्ती करून अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याची प्रक्रिया सोपी केली जाईल, असेही ते म्हणाले.
कारवाईबाबत न्यायालयाने सांगितलेले नाही !
बेकायदा बांधकामे तसेच अतिक्रमणांबाबत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने सरकारला दिले आहेत. अशा बांधकामांवर काय कारवाई करावी, ते न्यायालयाने सांगितलेले नाही. त्याबाबत मंगळवारच्या बैठकीत चर्चा झाल्याची माहिती महसूलमंत्री बाबूश मोन्सेरात आणि पंचायतमंत्री मॉविन गुदिन्हो यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली.
