वित्त खात्याकडून अधिसूचना जारी
प्रतिनिधी। गोवन वार्ता
पणजी : केंद्र सरकारने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी तयार केलेली युनिफाईड पेन्शन योजना (युपीएस) राज्य सरकारने अधिकृत स्वीकारली असल्याने राज्यातील कर्मचाऱ्यांनाही या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. वित्त खात्याने त्यासंदर्भातील अधिसूचना जारी केली आहे.
युनिफाईड पेन्शन योजना ही नॅशनल पेन्शन सिस्टमनुसार काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना अधिक आर्थिक सुरक्षा देण्यासाठी सुरू करण्यात आली आहे. किमान दहा वर्षे नोकरी केलेल्या कर्मचाऱ्यांना या योजनेचा फायदा घेता येणार आहे. निवृत्तीच्या बारा महिने आधी सरासरी बेसिक वेतनाच्या ५० टक्के रक्कम पेन्शनच्या रूपात कर्मचाऱ्यांना मिळणार आहे. केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना ही योजना निवडण्यासाठी नोकरीत रूजू झाल्यानंतर ३० दिवसांच्या आत अर्ज करावा लागणार आहे. २५ वर्षे सेवा करून निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या शेवटच्या बारा महिन्यांच्या सरासरी पगाराच्या ५० टक्के रक्कम पेन्शन म्हणून मिळणार आहे. कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबियांना अंतिम पेन्शनच्या ६० टक्के हिस्सा कौटुंबिक पेन्शनच्या रूपाने देण्यात येणार आहे. एखाद्या कर्मचाऱ्याने २५ वर्षे नोकरी केल्यानंतर स्वेच्छा निवृत्ती (व्हीआरएस) घेतली, तर त्याला त्याची जेव्हा सामान्य निवृत्ती होईल तेव्हाच पेन्शन मिळेल. ही योजना महागाई भत्त्याच्या आधारावर असेल. त्यामुळे पेन्शनधारकांना वाढत्या महागाईपासून दिलासा मिळू शकेल, असे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे.
