आर्थिक सर्व्हेक्षणातून स्पष्ट : गोमंतकीयांचे बँकेत आहेत १.२१ लाख कोटी
प्रतिनिधी। गोवन वार्ता
पणजी : मागील पाच आर्थिक वर्षांत गोमंतकीयांच्या बँक बॅलन्समध्ये ३६ हजार १२५ कोटी रुपयांची वाढ झाली. याचाच अर्थ बँक ठेवीत वर्षाला सरासरी ७,२२५ कोटी रुपयांची वाढ झाली. २०२०-२१ मध्ये गोमंतकीयांच्या बँकांमधील ठेवी ८५ हजार २३५ कोटी रुपयांच्या होत्या. ३० सप्टेंबर २०२४ अखेरीस त्यात वाढ होऊन त्या १.२१ लाख कोटी रुपयांच्या झाल्या आहेत. वरील कालावधीत बँक ठेवींमध्ये ४२.३८ टक्के वाढ झाली आहे. आर्थिक सर्व्हेक्षण २०२४-२५ मधून ही माहिती मिळाली आहे.
अहवालानुसार, आर्थिक वर्ष २०२१-२२ मध्ये बँकांमध्ये ठेवींच्या स्वरूपात ९३ हजार ६१८ कोटी, २०२२-२३ मध्ये १.०१ लाख कोटी, तर २०२३-२४ मध्ये १.१२ लाख कोटी रुपये होते. ३० सप्टेंबर २०२४ अखेरीस राज्यातील एकूण ठेवींपैकी ६७.५४ टक्के ठेवी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये आहेत. याशिवाय खासगी बँकांमध्ये २७.३६ टक्के, सहकारी बँकांमध्ये ४.७४ टक्के, तर लघू वित्तीय बँकेत सर्वांत कमी केवळ ०.३६ टक्के ठेवी होत्या.
सप्टेंबर २०२४ अखेरीस कर्जे देण्यातही सार्वजनिक बँका अग्रेसर आहेत. एकूण कर्जापैकी सार्वजनिक बँकांनी ६०.४० टक्के, खासगी बँकांनी ३०.२४ टक्के, तर सहकारी बँकांनी ९.०४ टक्के कर्जे वितरित केली आहेत. सप्टेंबर २०२३ मध्ये राज्यातील बँकांमधील ठेवी आणि कर्जाचे गुणोत्तर ३१.८६ टक्के होते. सप्टेंबर २०२४ अखेरीस ते ०.८० टक्क्यांनी वाढून ३२.६६ टक्के झाले. याचाच अर्थ या आर्थिक वर्षात बँकांनी अधिक कर्जे वितरित केल्याचे अहवालात नमूद केले आहे.
एमएसएमई क्षेत्राला सर्वाधिक कर्ज
अहवालानुसार, ३० सप्टेंबर २०२४ अखेरीस राज्यातील विविध बँकांनी एमएसएमई क्षेत्राला सर्वाधिक ४ हजार ५०५ कोटी रुपयांचे कर्ज वितरित केले. यानंतर कृषी क्षेत्रासाठी ७६६.७३ कोटी, गृह कर्ज १६६.३५ कोटी, शिक्षण कर्ज १७.८८ कोटी, अक्षय ऊर्जा क्षेत्रासाठी २.९२ कोटी, तर अन्य प्रकारचे ५३.९४ कोटी रुपयांचे कर्ज वितरित केले आहे.
एका वर्षात ३९,६३० कोटींची कर्जे वितरित
मागील एका वर्षात बँकांतर्फे वितरित करण्यात आलेल्या कर्जांच्या रकमेत वाढ झाली आहे. राज्यातील बँकांनी ३० सप्टेंबर २०२४ अखेरीस ३९ हजार ६३० कोटी रुपयांची कर्जे वितरित केली होती. मागील वर्षी म्हणजेच ३० सप्टेंबर २०२३ अखेरीस ३५ हजार ७२९ कोटी रुपयांची कर्जे वितरित केली होती. वर्षनिहाय पहाता, २०२० मध्ये २७ हजार ६०९ कोटी, २०२१ मध्ये ३० हजार ६०९ कोटी, २०२२ मध्ये ३० हजार ७६९ कोटी रुपयांचे कर्ज वितरित करण्यात आले होते.
