२१ एप्रिलपूर्वी आदेश जारी करण्याची मुख्य सचिवांना सूचना
प्रतिनिधी। गोवन वार्ता
पणजी : देवस्थानाविषयी कायद्यानुसार माहिती देण्यासाठी सरकारने मामलेदारांची माहिती अधिकारी (पीआयओ) म्हणून नेमणूक करावी. मुख्य सचिवांनी २१ एप्रिलपर्यंत याविषयीचे परिपत्रक वा आदेश जारी करावा, असे निर्देश राज्य माहिती आयुक्त (एसआयसी) आत्माराम बर्वे यांनी एका याचिकेवर निकाल देताना दिला आहे. मामलेदारांची पीआयओ म्हणून नियुक्ती झाल्यानंतर त्यांच्यापेक्षा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची पहिले अपिलीय अधिकारिणी (एफएए) म्हणून नेमणूक करावी, असे आदेशात म्हटले आहे. शापोरा-बार्देश येथील नीलेश रघुवीर दाभोळकर यांच्या याचिकेवर निवाडा देताना राज्य माहिती अायुक्त आत्माराम बर्वे यांनी हा आदेश दिला आहे.
देवस्थानाविषयी आवश्यक ती माहिती आणि कागदपत्रे माहिती हक्क कायद्याखाली (आरटीआय) मिळाली नाहीत, म्हणून नीलेश दाभोळकर यांनी बार्देश मामलेदार कार्यालयातील अव्वल कारकून आणि बार्देश मामलेदार यांच्याविरोधात माहिती आयुक्तांकडे याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर सुनावणी होऊन माहिती आयुक्तांनी निवाडा दिला.
याचिकादार दाभोळकर यांनी सिद्धेश्वर देवस्थान, कायसुवविषयी काही माहिती आणि कागदपत्रे माहिती हक्क कायद्याखाली बार्देश मामलेदारांकडे मागितली होती. पीआयओ असलेल्या अव्वल कारकुनाने ३० दिवसांत ती दिली नाही. म्हणून त्यांनी पहिले अपिलीय अधिकारिणी असलेल्या मामलेदारांकडे अपील सादर केले. दहा दिवसांत माहिती देण्याचे आदेश मामलेदारांनी दिले होते. त्यानंतरही माहिती मिळाली नाही म्हणून दाभोळकर यांनी राज्य माहिती आयुक्तांकडे धाव घेतली. माहिती अधिकारी रूपेश केरकर यांनी वेळ मागून घेतला. त्यानंतर ३० ऑक्टोबर २०२३ रोजी त्यांनी मूळ अर्जावर माहिती दिली. दिलेली माहिती अपूर्ण आणि चुकीची आहे, असा दावा याचिकादाराने पुरवणी याचिकेद्वारे केला.
नवे माहिती अधिकारी संजीव सिग्नापूरकर यांनी आणखी काही माहिती दिली. त्यानंतर तत्कालीन माहिती आयुक्तांचा कार्यकाळ पूर्ण झाल्यामुळे सुनावणी झाली नाही. नव्या माहिती आयुक्तांनी सुनावणी सुरू केल्यानंतर उलो मंगेशकर या माहिती अधिकाऱ्याने बाजू मांडली. सिद्धेश्वर देवस्थान, कायसूवच्या कारकुनाला माहिती देण्याविषयी कळवले आहे. देवस्थानाचे प्रशासक मामलेदार असतात. त्यांच्याकडे माहिती असते. पीआयओ असलेल्या अवल कारकुनाकडे नसते, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
राज्य माहिती आयुक्त आदेशात म्हणतात...
देवस्थानाविषयी माहिती देण्यासाठी माहिती अधिकाऱ्याची नेमणूक (पीआयओ) सदोष आहे.
या प्रक्रियेतील त्रुटी दूर करण्याची गरज आहे.
माहिती व कागदपत्रे नसल्यामुळे पीआयओ माहिती देऊ शकत नाही.
बार्देश मामलेदार, आताच्या पीआयओनी ११ एप्रिल २०२५ पूर्वी मागितलेली माहिती, कागदपत्रे याचिकादारांना द्यावेत.
पीआयओ आणि बार्देश मामलेदारांना नोटीस जारी करून १६ एप्रिल २०२५ रोजी एसआयसीसमोर हजर राहावे.
अनुपस्थित राहिल्यास त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल.
