संधीसाधू नेते निवडणुकीच्या तोंडावर मूळ पक्षाकडे उमेदवारीसाठी याचना करू शकतात. त्यावेळी राज्य आणि केंद्र स्तरावर काँग्रेस पक्ष काय निर्णय घेतो, त्याकडे मतदारांचे लक्ष लागलेले असेल.
पक्षविरोधी कारवाया करणारे अथवा निवडून आल्यावर पक्षांतर करून घात करणारे नेते पुन्हा काँग्रेस पक्षात नकोच, अशी स्पष्ट भूमिका पक्षनेते राहुल गांधी यांनी घेतली असल्याचे गोव्यासंदर्भात सांगितले जाते. पक्षांतर करणारे केवळ पक्षाचाच घात करतात असे नाही, तर जनतेने दिलेल्या मतांनाही किंमत देत नाहीत असे चित्र दिसते. ज्यांच्याविरोधात लढा दिला, तसे सांगून मते मिळवली त्या मतदारांचा विश्वासघात करून चक्क दुसऱ्या बाजूच्या पक्षाच्या मांडीला मांडी लावून बसण्याची प्रवृत्ती लोकशाहीलाही घातक आहे. सारे काही सत्तेसाठी म्हणून चालणारा खेळ हा निर्लज्जपणाचा कळस ठरतो. हे केवळ गोव्याबाबतच नाही किंवा एखाद्या पक्षाबाबत म्हणता येणार नाही, तर ही वृत्ती स्वार्थापोटी देशभरात पसरल्याचे प्रत्ययाला येते. गोव्यात तर अशा नेत्यांनी कहर केला. काँग्रेस पक्षाच्या तिकिटावर निवडून येऊन ज्या आमदारांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला, त्यांना पुन्हा पक्षात घेणार नाही हे धोरण काँग्रेस पक्षाला हितकारक ठरणार आहे. नेत्यांनाही त्यापासून धडा घेता येईल. मात्र सोयीनुसार त्यात बदल करणे किंवा अपवाद करणे जनतेला मानवणार नाही. खरे पाहता पक्ष मजबूत असेल, सत्तेजवळ जाण्याच्या स्थितीत असेल तर नवे नेते, नवे कार्यकर्ते मिळू शकतात. त्यामुळे बंडखोर अथवा फुटिर नेत्यांना दूर ठेवण्यावर पक्षाने ठाम राहायला हवे. राजकीय नेत्यांना, कार्यकर्त्यांना अन्य पर्याय उपलब्ध आहेत. त्यामुळे ते पुन्हा काँग्रेसकडे येतीलच असे म्हणता येणार नाही. कुठच्याही पक्षाचा टिळा लावायची आणि रिंगणात उतरायची अशा नेत्यांची तयारी असते. जर पक्षाचे स्थान बळकट असेल तर हे नेते पुन्हा काँग्रेसकडे येण्याचा प्रयत्न करतील, त्यावेळी पक्ष हीच भूमिका कायम ठेवेल का, हा खरा प्रश्न आहे. काही मतदारसंघांचा कल विशिष्ट पक्षाकडे असतो, त्यामुळे पाच वर्षे सत्तेचा उपभोग घेतलेले संधीसाधू नेते निवडणुकीच्या तोंडावर मूळ पक्षाकडे उमेदवारीसाठी याचना करू शकतात. अशा वेळी राज्य आणि केंद्र स्तरावर काय निर्णय घेतला जातो, त्याकडे मतदारांचे लक्ष लागलेले असेल. पक्षात जर गटबाजी असेल तर मतदारांनी तरी काँग्रेसला का मतदान करावे. सध्या तरी विद्यमान प्रदेशाध्यक्ष व माजी प्रदेशाध्यक्ष यांच्यात मतभिन्नता असल्याचे सांगितले जाते. एकसंधपणे पक्ष जनतेसमोर आल्यासच पक्षाला सावरता येईल हे वेगळे सांगायला नको.
गोव्यातील राजकीय पक्षांना आगामी विधानसभा निवडणुकीचे वेध आतापासूनच लागल्याचे दिसते आहे. तसे पाहता, एक निवडणूक संपली की भाजप दुसऱ्या निवडणुकीच्या तयारीला लागतो, असे म्हटले जाते. त्या पक्षाची ती कार्यपद्धत ठरलेली असावी. पूर्णवेळ राजकारण्यांना तसे करण्यात काही वावगे दिसत नाही. प्रत्यक्षात संघटनात्मक पातळीवर विशेष बांधणी करणारा पक्ष ही भाजपची प्रतिमा आहे. मंत्रिमंडळातील बदलांबाबत जसे विधानसभा निवडणुकीचे कारण दिले जाते, त्यात सध्याच्या कारभाराबाबत जनता समाधानी नाही का, असा प्रश्न एकीकडे उपस्थित होतो. तर दुसरीकडे काँग्रेससारखा सुस्त पक्षही आता हालचाली करताना दिसतो आहे. पूर्वतयारी ही त्या पक्षाची पद्धत कधीच नव्हती आणि आताही नाही. तरीही काही राज्यांमधील राजकीय स्थिती जाणून घेत पक्षांतर्गत मतभेद मिटविणे किंवा पक्षविरोधी कारवायांना पायबंद घालण्यासाठी लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी काही दिवसांपासून ठोस पावले उचलायला प्रारंभ केल्याचे दिसून येते.
संघटना मजबूत असली तरच सत्ता जवळ येते, हा आजवरचा सर्वच पक्षांचा अनुभव आहे. तसे असतानाही निवडणूक येऊन ठेपली की उमेदवारांचा शोध घ्यायचा, कार्यकर्ते जमवायचे असेच काँग्रेस पक्ष गोव्यातच नव्हे तर देशात करीत आला आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. स्वातंत्र्य मिळवून देणारा पक्ष अशी प्रारंभी प्रतिमा निर्माण झाल्यामुळे या पक्षाला देशभर कार्यकर्ते मिळत गेले. तब्बल ५० वर्षे याचा लाभ त्या पक्षाला झाला, त्यामुळे पक्षबांधणीची गरज भासली नसावी. आता सारेच चित्र बदलले आहे. दशकापूर्वी परिवर्तनाचे वारे वाहू लागले. संघटनेच्या बळावर निवडणूक जिंकता येते हे तेव्हाच्या विरोधी पक्षांना विशेषतः जनसंघ आणि नंतर भाजपला समजून आले. डावे पक्षही याला अपवाद नव्हते. मात्र गेल्या दोन दशकांमधील बदलती राजकीय स्थिती लक्षात घेऊन पक्षाच्या कार्यपद्धतीत बदल करायची बुद्धी काँग्रेस पक्षाला झाली नाही. त्याचाच परिणाम म्हणून त्या पक्षाची आजची वाईट अवस्था दिसते आहे. पक्षबांधणी करताना बुथ पातळी ते राज्य स्तरावर आणि राष्ट्रीय स्तरावर पक्षाला कार्यरत ठेवण्याकडे पक्षनेत्यांनी दुर्लक्ष केले. आपोआप मते पडण्याचे दिवस मागे पडले आहेत, याची जाणीव नेत्यांना झाली नसेल. बदलत्या परिस्थितीत कार्यपद्धत बदलावी असे वाटले नसेल पण त्यामुळे पक्षातील चैतन्य हरवले गेले आणि लोकसभाच नव्हे तर बहुतेक राज्यांमधील स्थिती दयनीय झाल्याचे काँग्रेसला आता कुठे उमगू लागले आहे, असे दिसते. पक्षांतर्गत मतभेदांना जर थारा दिला नाही, तर गोव्यातही काँग्रेस सावरू शकेल असे वाटते.
