आता मुख्यमंत्र्यांनी मगोला डिवचले असले तरी मगो काही सत्तेतून बाहेर पडणार नाही किंवा गोविंद गावडे यांनी आव्हान दिले म्हणून जीत आरोलकर यांना अध्यक्ष केले जाणार नाही. मागचा इतिहास पाहता संधी मिळालीच तर भाजपला दगा मात्र निश्चित दिला जाईल.
विधानसभेची २०२७ मध्ये होणारी निवडणूक लक्षात घेऊन भाजपने पक्षाचा विस्तार करतानाच पुढच्या निवडणुकीतील उमेदवारांची तयारीही सुरू केली आहे. सर्व मतदारसंघांमध्ये भाजप मंडळांच्या पुनर्रचनेच्या निमित्ताने कार्यकर्त्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आमदार, मंत्री मेळावेही आयोजित करत आहेत. प्रियोळमधील मेळाव्याच्या वेळी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी मगोला डिवचताना प्रियोळ भाजपकडेच राहील, असे विधान करून कोणाला भाजपसोबत रहायचे नसेल तर ते खुशाल बाहेर पडू शकतात, असा इशारा दिल्यामुळे प्रियोळचे आमदार आणि मंत्री गोविंद गावडे यांना आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांना हत्तीचे बळ येणे साहजिक आहे. त्यावर प्रतिक्रिया देताना मगोचे नेते सुदिन ढवळीकर यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या विधानाचे समर्थनही केले. मुख्यमंत्री योग्य तेच बोलले, कार्यकर्त्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी असे बोलणे गरजेचे असते असे त्यांचे म्हणणे आहे. पण मुख्यमंत्र्यांच्या विधानाचे समर्थन करताना आपण भाजपच्या राज्यातील नेत्यांवर अवलंबून नाही, हेही सांगायला ते विसरले नाहीत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आणि महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्याला शब्द दिला होता त्यामुळे ते सांगतील ते आपण मान्य करू असे सांगून गोव्यातील भाजप नेत्यांशी आपले देणेघेणे नाही असेच दाखवून दिले.
सुदिन ढवळीकर हे सरकारमध्ये असतानाही भाजपला आव्हान देत असतात. २०१९ मध्येही त्यांनी केंद्रीय नेत्यांचेच आपण ऐकणार, असे म्हटले होते. त्यावेळी त्यांना मुख्यमंत्र्यांनी सरकारमधून काढून टाकले होते. भाजपबरोबर कधीच जाणार नाही असे नंतर ढवळीकर सांगत राहिले पण २०२२ च्या निवडणुकीनंतर पुन्हा सरकारमध्ये सामील झाले. कारण त्यावेळी भाजपला २० जागा मिळाल्या होत्या. त्यांच्याकडे दुसरा पर्याय नव्हता. भाजपने त्यांना पुन्हा सरकारमध्ये घेतलेही. त्यापूर्वीही २०१७ मध्ये भाजपचे मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांच्याविरोधात ढवळीकर बंधू असेच बोलत होते. त्यावेळीही त्यांना मंत्रिमंडळातून काढण्यात आले होते. भाजप - मगो युतीही तुटली होती. निवडणुकीत ते एकत्र नव्हते. उलट भाजपला नुकसान करण्यासाठी गोवा सुरक्षा मंचशी युती केली होती. त्यांना त्यावेळीही अपयश आले.
निवडणुकीनंतर संरक्षण मंत्रिपद सोडून पर्रीकरांना गोव्यात येण्यासाठी गळ घालणाऱ्या नेत्यांमध्ये सुदिन ढवळीकर, विजय सरदेसाई अग्रस्थानी होते. हाच मगो २०१२ पर्यंत काँग्रेस सरकारच्या दावणीला होता. २०१२ नंतर चित्र बदलणार हे लक्षात आल्यामुळे काँग्रेसशी युती तोडून मगोने भाजपशी युती केली. हे सगळे पाहिल्यानंतर मगो हा विश्वासार्हता असलेला पक्ष राहिलेला नाही ही गोष्ट अधोरेखित होते. सत्तेत राहण्यासाठी मगो कुठल्याही अटी, शर्थी मान्य करत आला. गेल्या तीन दशकांच्या राजकारणातून हेच दिसून आले. गोव्याच्या मुक्तीनंतर इथल्या राजकारणाचा आणि सत्तेचा श्रीगणेशा करणाऱ्या मगोला शशिकलाताईनंतर आपला मुख्यमंत्री करता आला नाही. मगोतील नेत्यांमध्ये सत्तेची हाव निर्माण झाल्यामुळे वारंवार मगो पक्ष फुटत गेला. कधी काँग्रेसची कास धरली तर कधी भाजपची. गेल्या तीन चार दशकांपासून तर सत्तेच सहभागी होण्याचेच काम मगोने केले. सरकारचे नेतृत्व करणे मगोला अशक्य झाले. सध्या तरी मगोची स्थिती इतकी दयनीय आहे की पुढील पाच ते सात वर्षांत मगो गोव्याच्या राजकारणातूनच गायब होऊ शकतो, जसा युगोडेपा झाला. मगोची धाव कुंपणापर्यंतही नाही, ती ढवळीकर यांच्या घरातच आहे ही सत्यस्थिती आहे. त्यामुळेच गोविंद गावडे मगोच्या नेत्यांना मगोचा अध्यक्ष बदलण्याचे आव्हान देतात. अध्यक्ष बदलला तर तो अध्यक्ष मगोच विकू शकतो, याची जाणीव ढवळीकर बंधूंना असल्यामुळे त्यांनी मगोची दोरी आपल्याच हातात ठेवली आहे. हवे तेव्हा सरकारमधून हाकलपट्टी करून घ्यायची आणि हवे तेव्हा भाजपच्या केंद्रीय नेत्यांचे सूत्र वापरून सरकारमध्ये यायचे. सरकार भाजपचे असो किंवा काँग्रेसचे, मगो आहेच. इतकेच नाही, तर मगोचे आमदार कितीही असोत पहिले मंत्रिपद ढवळीकर यांच्याकडे. त्यामुळेच मगो त्यांच्या घरचा झाल्याची टीका होते, त्यात चुकीचे काही नाही. मगो पक्ष वाढवण्याची अनेकदा संधी होती. मांद्रे, डिचोली, प्रियोळ, पेडणे, मडकई, शिरोडा, फोंडा, सावर्डे, दाबोळी अशा मतदारसंघांत मगोला संधी होतीच पण मगोने पक्षाचा विस्तार सोडून फक्त वैयक्तिक स्वार्थ साधला असा आरोप आजही मगोच्या नेत्यांवर होत आहे. त्यामुळे आता मुख्यमंत्र्यांनी मगोला डिवचले असले तरी मगो काही सत्तेतून बाहेर पडणार नाही किंवा गोविंद गावडे यांनी आव्हान दिले म्हणून जीत आरोलकर यांना अध्यक्ष केले जाणार नाही. मागचा इतिहास पाहता संधी मिळालीच तर भाजपला दगा मात्र निश्चित दिला जाईल.
