देशात सध्या वाढते तापमान आणि झपाट्याने घसरणारा भूजल स्तर हे मोठे संकट असून, नीती आयोगानुसार २०३० पर्यंत ४० टक्के लोकसंख्येची पिण्याच्या पाण्यासाठी मारामार होणार आहे. आमची वाटचाल संस्कृतीऐवजी अधोगतीच्या दिशेने सुरू आहे.
आज देशभर बिघडत चाललेल्या जल सुरक्षेसंदर्भात चिंताग्रस्त वातावरण आहे. अन्न सुरक्षा कायद्याप्रमाणे आज जल सुरक्षा कायदा करावा, अशी मागणी भारतात जलपुरुष म्हणून ओळख निर्माण झालेल्या राजेंद्रसिंह यांनी केली आहे. अन्न, पाणी आणि प्राणवायू हे सजीवमात्रांच्या अस्तित्वासाठी अत्यावश्यक घटक असून अन्न सुरक्षा कायदा जसा करण्यात आलेला आहे, त्याच धर्तीवर जल सुरक्षा कायदा झाला तर पिण्याच्या पाण्याचा नियोजनबद्ध वापर करण्याकडे कल वाढेल. उपलब्ध असलेले जलस्रोत सुरक्षित राहतील, अशी धारणा आहे. आदिम काळापासून जेथे पिण्याचे पाणी मुबलक प्रमाणात उपलब्ध झाले तेथेच लोकवस्ती स्थिरावली. संस्कृती बहरली आणि सजीवमात्रांचे जगणे समृद्ध झाले. जेथे वाळवंट निर्माण झाले, वृक्षवेली मृत झाल्या, पिण्याच्या पाण्याचे स्रोत गायब झाले, ती गावे निर्मनुष्य झाली आणि त्यांचे अस्तित्वच इतिहासजमा होत गेले. ‘हिरवळ आणिक पाणी, तेथे स्फुरती मजला गाणी’ ही केवळ कवीकल्पना नसून वास्तव आहे. जेथे खळखळणारे पाणी आहे, हिरवळीचे गालिचे आहेत, तेथे मानवी समाजाला नंदनवनाचा आभास निर्माण झालेला आहे. जगभर जेथे पाणीदार नदी-नाले वाहत होते, शेतीला सिंचन पुरवित होते तेथेच मानवी संस्कृती बहरत होत्या. पाण्याच्या सिंचनासाठी जेथे आततायी वापर झाला, त्या संस्कृती कालांतराने लोप पावल्या. हा इतिहास आमच्यासमोर उभा असताना, आम्ही तोच कित्ता गिरविण्यासाठी धडपडत आहोत आणि त्यामुळे
देशात सध्या वाढते तापमान आणि झपाट्याने घसरणारा भूजल स्तर हे मोठे संकट असून, नीती आयोगानुसार २०३० पर्यंत ४० टक्के लोकसंख्येची पिण्याच्या पाण्यासाठी मारामार होणार आहे. जल व्यवस्थापनाची समृद्ध परंपरा लाभलेल्या आपल्या देशात आपण पाश्चात्यांचे अंधानुकरण करून पाण्यासाठी जी पावले उचलली आहेत, त्याद्वारे परिस्थिती सुधारण्याऐवजी बिकट झालेली आहे. आज आपण जलव्यवस्थापनासंदर्भात जी बेफिकिरता दाखविली आहे, त्यामुळे आमची वाटचाल संस्कृतीऐवजी अधोगतीच्या दिशेने सुरू आहे.
देशातल्या सुमारे २१ शहरांतील भूजलाची पातळी शून्य होण्याची भीती व्यक्त होत आहे. पूर्वी मोसमी पाऊस जून महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात सक्रिय व्हायचा आणि सप्टेंबरपर्यंत व पर्जन्यवृष्टी व्हायची व त्यामुळे मोसमी पावसाचे परिणाम देशभर एकसारखे असायचे. आज ही परिस्थिती बदलली आहे. त्यामुळे काही भागात मुसळधार पर्जन्यवृष्टी होऊन महापूर हाहाकार मांडत आहे, तर काही ठिकाणी पावसाचे आगमन नसल्याने दुष्काळग्रस्त परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. २००२ ते २०१६ या कालखंडात भूजल स्तरात १० ते २५ मिलीमीटरची घसरण झाली आहे आणि त्यामुळे पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न दिवसेंदिवस तीव्र होऊ लागला आहे. गेल्या वर्षीच नीती आयोगाच्या अहवालानुसार ६०० दशलक्षपेक्षा ज्यादा लोक उच्च टोकाच्या पाण्याच्या दुर्भिक्ष्याला सामोरे गेले असून दिल्ली, हैदराबाद, मंगळुरू आणि चेन्नईसारख्या महानगरांत आणखी एका वर्षात भूजल गायब होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
आज गावाकडून शहराकडे स्थलांतर करणाऱ्या लोकांची आकडेवारी वाढत असून गावात जल व्यवस्थापनाअभावी भूजल उद्ध्वस्त झाल्याने विहिरी, तलावातील पाणी गायब झालेले आहे. त्यामुळे पाण्याअभावी शेती, बागायतीबरोबर पारंपरिक उद्योगधंदे ओस पडल्याने पिण्याच्या पाण्यासाठी आणि उदरनिर्वाहाच्या साधनांच्या शोधार्थ माणसांचे तांडे गावांचा त्याग करीत असलेले दृष्टीस पडत आहेत. त्यामुळेच शहरांचा आज चेहरामोहरा बदलत असून स्थलांतरित लोकांमुळे तेथे झोपडपट्टीची संख्या लक्षणीय होत चालली आहे. एका बाजूला देशात पिण्यायोग्य पाणी उसाच्या सिंचनासाठी वापरले जात आहे, तर दुसऱ्या बाजूला प्रदूषणकारी घटकांनी युक्त पाण्याचे प्राशन करण्याशिवाय लोकांना अन्य पर्याय शिल्लक राहिलेला नाही आणि त्यामुळे पाण्यातून प्रसारित होणाऱ्या नाना तहेच्या रोगांच्या साथींचे बळी वाढत चालले आहेत. हजारो लिटर सांडपाणी नदीनाले, सागरात सोडण्याऐवजी त्याच्यावर प्रक्रिया करून ते पाणी सिंचनासाठी वापरात आणणे शक्य आहे. परंतु असे करण्याऐवजी पिण्याच्या पाण्याच्या प्रकल्पातून मिळणारे पाणी मोठ्या शेती-बागायतींना वापरून त्याची नासाडी केली जात आहे, ही चिंतेची बाब आहे.
भारतात सध्या कित्येक राज्यांतील ३५०च्या वर जिल्ह्यांतील लोक अगदी टोकाच्या पाण्याच्या समस्येला सामोरे जात आहेत. हिमाचल प्रदेशातील शिमल्यात, तर राजस्थानातील जयपूरसारख्या विस्तारत चाललेल्या महानगरात पिण्याचे पाणी कुठून आणावे, हा प्रश्न अनुत्तरित राहिलेला आहे. विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाचा वापर आज नैसर्गिक साधन संपत्तीची लुटमार आम्ही करत आहोत. विज्ञानाचा वापर आम्ही शाश्वत विकास, नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे पोषण आणि संवर्धनासाठी अपवादानेच करत आहोत. महाकाय धरणांमुळे नागरी वस्तीकडे पिण्यासाठी आणि ऊस त्याचप्रमाणे अन्य नगदी पिकांची लागवड करणाऱ्यांकडे सिंचनासाठी पाणी वळविण्यात सरकारी यंत्रणा धन्यता मानत आहे. जेथे नवनवीन गृहनिर्माण वसाहती उभ्या राहत आहेत. लोकवस्तीचा विस्तार होत आहे. तेथे नळाद्वारे पिण्याचे पाणी पुरविले जात आहे. हेच पाणी भांडीकुंडी, वाहने धुण्यासाठी, बागेतली फुलझाडे फुलविण्यासाठी वापरले जात आहे.
गोवा-कोकणात मोसमी पाऊस दरवर्षी प्रचंड वृष्टी करीत असतो. पूर्वी विहिरी, तलाव, तळ्यांमध्ये हे पाणी साठवून त्याचा हिवाळ्यात आणि उन्हाळ्यात ज्यात पिण्यास आणि सिंचनासाठी नियोजनबद्ध वापर केला जायचा. आज गावोगावी सांभाळून ठेवलेल्या पर्जन्य जलसंवर्धन संरचना आम्ही दुर्लक्षित केलेल्या आहेत. काही ठिकाणी तलावांच्या नैसर्गिक स्वरुपाला सुरुंग लावून सौंदर्गीकरणाच्या गोंडस नावाखाली त्यांना सिमेंट-कॉंक्रिटने नष्ट करण्याचे उपद्व्याप चालू आहेत, तर काही ठिकाणी अशा जलाशयांना बुजवून त्याच्यावरती नवीन इमारती, आस्थापनांचे बांधकाम केलेले आहे. आज आपल्या समाजात जलसाक्षरतेची अभिवृद्धी करण्यासाठी शैक्षणिक आणि सामाजिक स्तरावरती जागृतीसाठी उपक्रमांची गरज आहे. वर्षा जलसंधारणाची कामे माथा ते पायथा अशा पद्धतीने करणे गरजेचे आहे. नदीनाल्यांवर नियोजनबद्ध वसंत बंधाऱ्यांची साखळी निर्माण करून उपलब्ध पाणी आणि त्याच्या प्रत्येक थेंबाचा उपयोग कसा होईल, हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. विहिरी, तलाव, नदी नाले, झऱ्यांसारख्या जलस्रोतांच्या नैसर्गिक स्वरुपाचे जतन करून त्यात पाण्यांच्या पैदाशीवरती भर देऊन देशातली जलसमृद्धी जपणे महत्वाचे आहे.
